Leading International Marathi News Daily

सोमवार, ८ जून २००९

अग्रलेखक

‘सेझ’चा झाला ‘नॅनो’!

रिलायन्स उद्योगसमूहाचा भाग असलेला ‘महामुंबई विशेष आर्थिक क्षेत्र’ (सेझ) हा बहुऔद्योगिक उत्पादनांचा महाकाय प्रकल्प आता प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता मावळली आहे. या प्रकल्पासाठी जमीन संपादनाच्या प्रक्रियेला आणखी मुदतवाढ देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.

 

त्यामुळे यापुढे या प्रकल्पासाठी जमीन ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया कंपनीला करता येणार नाही. सध्या ताब्यात आलेल्या सुमारे चार हजार एकर जमिनीवर हा प्रकल्प उभा राहू शकणार नाही. रायगड जिल्ह्य़ात सुमारे ४० हजार कोटी रुपये भांडवली खर्च करून उभारल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पासाठी १० हजार हेक्टर जमीन संपादन केली जाणार होती. जमीन ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून शेतकऱ्यांचा याला विरोध होता. या विरोधात त्यांचा लढाही झाला आणि आता न्यायालयाच्या निकालामुळे हा प्रकल्प पूर्णत्वास जाण्याची शक्यता संपली आहे. एक प्रकारे शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा विजय झाला. हा विजय ते आनंद साजराही करतील. मात्र यातून जे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत, ते भविष्यात सरकारला सोडवावेच लागतील. सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो कोणत्याही प्रकल्पासाठी जमीन ताब्यात घेण्याचा. कोणताही शेतकरी आपल्याकडील जमीन खुशीने देत नसतो. सरकारी प्रकल्प असो वा खासगी प्रकल्प, विकास प्रकल्पासाठी जमीन ताब्यात घेताना शेतकऱ्याला योग्य ती नुकसानभरपाई दिली जाणे हा त्याचा हक्कच आहे. परंतु शेतकऱ्याने जमीन देण्यास कायमच विरोध केल्यास देशात एकही प्रकल्प उभा राहणार नाही. देशात कोणताच प्रकल्प उभा राहिला नाही तर विकास कसा होणार आणि विकास झाला नाही तर रोजगाराचा प्रश्न कसा सुटणार, याचा विचार या प्रकल्पांना विरोध करणारे करताना दिसत नाहीत. पश्चिम बंगालमधून नॅनोचा प्रकल्प हद्दपार केल्याचा अभिमान ममता बॅनर्जी जरूर बाळगत असतील, परंतु हा प्रकल्प हद्दपार झाल्याने टाटांचे नुकसान झाले नाही, त्यांना गुजरातने सवलतींचा वर्षाव करून आमंत्रित केले. पश्चिम बंगाल सरकार आणि तेथील औद्योगिकीकरणाची प्रक्रिया मात्र किमान १० वर्षे मागे गेली ! एन्रॉन प्रकल्पाची घोषणा झाल्यापासून पावलोपावली आंदोलने झाली, राजकारण झाले. शेवटी निष्पन्न काय झाले? तर त्यानंतर वीजनिर्मितीतील एकही मोठा प्रकल्प राज्यात आलेला नाही. एवढेच कशाला महिंद्र अॅण्ड महिंद्र हा महाराष्ट्रात पिढय़ान् पिढय़ा रुजलेला उद्योगसमूह. या समूहानेही आता आपला नवीन प्रकल्प