Leading International Marathi News Daily

सोमवार, ८ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

सेस वसुलीचा प्रश्न अद्याप अधांतरीच; व्यापाऱ्यांमध्ये असंतोष
पुणे, ७ जून / प्रतिनिधी

 

पुणे जिल्हा कृषी उत्पन्न बाजार समितीनेच आता मार्केट यार्डात येणाऱ्या खरेदीदारांकडून सेस वसूल करावा, असा आडत्यांचा प्रस्ताव दोन महिन्यांपासून प्रलंबित असून त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय न झाल्याने व्यापारी वर्गांत याबाबत असंतोषाचे वातावरण तापू लागले आहे.
गुलटेकडी येथील मार्केट यार्डात राज्यासह परराज्यातून शेतकरी शेतीमाल विक्रीसाठी आणतात. हा माल येथील स्थानिक आडते खरेदी करतात आणि अन्य छोटे मोठे बाहेरील व्यापारी तो माल त्यांच्याकडून नंतर खरेदी करतात. बाजार समिती कायद्याच्या नियमानुसार शेतक ऱ्यांकडून सेस वसूल करता येत नाही. त्यामुळे हा सेस कायद्याने आडत्यांनी व्यापाऱ्यांकडून अर्थात त्यांच्याकडून शेतीमाल खरेदी करणाऱ्या खरेदीदारांकडून हा वसूल करणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार खरेदीदाराने हा सेस देणे बंधनकारक आहे. या प्रचलित पद्धतीनुसार गेल्या अनेक वर्षांपासून मार्के ट यार्डातील आडते खरेदीदारांकडून सेस वसूल करतात, पण प्रत्यक्षात अनेक खरेदीदार हे सेस बुडवितात असा आरोप आडत्यांकडून केला जात आहे. मार्केट यार्डात दररोज दीडशे ते दोनशे ट्रक फळभाज्यांसह फळांची आवक होत असते. त्यानुसार वर्षांकाठी साडेसातशे कोटी रुपयांची उलाढाल एकटय़ा या बाजारात होत आहे. शेकडय़ामागे एक रुपया सेस आणि देखभाल भाडे म्हणून पाच पैसे असे एक रुपया पाच पैसे वसूल केले जातात. एकूण उलाढालीच्या तुलनेत बाजार समितीला आजमितीला सुमारे साडेसात कोटी रुपये सेस प्राप्त होतो. मात्र खरेदीदार सेस देत नसल्याने आडत्यांना वर्षांकाठी लाखो रुपये स्वत:च्या खिशातून भरावे लागतात. त्याचा परिणाम अप्रत्यक्षरीत्या ग्राहकांवर होत असल्याचा अनुभव वेळोवेळी येत असतो. परंतु, ‘ग्राहकांवर बोजा पडू नये आणि आम्हालाही तोटा होऊ नये’ या भूमिकेतून मार्केट यार्डातील श्री छत्रपती आडते असोशिएशनने मध्यंतरी एक बैठक घेतली. त्या बैठकीत सेस वसुली आता आडते करणार नसून ती बाजार समितीने आपल्या कर्मचाऱ्यांमार्फत स्वतंत्रपणे करावी. त्याला आडते साहाय्य करतील, असा एकमताने ठराव मांडला. बाजार समितीचे प्रशासक शैलेश कोतमिरे यांना आडत्यांच्या शिष्टमंडळाने निवेदनही दिले. त्याद्वारे ‘आता तुम्हीचा सेस वसूल करा’, अशी मागणीही केली.
यासंदर्भात आडत्यांच्या शिष्टमंडळाची प्रशासकांनी एक बैठक घेऊन त्यात हा प्रश्न सोडविण्यासाठी बाजार समितीचे तीन अधिकारी आणि व्यापाऱ्यांचे तीन प्रतिनिधींची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. ही समिती एकमताने सेस कसा वसूल करता येईल, त्यातील अडचणी, त्रुटी काय आहेत याचा अभ्यास करून एक अहवाल देतील. त्यानंतर त्याची प्रायोगिक तत्त्वावर अंमलबजावणी करावी, असे ठरले. या समितीची बैठक होऊन दीड महिन्यांचा कालावधी लोटल्याचे व्यापारी सांगतात. मात्र, त्यानंतर बैठकही नाही अन् निर्णयही नाही.
आडते असोसिएशनचे अध्यक्ष शिवलाल भोसले यांच्याकडे याबाबत विचारणा करता त्यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले, की ‘‘ बाजार समितीमध्ये सेस वसुलीबाबत एक बैठक झाली असून समितीने सेस वसूल करण्याचा हा पर्याय त्यांना अवघड वाटत आहे. मात्र तो कशा पद्धतीने वसूल करता येईल, याचे सूत्र आम्ही त्यांना सुचविले आहे.
त्याबाबत अद्याप त्यांच्याकडून कोणताही निर्णय होत नाही. परंतु, निर्णय होईल असे वाटत असून यासाठी लवकरच बैठक होण्याची शक्यता आहे. बाजार समितीच्या सेस वसुलीसंदर्भातील कायद्यात दुरूस्ती करण्यासाठी पणन संचालकांची मान्यता मिळायला हवी, अशी समितीची भूमिका आहे.’’ यासंदर्भात बाजार समितीचे प्रशासक शैलेश कोतमिरे यांच्याशी संपर्क साधला असता मात्र तो होऊ शकला नाही.