Leading International Marathi News Daily

सोमवार, ८ जून २००९

राज्य
(सविस्तर वृत्त)

चिपळूणमध्ये नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापनाचा आराखडा फोल?
चिपळूण, ७ जून/वार्ताहर

अतिवृष्टीत पुराचा धोका ओळखून शहरातील नैसर्गिक नाले, पऱ्हे, गटारे यांच्या सफाईचे काम पूर्ण केल्याचा दावा नगर परिषदेने नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन आराखडय़ात केला आहे. मात्र तद्नंतर पडलेल्या किरकोळ पावसातही नाले, पऱ्हे, गटारे तुंबून त्यांचे पाणी रस्त्यावर आल्याने नगर परिषदेचा हा दावा फोल ठरला आहे. नगर परिषदेने यावर्षी तयार केलेला आपत्ती व्यवस्थापनाचा

 

आराखडा फोल ठरणार की काय, अशी चर्चा सुरू आहे.
चिपळूण शहराला दरवर्षी अतिवृष्टीचा मोठा फटका बसतो. २००५ पासून पूर हे चिपळूणच्या पाचवीलाच पुजल्यासारखे झाले आहे. अतिवृष्टीच्या काळात शहरातील नैसर्गिक पाण्याचा निचरा होण्यासाठी उपाययोजना म्हणून शहरातील सर्व नैसर्गिक नाले, पऱ्हे आणि गटारे यांची सफाईची कामे पूर्ण करण्यात आली असून, पूर भरणाऱ्या भागातील विशेषत: बाजारपेठ, पेठमाप, वाणी आळी, बापट आळी, मार्कंडी येथील भागांतील गटारे, नाले, पऱ्हे सफाईची कामे प्रश्नधान्याने करण्यात आलेली आहेत, असा दावा नगर परिषदेने यावर्षी तयार केलेल्या नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन आराखडय़ात केला आहे. मात्र प्रत्यक्षात गटारे, नाले, सफाईची कामे झालेली दिसून येत नाहीत. त्यामुळे नगर परिषदेने केलेला हा दावा फोल ठरला आहे. सकाळपासून अधूनमधून तुरळक प्रमाणात पाऊस पडला. काही भागांत पावसाने दणक्यात हजेरी लावली. या पावसामुळे शहर आणि उपनगर परिसरातील अनेक गटारे, नाले तुंबल्याचे दिसून आले. एवढेच नव्हे, तर तुंबलेल्या गटारांतील, नाल्यांतील पाणी काही ठिकाणी रस्त्यांवरील खड्डय़ांमध्येही साचून राहिले.
दरवर्षी शहरातील अनेक भागांमध्ये हीच परिस्थिती निर्माण होते. पुराचा प्रश्न लांबच राहिला. जोरदार पडणाऱ्या पावसामुळे शहरातील गटारे, नाले भरून त्यांचे पाणी रस्त्यांवरूनच वाहताना दिसून येते. शहरातील मच्छीमार्केट परिसर, गोवळकोट रोड आदी ठिकाणी हे चित्र सातत्याने दिसून येते. नगर परिषदेने यावर्षी तयार केलेला आराखडा हा निव्वळ गतवर्षीच्या आराखडय़ाची ‘झेरॉक्स कॉपी’ असल्याचे दिसून येते. गेल्याच वर्षीच्या आराखडय़ातील अनेक पाने यावर्षी तशीच्या तशी झेरॉक्स काढून यावर्षीच्या आराखडय़ात जोडण्यात आली आहेत. बदललेल्या अधिकाऱ्यांची नावे असलेली पाने बदलण्यास मात्र नगर परिषद प्रशासन विसरलेले नाही. त्यामुळे आगामी आपत्तीचे केवळ कागदावरच व्यवस्थापन झाल्याची प्रतिक्रिया अनेकांनी व्यक्त केली.