Leading International Marathi News Daily

सोमवार, ८ जून २००९

लोकमानस

म्हाडाने धूळफेकीसाठी नवा मार्ग शोधावा!
म्हाडाच्या तीन हजार ८६३ घरे आणि चार लाख ३३ हजार अर्ज, ४२ संकेतांक (कोड) आणि ४३३ सोडती एकाच दिवशी कुठलीही गडबड, गोंधळ न होता म्हणे निर्विघ्नपणे पार पाडली. पण

 

प्रत्यक्षात खरेच असे झाले का? आम्ही आमच्यावर असलेली जबाबदारी अत्यंत चोखपणे पार पाडली, असे विधान करताना म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांना यत्किंचितही लाज वाटू नये या गोष्टीचेच सर्वप्रथम कौतुक करावेसे वाटते. स्वत:च्या स्वार्थासाठी आज लाखो सर्वसामान्य माणसांच्या भावनांशी खेळ खेळण्याचा अधिकार यांना दिला कुणी? सामान्य जनतेला आपले घरकुल थाटण्याकरिता जी संधी दिली होती, त्यातही स्वत:चे हात किती आणि कसे धुता येतील, अथवा स्वत:च्या पोळीवर किती साजूक तूप वाढून घेता येईल याची चोख जबाबदारी म्हाडाने पार पाडली.
घरांसाठी कित्येकांनी बँकांमधून कर्ज काढून, वेळप्रसंगी दागदागिने विकून किंवा गहाण टाकून प्रत्येक फॉर्मवर कमीतकमी रु. १०,०००/- ते २५,०००/- इतके अमानत दिले ते फक्त याच आशेवर की आपल्यालाही आपले हक्काचे घर घेता येईल. सर्वप्रथम या सोडतीचे थेट प्रक्षेपण सर्व दूरदर्शन वाहिन्यांवरून दाखविले जाणार असे प्रसारमाध्यमांसमोर सांगितले गेले. का, तर जे लोक प्रत्यक्ष हजर राहू शकणार नाहीत ते घरी बसून निकाल पाहू शकतील. पण प्रत्यक्षात असे घडले का? तर नाही. म्हणजेच म्हाडाने दिलेली ही माहितीदेखील दिशाभूल करणारीच होती. याउलट त्या दिवशी वाहिनीवाल्यांची चांदीच झाली. कारण दिवसभर सामान्य जनता चॅनल सर्च करत राहिली.
सोडतीच्या दिवशी हजर राहिलेल्या माणसांचे व सभागृहाबाहेर अथवा पटांगणात उभ्या असलेल्या लोकांचे किती अतोनात हाल झाले याची दखल म्हाडाने घेतली नाही. सकाळी ८-३० वाजल्यापासून ताटकळत असलेले जीव पाण्यावाचून कासावीस झाले होते. संतप्त झालेल्या नागरिकांनी मिळून गदारोळ घातल्यावर पाण्याची सोय दुपारी दोननंतर करण्यात आली. दिवसभर एवढय़ा माणसांसाठी स्वच्छतागृहांचीदेखील तरतूद करण्यात आली नव्हती. एवढय़ा मोठय़ा सोडतीचा निकाल पारदर्शकपणे पार पाडण्याकरिता टाटा कन्सल्टन्सीकडे देण्यात आलेल्या जबाबदारीमध्ये म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांना सोडतीच्या निकालामध्ये फक्त कोड व अर्ज क्रमांक न टाकता त्याच्याबरोबरच पूर्ण नावेदेखील जाहीर करणे ही अत्यंत महत्त्वाची बाबही त्यांच्या लक्षात येऊ नये. उपस्थितांनी म्हाडाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांच्या हे निदर्शनास आणून दिले तेव्हा त्यांनी आपली अक्कलहुशारी दाखविली. ‘नावावर घर असतानाही म्हाडाचे घर लागलेले अनेकजण’ ही बातमीच सिद्ध करते की, म्हाडाने घरांसाठी प्रश्नप्त झालेल्या अर्जाची छाननी किती बरे काळजीपूर्वक केलेली होती? मग काढण्यात आलेली सोडत ही खरोखरच पारदर्शक म्हणता येईल का? रंगशारदा सभागृहामध्ये हजर राहिलेल्या एवढय़ा प्रचंड गर्दीमध्ये सोडतीमध्ये यशस्वी झालेले लोक प्रत्यक्ष कितीजणांच्या निदर्शनास आले असतील याचीच मुळात शंका आहे. कारण तसे घडलेच नव्हते. फक्त सर्व वाहिन्यांवरून झळकत होता तो एकमेव चेहरा होतामाटुंग्यातील आझादनगर झोपडपट्टीमध्ये राहणाऱ्या व्यंकटराव सांगवे या इसमाचा. याचाच अर्थ दिवसभर चाललेल्या या सोडतीमध्ये उपस्थितांपैकी फक्त एकालाच सोडत लागली होती तीदेखील दोन घरांची. बाकीचे लोक दिवसभर ताटकळून हताश होऊन रिकाम्या हाती घरी परतले होते. तथाकथित इसम समाजासमोर उभे करून त्यांना लॉटरी लागली असे दाखवून त्यांना या कामाबद्दल मोबदला देऊन पुढे त्यांच्या नावाचे हे फ्लॅटस् कोटय़वधी रुपयांमध्ये श्रीमंतांच्या घशात घातले जात नसतील कशावरून अशी शंका कुणालाही येऊ शकते. म्हाडाने आता दुसरी कोणती तरी युक्ती शोधावी सर्वसामान्य जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकण्यासाठी. सोडत जर फक्त व्ही. आय. पी. कोटा, कलाकार कोटा, म्हाडाचे संबंधित नातेवाईक, त्यांना रग्गड पैसा मिळवून देणारे लोक यांच्यातच काढायची होती तर सर्वसामान्य जनतेला यात का भरडण्यात आले? हा सोडतीचा तमाशा करायचा प्रपंच कशाला?
शिल्पा चव्हाण, मुंबई

