Leading International Marathi News Daily

सोमवार, ८ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

‘ऑनलाईन टेंडर’ च्या फक्त घोषणाच..
‘टेंडर सेल’नव्हे; मलई खाण्याचा कक्ष
विनायक करमरकर
पुणे, ७ जून

 

कोटय़वधी रुपयांच्या निविदा भरताना महापालिकेत होणारे गैरप्रकार अद्यापही थांबले नसल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया ‘ऑनलाईन’ करण्याच्या नुसत्या घोषणाच महापालिका प्रशासन करीत असले तरी अद्याप केवळ निविदांचे अर्जच ऑनलाईनने मिळत आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष अर्ज दाखल करण्याची पद्धतच लागू आहे. परिणामी कंत्राटदारांची ‘दादागिरी’ही कायमच असून त्यामुळे खुली स्पर्धा न होता ठराविक कंत्राटदारच जादा दराची मलई खात आहेत.
महापालिका कोटय़वधी रुपयांची विकासकामे मोठय़ा कंपन्या, मध्यम क्षमतेचे कंत्राटदार आणि छोटय़ा ठेकेदारांकडून करून घेते. इच्छुकांनी त्यासाठी निविदा (टेंडर) भरणे ही या प्रक्रियेतील पहिली पायरी आहे. इच्छुकांकडून निविदा भरून घेण्याची प्रक्रिया पूर्वी महापालिकेच्या यंत्रणेमार्फतच राबवली जात असे. मात्र, त्यात गैरप्रकार आणि भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी आल्यामुळे हे संपूर्ण काम तीन वर्षांपूर्वी खासगी कंपनीला देण्यात आले. त्यासाठी महापालिकेत खास ‘टेंडर सेल’ही उघडण्यात आला.
या विभागातर्फे राबवल्या जात असलेल्या प्रक्रियेबाबतही अनेक हरकती सातत्याने घेतल्या जात आहेत. या सर्व विभागांचे कामकाज संगणकीकृत असेल, कंत्राटदाराला निविदा पाहण्यासाठी, निविदा संच खरेदी करण्यासाठी वा ती भरण्यासाठी महापालिका कार्यालयात यावेच लागणार नाही, असे वारंवार सांगितले जात होते. प्रत्यक्षात, तसे काहीही घडले नाही. फक्त मोठय़ा रकमेच्या निविदा भरण्याची प्रक्रिया ‘ऑनलाईन’ सुरू झाली. त्यानंतर ‘टेंडर सेल’मध्ये दहशतीचा जो प्रकार २ फेब्रुवारी रोजी घडला, त्यानंतर २५ लाख रुपयांवरील निविदा भरण्याचे कामकाज ‘ऑनलाईन’ सुरू झाले. या प्रक्रियेबाबतही अनेक आक्षेप असून २५ लाख रुपयांच्या आतील सर्व निविदा अजूनही पारंपरिक पद्धतीनेच भरून घेतल्या जात आहेत. गेल्या आठवडय़ात टिळक रस्ता उपायुक्त कार्यालयात विविध ३०४ कामांच्या निविदा भरताना अनेक कंत्राटदारांनी गुंडगिरी आणि दादागिरी करून अन्य कंत्राटदारांना निविदा भरण्यास मज्जाव केला. या कामांची एकूण रक्कम ११५ कोटी रुपये इतकी होती. गुंडगिरीतून या कार्यालयात काही प्रमाणात तोडफोडही झाली. तसेच ज्या पेटीत निविदा टाकायच्या होत्या, त्या पेटीवर कब्जा करण्याचा, पेटीत पाणी ओतण्याचाही प्रयत्न झाला. त्यामुळे तेथे पोलिसांनाही बोलवावे लागले. अखेर या प्रक्रियेलाच मुदतवाढ देण्याची नामुष्की प्रशासनावर ओढवली.
महापालिकेच्या मुख्य भवनात याहूनही गंभीर प्रकार २ फेब्रुवारी रोजी घडला होता. त्या वेळी तर मर्जीतील कंत्राटदारांना निविदा भरता याव्यात, यासाठी काही नगरसेवकांनीच दहशतीने संपूर्ण ‘टेंडर सेल’ ताब्यात घेतला होता. त्या प्रकारानंतरही ती संपूर्ण प्रक्रिया रद्द करण्याचे आदेश पालकमंत्री अजित पवार यांनी तत्कालीन आयुक्तांना दिले व पुढे ही प्रक्रिया नव्याने राबविण्यात आली. मात्र निविदा प्रक्रिया सुधारण्याबाबत मौन बाळगण्यात येत आहे.
दरमहा लाखो रुपयांचे नुकसान
मुळात, निविदाप्रक्रियेत गैरप्रकार होतात म्हणून जो विभाग उघडण्यात आला, त्या विभागामार्फतच गैरप्रकार होतात, असे जाहीर आरोप अनेकदा झाले आहेत. ऑक्टोबर महिन्याच्या सर्वसाधारण सभेतच याबाबत मनसेचे किशोर शिंदे आणि अनेक नगरसेवकांनी ‘टेंडर सेल’मध्ये गैरप्रकार सुरू असल्याची, तसेच या विभागामुळे महापालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान होत असल्याची तक्रार केली होती. माझ्या तक्रारीनंतर तेव्हाचे आयुक्त प्रवीणसिंह परदेशी यांनी पुढील महिन्यात संबंधित कंपनी बदलण्यात येईल, असे निवेदन सभेत केले होते. या निवेदनाला आठ महिने झाले आहेत. मात्र कोणतीही कारवाई झाली नसल्याचे शिंदे यांनी आज ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. ‘टेंडर सेल’ म्हणजे महापालिकेचे दरमहा लाखो रुपयांचे नुकसान आणि खासगी कंपनीचा मोठा आर्थिक फायदा असा प्रकार असून, हे नुकसान का करून घेतले आहे, का या प्रकाराला महापालिकेचाच आशीर्वाद आहे, असाही प्रश्न शिंदे यांनी उपस्थित केला आहे.
निविदा भरून घेण्याची संपूर्ण प्रक्रिया जोवर ‘ऑनलाईन’ होत नाही, तोवर असे प्रकार सुरूच राहणार. त्यामुळे ते काम तातडीने होणे गरजेचे आहे. या कामासाठी खासगी कंपनीचीही गरज नाही. हा विभाग महापालिकेमार्फतच चालवला गेला पाहिजे, अशीही मागणी होत आहे.
(क्रमश)

