Leading International Marathi News Daily

सोमवार, ८ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

शुद्धीकरण केंद्रातून सोडले जाणारे पाणीही अशुद्धच!
पुणे, ७ जून/प्रतिनिधी

 

शहरातील दोन मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्रांमधून नदीत सोडले जाणारे पाणी शुद्ध नसल्याचा निष्कर्ष एका पाहणीतून पुढे आला असून, पुण्यातील सर्वच शुद्धीकरण केंद्रांचे ‘ऑडिट’ करावे, अशी मागणी आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे.
‘सजग नागरिक मंच’चे विवेक वेलणकर आणि जलपर्यावरणाच्या क्षेत्रात काम करणारे कार्यकर्ते संदीप जोशी यांनी आज ही माहिती पत्रकार परिषदेत दिली. या मागणीचे निवेदनही त्यांनी आयुक्तांना दिले असून, पाणी परीक्षणाचा प्रयोगशाळेतील अहवाल निवेदनासोबत देण्यात आला आहे.
महापालिकेचे प्रतिदिन ९० दशलक्ष लीटर क्षमतेचे मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र नायडू हॉस्पिटल येथे आहे. प्रत्यक्षात हे केंद्र ५० ते ६० दशलक्ष लीटर प्रतिदिन या क्षमतेनेच चालवले जाते. याचा अर्थ केंद्रातील उरलेले सर्व पाणी शुद्धीकरण न करताच नदीत सोडले जाते, असे वेलणकर म्हणाले.
भारनियमनामुळे पाणी नदीत तसेच सोडावे लागते, असे महापालिकेतर्फे आम्हाला सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात ‘महावितरण’कडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार, भारनियमन नसताना प्रतिदिन ४५ दशलक्ष लीटर पाण्यावर शुद्धीकरणाची प्रक्रिया करण्यात आली आहे, तर दिवसभरात तब्बल पावणेतीन तास भारनियमन असताना ५५ दशलक्ष लीटर पाण्यावर प्रक्रिया करण्यात आली आहे. याचा अर्थ भारनियमन आणि शुद्धीकरण प्रक्रिया यांचा काहीही संबंध नाही, असे वेलणकर आणि जोशी यांनी सांगितले.
म्हात्रे पुलाजवळच्या शुद्धीकरण केंद्रातून, तसेच नायडू केंद्रातून शुद्ध करून जे पाणी नदीत सोडले जाते, त्या पाण्याचे नमुने घेऊन त्याचे प्रयोगशाळेत परीक्षण केले असता सर्वच तपासण्यांमध्ये हे पाणी अत्यंत अशुद्ध असल्याचे निष्कर्ष आले आहेत. ‘सृष्टी इको रीसर्च इन्स्टिटय़ूट’मध्ये ही तपासणी करण्यात आली.
नदीत सोडले जाणारे हे पाणी कमालीचे अशुद्ध, गढूळ असून, विरघळलेल्या प्राणवायूचे पाण्यातील प्रमाणही निकषांत बसणारे नाही. हे पाणी पुढील अनेक गावे पिण्यासाठी वापरतात, ही बाब लक्षात घेऊन महापालिकेच्या सर्वच मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्रांचे ‘ऑडिट’ करावे. कारण त्यांच्या कार्यक्षमतेबाबतच प्रश्नचिन्ह निमाण झाले आहे, असे या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. ही तपासणी होत असताना सल्लागार, तज्ज्ञ, महापालिकेचे अधिकारी व स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी अशा सर्व घटकांचाही सहभाग असला पाहिजे, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.