Leading International Marathi News Daily

सोमवार, ८ जून २००९

गाइड प्रवेशाचे..
‘नेमेचि येतो मग पावसाळा’ तद्वतच बारावीची परीक्षा संपली की आरोग्यविज्ञान व अभियांत्रिकी/ तंत्रविज्ञान विद्याशाखांच्या प्रवेश परीक्षांची धांदल सुरू होते. मेमध्ये प्रवेशपरीक्षा, जूनला निकाल व प्रवेश प्रक्रियेची सुरुवात, जुलैत प्रत्यक्ष प्रवेश आणि ऑगस्ट महिन्यात वर्ग सुरू असा साधारण घटनाक्रम असतो. इच्छित प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांच्या घरात आनंदाचे तर न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांच्या घरात नाराजीचे वातावरण असते. हवा तो प्रवेश मिळालेले विद्यार्थी त्या ठिकाणी रुजू होऊन अध्ययनास प्रश्नरंभ करतात आणि पाहिजे ती विद्याशाखा न मिळालेले विद्यार्थी पर्यायी अभ्यासक्रमास प्रवेश घेऊन पुढची मार्गक्रमणा करू लागतात. पैकी आरोग्य विज्ञान विषयक अभ्यासक्रमांची माहिती आपण येथे घेणार आहोत.

काही निवडक प्रश्न व उत्तरे-
पालक - चांगल्या कॉलेजलाच अ‍ॅडमिशन मिळाली पाहिजे.
मी - चांगले कॉलेज म्हणजे? ते कसं ठरवणार?
पालक - म्हणजे तिथे सगळ्या सुविधा, प्रयोगशाळा व्यवस्थित असल्या पाहिजेत.
मी - पण सध्या या सर्व महाविद्यालयांसाठी नियम केले गेलेले आहेत. ऑल इंडिया कौंसिल ऑफ टेक्नीकल एज्युकेशन, नवी दिल्ली, यांनी तंत्रशिक्षणासाठी सर्व तऱ्हेच्या सुविधांबाबत नियम केलेले आहेत आणि ते पाळणे या महाविद्यालयांना बंधनकारक आहे. असे न केल्यास महाविद्यालयाची संलग्नता धोक्यात येते. कदाचित महाविद्यालयातील जागा कमी होऊ शकतात. ए.आय.सी.टी.ई. दर वर्षी या कॉलेजेसकडून माहिती मागवते. दरवर्षी या कॉलेजना भेट देते. हे सर्व कॉलेजची पुढील वर्षाची परवानगी चालू ठेवण्यासाठीच असते. त्यामुळे सर्व कॉलेजमध्ये आवश्यक त्या सर्व सुविधा व त्याचप्रमाणे प्रयोगशाळा अद्ययावत असतात. याबरोबर नॅकसुद्धा कॉलेजना प्रमाणित करण्यासाठी सक्रिय आहे. तंत्रशिक्षण संचलनालय, महाराष्ट्र राज्यसुद्धा कॉलजेसची पहाणी करून फार मोलाचा वाटा उचलते. या सर्व बाबी लक्षात घेतल्या तर तुम्ही म्हणता त्यानुसार सगळीच कॉलेज चांगली आहेत.
पालक - तिथे चांगली प्लेसमेंट हवी.
मी - प्रत्येक कॉलेजमध्ये स्वत:चा एक ट्रेनिंग आणि प्लेसमेंट विभाग असतो. वेगवेगळ्या कंपनीजना प्लेसमेंटसाठी आमंत्रित केले जाते. यामध्ये माजी विद्यार्थ्यांच्या सहभागाने मोठा फरक पडतो. काही कंपनीज त्यांच्या मोठय़ा गरजेमुळे स्वत:हून येतात. आजकाल तर कंपनीज ४/५ कॉलेजचे गट करून एकत्रपणेच मुलाखतीचा कार्यक्रम आखतात. अर्थात प्रत्येक कॉलेजनुसार त्यांच्या निवडीचे निकषसुद्धा बदलत जातात. आणि लक्षात ठेवा प्लेसमेंट कॉलेज देत नाही, तुम्ही ती मिळवता, तुमच्या ज्ञानावर कॉलेज संधी उपलब्ध करून देते. म्हणजेच जर तुम्ही मार्क्‍स मिळवलेत, ज्ञान मिळवलेत तर तुम्हाला चांगली नोकरी मिळणारच. त्यामुळे हा विचार ठेवून तुम्ही कोठेही प्रवेश घेतलात तरी तुम्ही शिखर गाठूच शकता.
पालक - चांगले शिक्षक चांगल्या कॉलेजमध्ये असतात.
