Leading International Marathi News Daily

बुधवार, १० जून २००९

अग्रलेख

धूमधडाक्याला ब्रेक

 

दहा वषार्र्पूर्वी भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ज्यावेळी मोठय़ा धूमधडाक्यात सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण सुरू केले होते त्या मोहिमेत तत्कालीन निर्गुंतवणूकमंत्री अरुण शौरी यांनी मुंबईतील सेंटॉर हॉटेलचा बळी दिला. सुरुवातीला हे हॉटेल अजित केरकर यांच्या कंपनीला विकण्यात आले. त्यानंतर या कंपनीने त्यात नफा कमवून हे हॉटेल सहारा समूहाला विकले. सरकारने ज्या किमतीला हे हॉटेल विकले त्यापेक्षा दामदुपटीहून जास्त किंमतीला हे हॉटेल परत विकले गेल्याने यात बऱ्याच ‘कंत्राटदारां’चे उखळ पांढरे झाले. खासगीकरणाचा हा अनुभव आपल्या पदरी असताना सरकार पुन्हा एकदा खासगीकरणाचा ‘उतावीळ डोस’ अर्थव्यवस्थेला देऊ पाहत आहे. गेल्या वेळी डाव्या पक्षांच्या पाठबळावर यूपीए सरकार असल्याने खासगीकरणाबाबत त्यांना डाव्यांच्या कडव्या विरोधाला तोंड द्यावे लागत होते. परंतु यावेळी डाव्यांच्या कुबडय़ा घेण्याची आवश्यकता न भासल्याने आपल्याला आता खासगीकरणाचा मुक्त परवानाच मिळाला आहे, अशा थाटातली विधाने सरकारी पातळीवरून व्यक्त होऊ लागली आहेत. परंतु सत्ताधारी आघाडीतील तृणमूल कॉँग्रेस व द्रमुक या दोघा सहकारी पक्षांनी असे बेबंद खासगीकरण करण्यास विरोध दर्शविला आहे. या दोन्ही पक्षांच्या विरोधाला कॉँग्रेसला सहजपणे डावलता येणार नाही. अर्थात कॉँग्रेसकडून काही राजकीय हित साध्य करण्यासाठी या दोन पक्षांनी दबाव टाकण्याच्या हेतूने हा विरोध केलेला नाही, तर त्यांनी एक तत्त्व म्हणून आपला विरोध नोंदविला आहे. कोणत्याही सरकारी कंपनीतील भांडवल ५१ टक्क्यांपेक्षा जास्त विकण्यास या दोन पक्षांचा असलेला विरोध रास्त आहे. सरकारने याचा गांभीर्याने विचार करून यासंबंधी एक कायमस्वरूपी धोरण जाहीर करण्याची वेळ आता आली आहे. मार्क्‍सवादी ज्याप्रमाणे ऊठसूठ विदेशी भांडवलाला वा खासगीकरणाला विरोध करीत तसा तृणमूल वा द्रमुकचा विरोध नाही. कोणत्याही सरकारी कंपनीची ५१ टक्के मालकी सरकारकडेच असावी ही त्यांची मागणी आहे. अमेरिकेत मुक्त अर्थव्यवस्थेची परिसीमा गाठली गेल्याने तेथे काय घडले हे आपण सध्या पाहतोच आहोत. तेथे मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या अतिरेकाने बँकिंग व्यवस्था धोक्यात आणली आणि केवळ अमेरिकेलाच नव्हे तर जगाला मंदीच्या उंबरठय़ावर आणून ठेवले. आता बँकिंग उद्योगाला शिस्त लावण्यासाठी अमेरिकी सरकारने त्यांचे भांडवल खरेदी करून एक प्रकारे ‘सरकारीकरण’ सुरू केले आहे. अमेरिकेसारख्या भांडवली देशात ‘राष्ट्रीयीकरणा’चा वा ‘सरकारीकरणा’चा प्रयोग सुरू झाला असताना त्यातून बोध घ्यायला हवा. कोणत्याही उद्योगात सरकारी कंपनीतील भांडवल ५१ टक्के ठेवून सरकारने बहुतांश आपल्याकडे मालकी कायम राखली पाहिजे. या कंपन्यांना आवश्यक असलेली व्यावसायिकता जपण्यासाठी त्यांना स्वातंत्र्य देण्याची आवश्यकता आहे. त्यांच्यावर असलेला नोकरशाहीचा पगडा दूर करून या कंपन्यांना खऱ्या अर्थाने खासगी कंपन्यांशी स्पर्धा करण्याची मुभा असली पाहिजे. असे केल्याने सार्वजनिक क्षेत्र मजबूत होऊन त्या कंपन्या विकण्याची गरज भासणार नाही. आज ज्या खासगी कंपन्या सरकारी उद्योग ताब्यात घेण्यास उत्सुक आहेत, त्या खासगी उद्योगांत काही कंपन्यांचे आजारपण अस्तित्वात नाही का? त्याचबरोबर नफ्यात असलेल्या सरकारी कंपन्या त्यांना खरेदी करावयाच्या आहेत. एखादी सरकारी आजारी कंपनी ताब्यात घेऊन ती नफ्यात आणण्याचे धारिष्टय़ हे खासगी उद्योगसमूह दाखवतील का? त्यामुळे खासगी कंपन्यांना चांगल्या सरकारी कंपन्या फक्त लाटावयाच्या आहेत आणि यासाठी ते सरकारला भरीस पाडत आहेत. परंतु सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण न करता त्या कार्यक्षमतेने कशा चालतील हे पाहण्याची ‘राजकीय इच्छाशक्ती’ राजकारण्यांकडे असण्याची गरज आहे. द्रमुक आणि तृणमूलने खासगीकरणाच्या मागणीला ‘लाल बावटा’ दाखविल्याच्या निमित्ताने तरी सरकारने खासगीकरणाबाबत एक निश्चित धोरण जाहीर करून त्या दिशेने वाटचाल करण्याची आवश्यकता आहे. त्याचबरोबर पायाभूत सुविधांसाठी गुंतवणूक करण्यासाठी खासगी क्षेत्राला प्रश्नेत्साहन देण्याची गरज आहे. प्रश्नमुख्याने रस्तेउभारणीसारख्या महत्त्वाच्या कामीत गुंतवणूक वाढण्यासाठी लाल फितीचा कारभार दूर केला पाहिजे. सध्या आठच प्रकल्पांसाठी खासगी कंपन्या निविदा भरू शकतात. ही मर्यादा उठविली पाहिजे. गेल्या वर्षी आपण दररोज दीड ते दोन कि.