लोकप्रतिनिधी का कंत्राटदार?
काही नगरसेवकच कंत्राटदार असल्याने तेच वेगवेगळ्या नावांनी निविदा भरतात. त्यांच्या दडपणामुळे प्रशासन हतबल होत असल्यानेच निविदा ऑनलाईन पद्धतीने भरण्याची पद्धत येऊ शकत नसल्याचे सांगण्यात येते. निविदा ऑनलाईन पद्धतीने भरल्यास खुली स्पर्धा होऊन कमी किमतीत काम होऊ शकते.

कंत्राटदारांची रिग आणि पुणेकरांचे नुकसान
विकासकामे ठराविक कंत्राटदारांमध्येच वाटून घेण्यासाठी रिग केली जाते. त्यात चढय़ा दराने काही जणच निविदा भरतात आणि त्यातूनच एकाला काम मिळते. ज्याला काम मिळते तो काही रक्कम इतर अर्जदारांना बक्षिस म्हणून देतो. या बाहेरच्या कंत्राटदाराने कमी किमतीची निविदा भरण्याचा प्रयत्न केला तर दादागिरीने तो हाणून पाडला जातो. अशा रितीने प्रत्येक कामाला जादा पैसे द्यावे लागल्याने पुणेकरांचे नुकसान होते.