भकास उद्यान, रिकामे पिंजरे
भायखळा येथील जिजामाता प्रश्नणिसंग्रहालयात दररोज सुमारे सहा हजार लोक भेट देत असतात. खास करून लहान मुले वाघ, सिंह, उंट, गेंडा या प्रश्नण्यांना पाहण्यासाठी आतुर झालेली असतात. पण रिकामे पिंजरे पाहावे लागत असल्यामुळे त्यांचा हिरमोड होतो. जे प्रश्नणी आहेत ते जीव मुठीत घेऊन पिंजऱ्यात वावरताना दिसतात. िपजऱ्यात योग्य ती साफसफाई ठेवलेली दिसत नाही. प्रश्नण्यांची आबाळ होताना दिसते. कर्मचारीही निष्काळजीपणाने वागताना दिसतात. पाच रुपयांचे तिकीट काढून येणाऱ्या जनतेमुळे या प्रश्नणिसंग्रहालयाला मोठे उत्पन्न मिळत असूनही महापालिका या प्रश्नणिसंग्रहालयाकडे का दुर्लक्ष करीत आहे.
कल्पना चव्हाण, भायखळा, मुंबई

काचांची पारदर्शकता शंभर टक्के हवी
मुंबईत घडणाऱ्या दहशतवादी घटनांमुळे पोलिसांवरची जबाबदारी दिवसेंदिवस वाढत आहे. मोटर व्हेईकल अ‍ॅक्टनुसार मोटारींच्या काचांचे नियम ठरलेले आहेत. ५०-७० टक्के काचांची पारदर्शकता असलेल्या वाहनांचा फायदा दहशतवादी घेऊ शकतो. कारण वेगाने धावणाऱ्या वाहनातील हालचाली पोलिसांच्या नजरेस येणे तसे कठीणच आहे. अशा मोटारींना लक्ष्य करून काचांची पारदर्शकता नियमापेक्षा कमी आहे काय हे पाहण्याचे कामही पोलिसांचे वाढले आहे. त्यापेक्षा कायद्यात बदल करून १०० टक्के पारदर्शक काचा लावण्याची सक्ती करावी. त्यात सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून मोटार चालक, मोटरमालक यांचाच फायदा आहे.
कृष्णा काजरोळकर, विक्रोळी, मुंबई

प्रश्नप्तिकर परतावा लवकर द्यावा
चाकरमान्याला प्रश्नप्तिकर कापून त्याचा पगार दिला जातो. सरकारी किंवा खाजगी कर्मचाऱ्यांचाही प्रश्नप्तिकर वेळच्या वेळी कापला जातो. मोठमोठे कारखानदार, उद्योगपतींना सूट दिली जाते. किंबहुना आपल्या राज्यात उद्योगधंदे यावेत म्हणून वेगवेगळ्या सवलती दिल्या जातात. परंतु कामगारांना कोणत्याही प्रकारची सूट न मिळता केंद्र सरकारच्या नियमानुसार प्रश्नप्तिकर कापला जातो. कामगाराने वेळेत प्रश्नप्तिकर भरूनही प्रश्नप्तिकर परतावा देण्याबाबत केंद्र सरकार विलंब करते. प्रश्नप्तिकर कार्यालयात चौकशी करण्यास गेलो असता कळले की मागील वर्षाच्या प्रश्नप्तिकर परताव्याची प्रक्रिया केंद्रीय कार्यालयाकडून पूर्ण झाली नाही. प्रश्नप्तिकर परताव्याबाबत ऑक्टोबरनंतर चौकशी करा. केंद्र सरकारला हात जोडून विनंती की चाकरमान्यांचा मागील वर्षाचा रखडवलेला प्रश्नप्तिकर परतावा अविलंब देण्याचे चालू करावे.
शिवनाथ गायकवाड, ठाणे

..डोंगर हिरवे होतील!
सर्वत्र डोंगर उघडेबोडके झालेले दिसत आहेत. त्यामुळे जमिनीची मोठय़ा प्रमाणावर धूप होऊन डोंगरांचे अस्तित्वच धोक्यात येणार आहे. शासनातर्फे वृक्षारोपणाचे कार्यक्रम होत असतात. परंतु त्यांना जनतेची साथ मिळाली पाहिजे. आंबे, जांभूळ इत्यादी फळे खाऊन बिया कचऱ्यात फेकल्या जातात. या बिया, आंब्याचे बाठे साठवून पाऊस पडल्यानंतर डोंगरावर लावावेत. जेथे जाणे धोकादायक असेल, तेथे बिया फेकाव्यात. जूनमध्ये शाळा सुरू झाल्यानंतर दुसऱ्या आठवडय़ात पर्यावरणाच्या शिक्षकांनी व मुख्याध्यापकांनी विद्यार्थ्यांच्या सहकार्याने ही मोहीम राबवावी. गिर्यारोहकांनी, पावसाळी सहलीचा आनंद लुटणाऱ्या नागरिकांनीसुद्धा बिया, तसेच टाकलेल्या बियांपासून उगवलेली रोपे उपटून डोंगरावर लावावीत. जिल्हा शिक्षण अधिकाऱ्यांनी आपापल्या परिसरातील शाळांवर जबाबदारी द्यावी. शासनाच्या वनविभाग व शैक्षणिक विभागाने एकत्र काम केले तर सर्व डोंगर हिरवेगार होतील.
दिलीप गडकरी, कर्जत