महाराष्ट्रात नव्हे तर तामीळनाडूत उभारला आहे. यातून खरे तर आंदोलनकर्ते, राजकारणी, राज्यकर्ते यांनी बोध घ्यायला पाहिजे होता. परंतु तसे काही झालेले नाही. आता अंबानींचा ‘महामुंबई सेझ’ प्रकल्पही हद्दपार होत आहे. हा प्रकल्प मुंबईपासून जवळ व किनारपट्टीजवळ उभारला जाणे हे स्वाभाविक होते. त्या दृष्टीने प्रकल्पासाठी रायगड जिल्ह्य़ाची निवड झाली होती. इथल्या जमिनीला चांगला पोतही नाही. इथले प्रमुख कृषी उत्पादन भाताचे. प्रदूषणानेही या जिल्ह्य़ाला घेरले आहे. भाताचे एकरी उत्पन्न जेमतेम चार हजार रुपये येते. त्यामुळे ‘इथली सुपीक जमीन प्रकल्पासाठी वापरली जाणार होती’ हा आरोपही चुकीचा होता. या प्रकल्पास सुरुवातीपासून विरोध झाल्याने रिलायन्सने नुकसानभरपाईचे पॅकेजही उत्कृष्ट दिले होते. पिकत्या जमिनीला एकरी १० लाख रु. व पडीक जमिनीला एकरी पाच लाख रुपये दिले होते. त्याशिवाय १२ टक्के जमीन, नोकरी, दोन वर्षे नुकसानभरपाई या सवलती होत्याच. रायगड जिल्ह्य़ात शासकीय रेडी रेकनरमध्ये जो दर नमूद करण्यात आला होता त्याच्या दसपट नुकसानभरपाईचा दर होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी हे आकर्षक पॅकेज होते. शेती वा भातशेती करून त्यांना या रकमेच्या व्याजाहून जास्त रक्कम काही मिळणार नव्हती. परंतु हे वास्तव, आंदोलन करताना उमगले नाही; ते आता प्रकल्प गेल्यावर समजेल. सध्या या भागातली तरुण मुले आजूबाजूच्या भागात नोकऱ्यांसाठी जातात. केवळ शेतीवर पोट भरत नसल्याने त्यांना नोकऱ्या कराव्या लागतात. रायगड जिल्ह्य़ात मोठे शेतकरी नाहीत. सरासरी एक-दोन एकर जमीन असलेलेच शेतकरी मोठय़ा संख्येने आहेत. त्यामुळे त्यांचे शेतीचे उत्पन्नही तुटपुंजेच आहे. अशा परिस्थितीत त्यांना दहा लाख रुपये एकरी भाव स्वीकारण्याचा पर्याय चालून आला होता, पंरतु तो त्यांनी नाकारला. पुढील काळात त्यांना याचे महत्त्व पटेलही परंतु तोपर्यंत सेझ प्रकल्प गेल्याने त्यांना एवढा पैसा एकरी कुणी देणार नाही. या प्रकल्पासंदर्भात सरकारने सुरुवातीपासून ठाम भूमिका घेतली नव्हती. त्यामुळेच मध्यंतरी सार्वमताचा फार्स करण्यात आला. अशा प्रकारे सार्वमत प्रत्येक प्रश्नी घ्यायचे झाले तर लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका तरी हव्यात कशाला, असा प्रश्न उपस्थित होतो. सरकारच्या अशा प्रकारच्या बेटचेप्या धोरणामुळेच सेझ प्रकल्पाचा ‘नॅनो’ झाला आहे. एकीकडे पंजाब, हरयाणा या सुपीक प्रदेशातही, आमच्याकडे सेझ आणा अशी मागणी होत असताना आपल्या दारी आलेला ‘सेझ’ आपण परतवून लावला आहे. पश्चिम बंगालमध्ये नॅनोचे झाले तेच आपल्याकडे महामुंबई सेझचे झाले आहे. त्यामुळे प्रकल्पांसाठी जमिनी ताब्यात घेण्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. १८९४ सालच्या कालबाह्य़ झालेल्या जमीन अधिग्रहण कायद्यात सुधारणा करण्याची वेळ आता आली आहे. शेतकऱ्याला त्याची जमीन विकण्याचा अधिकार आहे, त्याचप्रमाणे देशाच्या विकासासाठी प्रकल्प उभारले जाणार आणि यासाठी जमीन लागणारच. जमीन ज्या शेतकऱ्याची असेल त्याला काकणभर जास्तच नुकसानभरपाई मिळावी ही भूमिका घेणे एकवेळ मान्य. परंतु आम्हाला प्रकल्पासाठी जमीनच विकायची नाही ही टोकाची भूमिका देशहिताची ठरणार नाही. त्यामुळे सरकारला जमीन ताब्यात घेण्यासाठी एक र्सवकष धोरण जाहीर करावेच लागेल. अन्यथा कोणत्याही प्रकल्पाच्या उभारणीत हा प्रश्न उपस्थित होणारच. आणि प्रत्येक वेळी आंदोलने होऊन हे प्रकल्प कसे हद्दपार केले याचा अभिनिवेश व्यक्त केला जाणार. शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन आपल्या जमिनीसाठी कंपनीतत्त्वावर उभारणी करून मगरपट्टय़ाचा एक आदर्श उभारून दिला आहे. अर्थात हा प्रयोग प्रत्येक ठिकाणी वापरला जाईल असे नाही, परंतु मगरपट्टय़ाने जी मूळ संकल्पना मांडली तिच्या आधारावर प्रकल्पातील काही वाटा शेतकऱ्यांना देण्याचा विचार भारतीय उद्योगपतींनी केला पाहिजे. सेझप्रकरणी काही स्थानिक राजकीय पक्षांनी, पर्यावरणवाद्यांनी आणि शेतकऱ्यांबद्दल असलेल्या योग्य न्यायाच्या व सन्मानाच्या भावनेने ज्यांनी आंदोलन केले त्यांना पाठिंबाही मिळाला. यावरून शेतजमिनीच्या किंमतीपलीकडेही काही सामाजिक, सांस्कृतिक, त्याचप्रमाणे अस्मितेचे प्रन असतात व त्यामुळे केवळ पैसे फेकले की आपली जबाबदारी संपली असा पवित्रा घेणाऱ्या उद्योगपतींनी व सरकारी अधिकाऱ्यांनी खरे तर विकासाचे उद्दिष्ट ठेवून शेतकरी कुटुंबांचे सर्वागीण जीवन विचारात घेऊन प्रकल्पाला सुरुवात करायला हवी होती. प्रकल्पाची हकालपट्टी ही दुर्दैवी गोष्ट आहे, हे स्थानिकांना कळेलच, पण त्याहूनही दुर्दैवी गोष्ट ही की शासनाला आणि रिलायन्सला हा प्रन सामंजस्याने सोडवता आला नाही. खरे तर रिलायन्सच्या सेझमुळे २० लाख रोजगार निर्मिती होणार होती. आता हा प्रकल्प बारगळणार असल्याने अन्य कोणत्या मार्गाने सरकार २०लाख नोकऱ्या तयार करणार आहे, याची आखणी राज्य सरकारकडे नसेलच. रायगड जिल्ह्य़ातल्या शेतकऱ्याला यंदा पावसाळ्यात भाताची पेरणी करावी लागेल आणि त्यातून मिळेल त्या पैशावर समाधान मानावे लागेल. भातशेतीनंतर पुढील सहा महिने खाटल्यावर बसून, विडीचे झुरके घेत पुढे कसे निभावयाचे याचा विचार करावा लागेल. म्हणजे त्याच्या आयुष्यात काही फरक पडणार नाही! मुकेश अंबानींचे यात ६०० कोटी रुपये अडकले असले तरी त्यांना ही रक्कम म्हणजे ‘दरिया में खसखस’! आता प्रश्न आहे तो राज्यकर्त्यांचा. विकास करण्यासाठी आणि भारताला आर्थिक ताकद म्हणून जगात पुढे आणण्यासाठी ठोस पावले उचलायची आहेत किंवा नाहीत हा प्रश्न त्यांना सोडवायचा आहे.