Leading International Marathi News Daily

रविवार, ७ जून २००९

प्रादेशिक
(सविस्तर वृत्त)

विकास धोरणामुळे मुंबईच्या पाणीपुरवठय़ाचा बट्टय़ाबोळ !
पालिकेने प्रसिद्ध केली श्वेतपत्रिका
मुंबई, ६ जून / प्रतिनिधी

राज्य सरकारचे १९९१ पासूनचे विकास धोरण आणि मुंबई शहर व उपनगरात सढळ हस्ते देण्यात येत असलेला एफएसआय, लोकसंख्येची होणारी भरमसाठ वाढ यामुळे मुंबईला पाणीपुरवठा करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या योजनांचा बट्टय़ाबोळ होण्याची भीती पालिका प्रशासनाने प्रसिद्ध केलेल्या एका श्वेतपत्रिकेत व्यक्त केली आहे. या धोरणांचा फेरआढावा घेतल्याशिवाय

 

मुंबईला पुरेसा पाणीपुरवठा करणे शक्य नाही, असेही या श्वेतपत्रिकेने स्पष्ट केले आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची ४० लाख घरांची ‘ड्रीम’ योजना आणि शरद पवार यांच्या काळात संमत करण्यात आलेले विकास नियम यामुळे शहराच्या वाढीला काही धरबंद राहिलेला नाही, असेही या श्वेतपत्रिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
मुंबई शहराची २०२१पर्यंत होणारी संभाव्य वाढ लक्षात घेऊन महानगरपालिकेने पाणीपुरवठा योजनांची आखणी केली आहे. डॉ. चितळे समितीचा पाणीपुरवठय़ाबाबतचा अहवाल या योजनांसाठी आधार धरण्यात आला आहे. २००१नंतर शहरात लोकसंख्या वाढ कमी होईल, असे डॉ. चितळे समितीने गृहीत धरले होते. मात्र हा समज खोटा ठरला असून जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास, गिरण्यांच्या जमिनींचा विकास, झोपडपट्टी पुनर्विकास यामुळे शहरातील पाण्याची मागणी वाढलेली आहे. १९९१मध्ये शहरात १.३३, तर उपनगरात एक चटईक्षेत्र निर्देशांक देण्याचे धोरण अंमलात आले तरी प्रत्यक्षात मात्र विकास हस्तांतरण नियमाअंतर्गत दोन, झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेसाठी २.५ चटईक्षेत्र निर्देशांक उपलब्ध होत आहे. जणू काही हे पुरसे नव्हते म्हणून की काय उपकर इमारतींना पुनर्विकासासाठी सुमारे सहा चटईक्षेत्र निर्देशांक देण्याचा निर्णय झाला आहे. या आकस्मिक आणि अतिझपाटय़ाने झालेल्या विकासामुळे पायाभूत सुविधांवर ताण पडला असून पाणीपुरवठय़ाच्याबाबतीत गोंधळ निर्माण झाला आहे, असे या श्वेतपत्रिकेत स्पष्ट करण्यात आले आहे. मुंबईतील १३ विभागांमध्ये लोकसंख्या वाढीचा दर अतिशय उच्च असून ही वाढ विकास हस्तांतरण नियम, झोपडपट्टी योजनेमुळे होत आहे. या धोरणाचा फेरआढावा घेतला नाही तर या विभागांमध्ये पाणीपुरवठय़ाची व्यवस्थाच खालावेल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
भविष्यात पाणीपुरवठय़ासाठी काय करणे शक्य आहे, याविषयी श्वेतपत्रिकेत सविस्तर विवरण करण्यात आले आहे. डॉ. चितळे समितीच्या अहवालानुसार पाण्याचे नवीन स्रोत्र विकसित करण्यात येत आहेत. शिवाय पाणीगळती कमी करणे, कर्मचारी संख्या वाढविणे, पाण्याचे योग्य नियोजन, पावसाच्या पाण्याचा दुय्यम कामासाठी वापर, पाणीवापराबाबत जनजागृती करणे, घरगुती वापराच्या पाण्याचे पुनर्चक्रीकरण करणे यासह अनेक उपाय या श्वेतपत्रिकेत सूचविण्यात आले आहेत. सध्याच्या योजनांची नीट अंमलबजावणी झाली आणि या योजना वेळेत पूर्ण झाल्यातर मुंबईकरांना ‘मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त’ अशी स्थिती २०२१मध्ये निर्माण होऊ शकते,असा दिलासा श्वेतपत्रिकेत देण्यात आला आहे.