मी - तसं पाहिलं तर सर्व कॉलेजमध्ये १५-२० टक्के शिक्षक चांगले असतात. आता चांगले शिक्षक म्हणजे परत कसे? हा प्रश्न आलाच. चांगले म्हणजे उच्च विद्याविभूषित? तर प्रत्येक कॉलेजमध्ये प्रश्नेफेसर हे डॉक्टरेट असणं आवश्यक आहेत. प्रत्येक विभागात किती प्रश्नेफेसर असावेत हे पण ए.आय.सी.टी.ई.ने ठरवून दिलेले आहे. त्यामुळे असे उच्चविद्याविभूषित शिक्षक असणारच. परंतु ते आपल्या वाटय़ाला कदाचित शेवटच्या काही सेमिस्टरला येतील. मुख्य म्हणजे ते त्या वेळेपर्यंत त्याच कॉलेजमध्ये टिकले तर, अथवा निवृत्त झाले नाहीत तर. काही शिक्षक खरोखरच चांगले शिकवणारे असतात. त्यांच्याकडे विषय समजावून सांगण्याची हातोटी असते. विषयाचे ज्ञान असते. मग कदाचित डॉक्टरेट नसेलही. असे शिक्षक या पेशाला वाहून घेतलेले असतात. त्यांना विद्यार्थ्यांबद्दल कळकळ असते आणि अशाच शिक्षकांचे विद्यार्थी पण नाव घेत असतात. पण असे शिक्षक परत १५-२० टक्केच. असो. तर मुद्दा काय? की आपल्याला सगळे शिक्षक चांगले कुठेच मिळणार नाहीत. ५ पैकी २ किंवा फार तर ३ शिक्षक समाधानकारक असतील आणि बाकी निदान कोणीतरी आहे यावर समाधानी राहावं लागेल. या परिस्थितीत कोणत्याही कॉलेजला गेलात तरी ५-१० टक्क्य़ांपेक्षा फरक पडणार नाही.
पालक - मग कॉलेजचे रिझल्ट पाहून कॉलेज निवडले तर?
मी - हे मात्र मला मान्य आहे. लक्षात ठेवा की चांगले कॉलेज या शब्दप्रयोगापेक्षा मला चांगले विद्यार्थी असलेले कॉलेज हा शब्दप्रयोग निश्चितच अर्थपूर्ण आहे. सर्व थरांमधले सवरेत्कृष्ठ विद्यार्थी घेऊन जर कॉलेजचा रिझल्ट चांगला असेल तर त्यात नवीन ते काय? माझा मुद्दाच तो आहे. विद्यार्थीच चांगले असतात तेच कॉलेजला नाव मिळवून देतात. मला एकच गोष्ट मान्य आहे की आपल्या मुलाला/ मुलीला जे मार्क मिळाले आहेत. साधारणपणे त्याच मार्काच्या विद्यार्थ्यांच्या गटात शक्यतो प्रवेश घ्यावा जेणेकरून एक स्पर्धा कायम राहील.

शिक्षणातील ‘ग्राहक’ हक्क..
शिक्षणाच्या खासगीकरणाबद्दल बरीच ओरड केली जाते. त्याचप्रमाणे शिक्षणसंस्थांकडून विद्यार्थी-पालकांची पिळवणूक केली जात असल्याच्या तक्रारी केल्या जातात. प्रत्यक्षात मात्र त्यापैकी बहुतांश प्रकरणे टेबलावरील चर्चेतच विसरून जातात. एक जागरूक ग्राहक म्हणून हक्क बजाविण्याचा प्रयत्न अभावानेच होतो. वैद्यकीय प्रवेशाचा लढा ‘केजी टू पीजी’च्या माध्यमातून जनतेसमोर आणल्यानंतर त्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद देण्यात आला. आता कोल्हापुरातील हा आणखी एक लढा. त्यावर केवळ टिप्पणी करण्यापेक्षा कृतिशील होत शिक्षणातील ग्राहकहक्कांसाठी जागरूक राहिले, तरच या लढय़ांचे चीज होईल. योगेश फोंडे हा कोल्हापूरच्या शिवाजी विद्यापीठात मास्टर ऑफ जर्नलिझम अ‍ॅण्ड कम्युनिकेशन सायन्स या अभ्यासक्रमाचा विद्यार्थी. २००७-८ या शिक्षणवर्षाचा निकाल जाहीर झाला नि योगेशच्या नावापुढील रकान्यामध्ये ‘आरआरसीसी’, म्हणजेच रिझल्ट रिझव्‍‌र्ह फॉर कॉपी केस असा शेरा मारण्यात आला. आपण कोणत्याही कॉपी केसमध्ये सामील नसल्याचा दावा करून योगेशने विद्यापीठाला