Leading International Marathi News Daily

सोमवार, ८ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

रॉकेल वितरक नेमण्याच्या नावाखाली बेरोजगारांना गंडा
चंद्रपूर, ७ जून / प्रतिनिधी

 

रॉकेल विक्रीबाबत केंद्र शासनाचे धोरण अगदी स्पष्ट असताना मुंबईतील एका कंपनीने अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयातून मिळवलेल्या एका पत्राचा आधार घेत वितरक नेमण्याच्या नावाखाली राज्यभरातील बेरोजगारांची लाखो रुपयांनी फसवणूक करणे सुरू केले आहे. केंद्र शासन सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत देशभरात निळे रॉकेल उपलब्ध करून देते. या व्यवस्थेंतर्गत न येणाऱ्या ग्राहकांसाठी पांढऱ्या रॉकेलची सोय शासनाने केली आहे. या रॉकेलवर सबसिडी नाही. त्यामुळे खुल्या बाजारात असलेल्या दराने हे रॉकेल विकत घेता येते. मध्यंतरी केंद्र शासनाने ‘फ्री सेल’ म्हणून उपलब्ध होणारे हे रॉकेल आयात करण्याची परवानगी देशातील काही खासगी कंपन्यांना दिली होती. या कंपन्यांनी पांढरे रॉकेल आयात केले आणि प्रत्यक्षात गरिबांसाठी असलेले निळे रॉकेल काळय़ाबाजारातून मिळवून त्यात भेसळ करून ते पांढऱ्या रंगात विकणे सुरू केले. रॉकेलची विक्री भरपूर होत आहे मात्र, आयात शुल्क मिळत नाही, हे लक्षात आल्यानंतर केंद्र शासनाने खासगी कंपन्यांना दिलेली परवानगी रद्द करीत आयातीवर बंदी आणली. यानंतर केंद्राने पांढऱ्या रॉकेलची गरज असलेल्या देशभरातील ग्राहकांनी इंडियन ऑईल व हिंदुस्थान पेट्रोलियम या दोन कंपन्यांकडून खरेदी करावी, असे नवे आदेश जारी केले.
ही सर्व घडामोडी ठाऊक असतानाही मुंबईतील हिंदुस्थान डोमेस्टिक ऑईल अ‍ॅन्ड गॅस या कंपनीने दोन महिन्यापूर्वी पांढरे रॉकेल विकण्यासाठी वितरक नेमणे आहेत, अशी जाहिरात वर्तमानपत्रात दिली. याच जाहिरातीत राज्यातील अन्न व पुरवठा विभागाने या विक्रीसाठी कंपनीला परवानगी दिली आहे, असेही नमूद करण्यात आले. कंपनीने सरकारी तेल कंपन्यांकडून रॉकेल विकत घेऊन त्याची विक्री करावी, असे पुरवठा विभागाच्या पत्रात नमूद आहे. याचा आधार घेत कंपनीने अनेक बेरोजगारांची फसवणूक केल्याचे उघडकीस आले आहे. जाहिरातीला प्रतिसाद देणाऱ्या बेरोजगारांकडून अर्जासोबत दहा हजार रुपये घ्यायचे व नंतर अर्ज स्वीकृत झाला, असे सांगून ५० हजारांचा धनादेश मागायचा आणि प्रत्यक्ष मुलाखतीच्या वेळी दीड लाख रुपये अनामत रक्कम उकळायची, असा प्रकार सध्या सुरू आहे. प्रत्यक्षात या कंपनीला वितरक नेमण्याची मुभाच नाही.
सध्याच्या धोरणानुसार केवळ इंडियन ऑईल व हिंदुस्थान पेट्रोलियम या दोनच कंपन्या वितरकांमार्फत पांढऱ्या रॉकेलची विक्री करू शकतात, असे या कंपनीच्या एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने लोकसत्ताशी बोलतांना सांगितले. उल्लेखनीय म्हणजे, याच कंपनीने दोन वर्षांंपूर्वी याच आशयाची जाहिरात देशभरातील वृत्तपत्रात दिली होती, तेव्हा रॉकेलची एजन्सी मिळते म्हणून अनेक बेरोजगार तरुण त्याला बळी पडले पण, त्यापैकी कुणालाही एजन्सी मिळाली नाही. या कंपनीने येथील रामनगर परिसरात एक कार्यालय उघडले होते. फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर तीनशे संतप्त तरुणांनी या कार्यालयात जाऊन तोडफोड केली होती. या फसवणुकीची तक्रार पोलिसांकडे देण्यात आली होती. मात्र, पोलीस या कंपनीच्या मुळापर्यंत जाऊ शकले नाही. आता पुन्हा या कंपनीने अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयातील एका पत्राचा आधार घेऊन वितरक नेमण्यासाठी जाहिरात प्रकाशित केली आहे. गेल्या मे महिन्यात या कंपनीची जाहिरात प्रकाशित झाल्यानंतर अनेक बेरोजगार तरुणांनी दहा हजार रुपये देऊन अर्ज केले आहेत. यापैकी काहींना तुम्हाला लवकरच वितरक म्हणून नेमण्यात येत आहे, अशी पत्रे देण्यात आली आहे. आता ही पत्रे घेऊन हे तरुण येथील जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्याच्या कार्यालयात चकरा मारत आहेत. पुरवठा अधिकारी प्रदीप डांगे यांनीही या प्रकाराबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले.
कंपनीच्या बाबतीत शासनाने आम्हाला काहीही कळवलेले नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. नियमानुसार पांढरे अथवा निळे रॉकेल विकायचे असेल तर पुरवठा विभागाकडून परवाना घ्यावा लागतो. या कंपनीविषयी काहीच ठाऊक नसताना परवाने कसे देणार, असा सवाल डांगे यांनी उपस्थित केला. विशेष म्हणजे, या कंपनीच्या जाहिरातीत नवजीवन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, लॅमिंग्टन रोड, मुंबई, असा पत्ता नमूद केला आहे. जाहिरातीत कुठेही दूरध्वनी क्रमांक नमूद नाही. दर दोन तीन वर्षांनी ही कंपनी फसवी जाहिरात देऊन बेरोजगारांकडून पैसे उकळते. या कंपनीने आजवर कधीही वितरकांचे जाळे निर्माण केले नाही. विशेष म्हणजे, केंद्र शासनाने रॉकेलच्या वितरणाचे वा विक्रीचे अधिकार अद्याप कोणत्याही खासगी कंपनीला दिलेले नसताना अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने पत्र कसे दिले, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.