मी. लांबीचे रस्ते उभारले. ही गती वाढवून रोज १५ ते २० कि.मी. लांबीचे रस्ते उभारण्याच्या दृष्टीने नियोजन झाले तरच आपण उद्दिष्ट साध्य करू शकतो आणि अर्थव्यवस्थेलाही उभारी देऊ शकतो. जागतिक आर्थिक मंदीचा फटका आपल्यालाही सहन करावा लागला आहे. आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला लगाम घातला गेला आहे. यामुळे अनेक नोकऱ्यांवर गदा आली आहे. शेअर बाजारातील मंदीमुळे बाजारातील तरलतेवर परिणाम झाला आहे. अर्थात ही कायम स्थिती नसली तरी थोडय़ा काळासाठी का होईना आपल्याला हे सर्व परिणाम भोगावे लागणार आहेत. परंतु आता पुन्हा एकदा केंद्रात कॉँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली सरकार आल्याने देशी आणि विदेशी गुंतवणूकदारांचा विश्वास वृद्धिंगत झाला आहे. सहा महिन्यांत शेअर बाजारातील पैशाच्या आटलेल्या ओघानंतर आता पुन्हा परिस्थिती सुधारत चालली आहे, असे चित्र सध्या तरी दिसते. आठवडय़ाला सुमारे एक अब्ज डॉलर या गतीने भारतीय शेअर बाजारात पुन्हा ‘अंकल सॅम’च्या पैशाचा ओघ सुरू झाला आहे. अर्थात केंद्रात कॉँग्रेसचे सरकार आले नसते तरी हे झालेच असते. कारण निवडणूक निकालांच्या अगोदरच विदेशी वित्तसंस्थांचा ओघ सुरू झाला होता. नव्याने उभारी घेत असलेल्या जगातील प्रमुख देशांकडे एप्रिल महिन्यांत २० अब्ज डॉलरचा ओघ वळला आहे. त्यामुळेच आपल्या देशात २००९ मध्ये ‘सेन्सेक्स’ ५० टक्क्यांनी वधारला होता. तर रशियातील शेअर निर्देशांक ६३ टक्क्यांनी, चीनमधील ५७ टक्के, ब्राझिल ६० टक्के, अर्जेन्टिनातील शेअर बाजार ४५ टक्क्यांनी वधारला आहे. विकसित देशात आज जो गुंतवणूकयोग्य निधी आहे तो तेथे गुंतवून त्यात काही वृध्दी होणार नाही हे वास्तव ‘अंकल सॅम’ने स्वीकारले आहे. त्यामुळे त्यांना भारतासारख्या झपाटय़ाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेतच पैसे गुंतवावे लागणार आहेत. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अंदाजानुसार, विकसित देशातील मंदी पूर्णत: दूर व्हायला २०१० साल उजाडेल. परंतु भारत, चीन, रशिया, ब्राझिल या देशांची अर्थव्यवस्था मात्र झपाटय़ाने वाढेल. त्यामुळे या देशात वर्षभरात सुमारे १०० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक होईल. अशा स्थितीत आपल्याकडे शेअर बाजारात जो ओघ येणार आहे त्यामुळे शेअर बाजारात तेजी येईल, यात काही शंका नाही. परंतु त्याच्या जोडीला सरकारने प्रशासकीय सुधारणा करून, लाल फितीचा कारभार दूर कसा होईल ते पाहिले पाहिजे. कारण या सुधारणांमधूनच गुंतवणूक वाढेल व पर्यायाने अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. आपल्याकडच्या अजस्र अजगरसदृश नोकरशाहीला सरकारी कंपन्यांतील लाल फितीचा कारभार पाहिजे आहे. कारण त्याच जोरावर ते या कंपन्यांवर वर्चस्व ठेवून आहेत. त्यांना या कंपन्या कार्यक्षम व्हाव्यात असे वाटत नाही, तर त्या आपल्या अखत्यारीत हव्या आहेत. परंतु सरकारला नोकरशाहीला बाजूला सारून या सुधारणा कराव्या लागतील. सरकारने आता नव्या दमाने काम सुरू करताना पुढील १०० दिवसांसाठी एक कार्यक्रम आखण्याचे ठरविले आहे. गेल्या पाच वर्षात सरकारने लोकांच्या हाती माहितीच्या अधिकाराचे हत्यार दिले खरे परंतु ते पुरेसे नाही. यासाठी त्या जोडीला आणखी प्रशासकीय सुधारणा होण्याची गरज आहे. या सुधारणा लोकाभिमुख असल्या पाहिजेत. म्हणजेच यातून नोकरशाहीचा विळखा सैल झाला पाहिजे. अर्थात हे करण्याचे धारिष्टय़ सरकार दाखविणार आहे का, हाच मोठा सवाल आहे.