Leading International Marathi News Daily

सोमवार, ८ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

‘विशेष कार्यकारी’ची यादी रखडली
नगर, ७ जून/प्रतिनिधी

 

महाविद्यालयीन प्रवेशासाठीची कागदपत्रे प्राधिकृत करून घेण्यासाठी विशेष कार्यकारी अधिकारी पदावरील नियुक्तयांची गरज वाढत असताना जिल्हाधिकारी कार्यालयात मात्र या पदाची ५७जणांची यादी मागील ७ महिन्यांपासून रखडली आहे. ही यादी प्रलंबित असतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेसने आणखी एक यादी दिली आहे.
या पदांवरील नियुक्तया सर्वसाधारणपणे सत्ताधारी राजकीय पक्षांकडूनच केल्या जातात. पालकमंत्री त्यासाठी संमती देत असले, तरी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून आलेल्या यादीतील नावांची पोलिसांमार्फत तपासणी केली जाते. गुन्हेगारीशी संबंधितांच्या नियुक्तया होऊ नयेत, यासाठी ही काळजी घेतली जाते. मात्र, यातही राजकीय हस्तक्षेप होऊन अशा नेमणुका होतच असतात. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून तपासणीअंती अंतिम झालेली यादी सामान्य प्रशासन विभागाकडे (मंत्रालय) पाठवावी लागते.
या सर्व प्रक्रियेला बराच विलंब लागतो. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून यादी मिळाल्यानंतर सामान्य प्रशासन लवकर निर्णय घेत नाही. त्यांनी निर्णय घेतल्यावर ही यादी राजपत्रात प्रसिद्ध होते व त्यानंतरच संबंधितांना शिक्के व प्रमाणपत्र देण्यात येते. पोलिसी तपासणीनंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ५७जणांची नावे सामान्य प्रशासनाकडे ७ महिन्यांपूर्वी पाठवली असल्याचे समजते. मात्र, त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही.
ही यादी प्रलंबित असतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेसने आणखी एक यादी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे दिली आहे. त्यामुळेच सामान्य प्रशासनाकडे अगोदर दिलेल्या ५७जणांच्या यादीवर निर्णय घेतला जात नसल्याची माहिती मिळाली.
विविध प्रकारचे दाखले, कागदपत्रे, प्रमाणपत्रे प्राधिकृत करून घेण्यासाठी विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा त्यावर स्वाक्षरी व शिक्का लागतो. १०वी व १२वीच्या परीक्षेनंतर महाविद्यालयीन प्रवेशासाठी प्रामुख्याने विद्यार्थ्यांना या स्वाक्षरी व शिक्क्य़ाची गरज भासते. सध्या शहरात या पदावरील व्यक्तींची संख्या कमी आहे. ती वाढवण्याची गरज असताना सत्ताधारी राजकीय पक्ष व प्रशासनही त्याला विलंब लावत आहे.