Leading International Marathi News Daily

सोमवार, ८ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

सोयाबीन अनुदान वाटपप्रकरणी प्रशासकीय यंत्रणेची टोलवाटोलवी
हिंगोली, ७ जून/वार्ताहर

 

जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्यांना सोयाबीन पीक नुकसानीचे अनुदान देण्याची घोषणा राज्य शासनाने केली. सुमारे ४३ कोटींचा निधी जिल्हा प्रशासनाकडे पाठविला. सुरुवातीला लाभार्थ्यांच्या याद्यांचा घोळ, आता बँक व कृषी विभागात लाभार्थ्यांच्या याद्यांच्या वर्गीकरणाचा वाद चालू असल्याची चर्चा आहे. शेतकऱ्यांना अनुदानाच्या रकमेची गरज असताना प्रशासकीय यंत्रणेची भूमिका टोलवाटोलवीची असल्याने शेतकरीवर्गात मात्र तीव्र नाराजी पसरली आहे.
जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्याच्या सोयाबीन पिकाचे लष्करी अळीमुळे मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान झाले. जवळपास ७०५ बाधित गावांमध्ये १,९५,७४४ शेतकऱ्यांचे १,७०,२२२.२६ हेक्टर जमिनीवरील ५० टक्क्य़ांपेक्षा कमी नुकसान ४०३०८.०० तर ५० टक्क्य़ांपेक्षा जास्त नुकसान १३००४५ झाले आहे. यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेच्या सर्वेक्षणाप्रमाणे सुमारे ६,५०,२२५ रुपयांची आवश्यकता होती. राज्य शासनाने दोन महिन्यांपूर्वी सुमारे ४३ कोटी रुपयांचा निधी जिल्हा प्रशासनाकडे पाठविला होता.राज्याचे मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण २७ फेब्रुवारीला हिंगोलीत एका कार्यक्रमानिमित्त आले असता त्यांनीच येत्या चार दिवसांत सोयाबीनचे अनुदान वाटप होणार असल्याची घोषणा केली. त्यांची घोषणा हवेतच विरली. सुरुवातीला महसूल विभाग व कृषी विभागात लाभार्थीच्या याद्या अंतिम करण्याचा घोळ बराच चालला. सर्व तहसीलदारांनी याद्या दिल्या असताना कृषी विभागाने अनुदानवाटप प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष केले. सर्वत्र ओरड सुरू झाल्यावर त्यांनी बँकांना अनुदान वाटपासाठी याद्या असताना आता बँकांनी खातेनिहाय लाभार्थीचे वर्गीकरण करूनच याद्यांची मागणी केल्याने हे चित्र पाहता प्रशासकीय यंत्रणेने अनुदानवाटपाचा मुद्दा गंभीरतेने न घेता केवळ टोलवाटोलवीचा खेळ सुरू केल्याची चर्चा जिल्हाभर आहे. पेरणीचे दिवस तोंडावर आले असताना शेतकऱ्यांना या रकमेतून मदत होणार असल्याने शेतकऱ्यांची नजर अनुदानावर आहे, तर अनुदानवाटप करावे म्हणून आमदार भाऊ पाटील-गोरेगावकर, भाजप सेनेचे पदाधिकारी रामेश्वर शिंदे, तान्हाजी मुटकुळे, युवक काँग्रेसचे राजू जाधव याप्रमाणे अनेकांनी सोयाबीन अनुदानाच्या रकमेची मागणी करूनही प्रशासनाला मात्र जाग येत नसल्याने पेरणीच्या तोंडावर अडचणीत सापडलेले शेतकरी संताप व्यक्त करीत असल्याचे चित्र आहे. सुमारे ६५ कोटींची गरज असताना राज्य शासनाने सुमारे ५३ कोटींचा निधी दिला असताना टप्प्या-टप्प्याने वाटपाचे काम सुरू न करण्यात प्रशासनाला अडचणीचा मुद्दा काय, यावर चर्चा चालू आहे.