थेट ग्राहक न्यायमंचात खेचले. विद्यापीठाच्या या शेऱ्यामुळे एमफिलचा प्रवेश रद्द करावा लागला आणि समाजात आपली बदनामी झाली. म्हणूनच त्याची नुकसानभरपाई म्हणून एक लाख रुपये द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली. विद्यापीठातील बीटेक-एमटेक या परीक्षांच्या वेळेस गोंधळाची परिस्थिती निर्माण करून अडथळा आणला गेला होता. त्यामध्ये योगेश सामील झाला असावा, अशा शंकेने विद्यापीठाने योगेशचा निकाल अडविण्याची कारवाई केली. न्यायमंचाच्या रीतसर प्रक्रियेप्रमाणे वादी-प्रतिवाद्यांचे जाब-जबाब होऊन सुनावणी सुरू झाली. योगेश आणि विद्यापीठाकडून आवश्यक ते पुरावे सादर करण्यात आले. संबंधित प्रकरण हे ग्राहक न्यायमंचाच्या अखत्यारीत येत नाही, असा दावाही विद्यापीठाने केला. न्यायमंचाने या प्रकरणी उभ्या राहिलेल्या खटल्याच्या आधारे काही निरीक्षण नोंदवली. त्यामध्ये योगेश परीक्षाकेंद्रावर झालेल्या गोंधळात सामील नसल्याचे प्रथमदर्शी पुराव्यामधून स्पष्ट करण्यात आले. त्याचप्रमाणे कॉपीकेसमध्ये त्याचा निकाल अडविला असला, तर त्याच्यावर ग्रीव्हन्स कमिटीची कारवाई करण्यात आली नव्हती. त्यामुळेच विद्यापीठाने दिलेली सबब ग्राह्य़ नसल्याचे सांगण्यात आले. योगेश आणि विद्यापीठातील प्रकरण इथे तुलनेने कमी महत्त्वाचे आहे. त्याहीपेक्षा सर्वसमावेशक आहे तो न्यायमंचाने स्पष्ट केलेला पुढील मुद्दा. विद्यापीठ, परीक्षा विभाग, परीक्षा या ग्राहक न्यायमंचाच्या अखत्यारीत येतात काय, याचे स्पष्टीकरण न्यायमंचाने दिले आहे. त्यांनी म्हटले आहे, ‘परीक्षा घेणे, निकाल जाहीर करणे हे विद्यापीठाचे वैधानिक कर्तव्य आहे. विद्यापीठ परीक्षा घेत असताना विद्यार्थ्यांकडून शुल्काच्या स्वरूपात रक्कम स्वीकारत असते. त्यामुळेच हे प्रकरण ग्राहक न्यायमंचाच्या कार्यकक्षेतीलच आहे.’ योगेशची तक्रार मंजूर करून त्याला एक लाख रुपये भरपाई देण्याचा आदेश ग्राहक न्यायमंचाने दिला. परंतु, त्याचबरोबर आणखी एक महत्त्वाचा निर्णयही त्यांनी दिला. न्यायमंच म्हणते, ‘सामाजिक दृष्टिकोनातून विचार करता विद्यापीठाकडील पैसा हा सार्वजनिक स्वरूपाचा पैसा आहे. त्याचा विचार करता नुकसाभरपाई निश्चित करीत असताना विद्यापीठ प्रशासनाने ती संबंधित अधिकाऱ्यांकडून वसूल करून द्यावी.’ हासुद्धा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय आहे. विद्यापीठासारख्या सार्वजनिक संस्थेतील प्रत्येक घटक हा एखाद्या विश्वस्ताप्रमाणे काम करीत असतो. प्रत्यक्षात मात्र आपल्याला ‘अ‍ॅथॉरिटी विदाऊट रिस्पॉन्सिबिलीटी’ बेजबाबदारपणाचा दृष्टिकोन दिसतो. अशा अधिकारीवर्गालाही या निर्णयामुळे चपराक बसत आहे. त्याचप्रमाणे अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याच्या दृष्टीने जनतेकडेही मोठे हत्यार प्रश्नप्त झाले आहे. विद्यापीठे आणि एकूणातच सार्वजनिक लाभ प्रश्नप्त करणाऱ्या खासगी शिक्षणसंस्थांचे सामाजिक उत्तरदायित्वही या निकालाने अधोरेखित झाले आहे. म्हणूनच आता गरज आहे ती समाजाकडून कृतिशील प्रतिसादाची
आशिष पेंडसे
ashpen6@yahoo.com