Leading International Marathi News Daily

बुधवार, १० जून २००९

लोकमानस

प्रशासकाला हवी तत्त्ववेत्त्याची सुज्ञ दृष्टी

 

एकदा चिनी तत्त्वज्ञ कन्फ्युशियस आपल्या शिष्यांसह प्रवास करीत होते. रस्ता अरण्यातून जात होता. इतक्यात त्यांच्या कानावर कुणा बाईच्या रडण्याचा आवाज आला. आचार्यानी पालखी त्या दिशेकडे वळविण्यास सांगितले. तेथे एक स्त्री धाय मोकलून रडत होती. त्यांनी आपला शिष्य त्झे हू यास सांगितले की, ‘बाईच्या शोकाचे कारण विचार.’ शिष्याने तिला विचारले, ‘तू जो शोक करीत आहेस, ते पाहून वाटते की तुला दु:खामागून दु:खे भोगावी लागली आहेत! त्यावर ती म्हणाली, ‘होय. या जंगलातील वाघाने प्रथम माझ्या नवऱ्याच्या वडिलांस खाल्ले. नंतर काही दिवसांनी माझ्या नवऱ्यास खाल्ले. आता माझ्या एकुलत्या तरुण मुलास त्याच प्रकारे संपविले.’ तेव्हा आचार्यानी तिला विचारले की, ‘तू हे जंगल सोडून मनुष्यवस्तीत जाऊन का राहात नाहीस?’ त्यावर ती म्हणाली, ‘इथे जंगलात छळवादी जुलमी शासनाचे अस्तित्व नाही.’ आचार्य आपल्या शिष्यांना म्हणाले, ‘पहा, शासन हे वाघापेक्षाही क्रूर असते.’
ज्यांच्या हाती देशाच्या राज्यकारभाराचे अधिकार सोपविले जातात, त्यांना नैतिक व शासनव्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण द्यावयास हवे. त्यातून त्यांचे व्यक्तिमत्त्व संयमी, मर्यादशील, परोपकारी व सुज्ञ बनेल. दुर्दैवाने आज तसे होत नाही.
लोकशाहीत लोकसभेमध्ये निर्वाचित ‘लोक’प्रतिनिधी खासदार बहुसंख्येने ज्या पक्षाचे/आघाडीचे असतात, ते त्यांच्या नेत्याला पंतप्रधानपदी निवडतात. परंतु मध्यंतरी लोकसभेच्या निवडणुका अटीतटीच्या व्हाव्यात म्हणून पंतप्रधानपदाच्या उमेदवाराचे नाव आधीच घोषित करण्याचा प्रघात पडला.
राज्यकारभारात सुसूत्रता यावी म्हणून आमूलाग्र सुधारणांची मालिका सुरू करण्यात आली. मात्र लोकांच्या वाढत्या अपेक्षांच्या मानाने सुधारणा मंद गतीने होत आहेत. अनेकविध धर्म, जाती, प्रश्नंत, भाषा यांच्या अस्मितांच्या अडथळ्यात सुधारणा रुतून पडल्या आहेत. शासकीय सुधारणांवरील प्रश्न. जेराल्ड इ. काल्डन यांच्या ग्रंथांत नमूद केले आहे की, प्रशासकीय सुधारणांच्या किमान ३६ रीती व तत्संबंधीत १२ विचारप्रणाली आहेत.
प्लेटो या ग्रीक तत्त्ववेत्त्याने प्रशासनात सुज्ञता आवश्यक असते, तसेच प्रशासकास तत्त्वज्ञाची दृष्टी असावी लागते असे म्हटले आहे. ‘व्यवस्थापनशास्त्र’ ही ज्ञानशाखा विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीस जन्मली. व्यवस्थापनाचा उदय म्हणजे व्यक्तीच्या वैयक्तिक सद्गुणांतून समाज व देशाचे भले करणे, लोकांतील उपलब्ध/वर्धिष्णू क्षमता व मानसिक सामथ्र्य आणि साधनसामुग्री यांचा उपयोग करून समाज व देश समृद्ध करणे. जेम्स बर्नहॅमने १९४५ साली त्याच्या ‘दी मॅनेजरियल रेव्होल्यूशन’ (व्यवस्थापकीय क्रांती) या ग्रंथात असा सिद्धान्त मांडला की, ‘जगातील सर्व सत्ता व्यवस्थापकांच्या हातात केंद्रित होत आहे.’ अमेरिकन अर्थतज्ज्ञ अ‍ॅडॅम स्मिथ यांनी म्हटले होते की, ‘व्यवस्थापनाच्या कार्यक्षमतेवर सामाजिक स्थैर्य अवलंबून असते. चांगले व्यवस्थापन ही माणसाच्या बुद्धीची सर्वात मोठी कसोटी आहे.’
गेल्या शंभर वर्षात या विषयात अनेक विचारवंतांनी बहुमोल भर घातली. आज या विषयाचा व्याप इतका वाढला की एका तज्ज्ञाने त्याची तुलना निबिड अरण्याशी केली आहे. पीटर ड्रकर या व्यवस्थापनतज्ज्ञाने म्हटले आहे की, व्यवस्थापन या विषयावर खंडोगणती ग्रंथ प्रसिद्ध होत आहेत, पण त्यामध्ये ‘व्यवस्थापकीय सुज्ञते’चा स्पष्ट आणि स्वतंत्र विचार मांडलेला क्वचितच आढळून येतो.
सुज्ञतेची काटेकोर व्याख्या करणे अवघड आहे. परंतु सुज्ञतेची स्थूल लक्षणे सांगता येतील. सुज्ञता म्हणजे विवेकशीलता. कोणत्या गोष्टीला किती महत्त्व द्यावे याचा विवेक सुज्ञ प्रशासकास असला पाहिजे. त्याबरोबर त्याला व्यापक दृष्टिकोणही असणे आवश्यक आहे. कोणत्याही घटनेकडे नि:पक्षपातीपणे आणि निर्विकारपणे पाहता आले पाहिजे आणि मानवी मूल्यांची त्याला जाणीव असली पाहिजे. अनेकदा प्रक्षोभक घटना घडत असतात, परंतु त्यांचा शांतपणे विचार करून धैर्याने तो कृती करीत असतो. सुज्ञ प्रशासक प्रसंगी तत्त्ववेत्याप्रमाणे खोलवर विचार करतो तर काही बाबतीत व्यावहारिक असे त्याचे धोरण असते. काही प्रसंग असे असतात की, तेव्हा भावनापूर्ण वक्तृत्व शोभून दिसते, तर काही प्रसंगी मौन हेच सुयोग्य ठरत. हा विवेक म्हणजेच सुज्ञता.
भारताच्या पंतप्रधानपदी असलेल्या व्यक्तीने या उदात्त सुज्ञतेचे सम्यक उपयोजन, आपले विचार, आचार आणि प्रशासकीय कामकाज व कार्यप्रक्रियेतून इतरांना स्पष्टपणे जाणवेल अशा प्रकारे करणे, प्रभावी प्रशासनाच्या आणि लोकशाहीच्या संवर्धनासाठी अगत्याचे आहे. आज जनसामान्यांत राजकारणाबद्दलचा वैचारिक गोंधळ कमी करून, दुरुस्त समज करून देण्याच्या दृष्टीने उपरोक्त विषय अत्यावश्यक, अभ्यसनीय, व आत्मसंशोधनीय झाला आहे.
राजा पाटील, डोंबिवली
shekharpatil@vsnl-net

संस्कृतच्या पाठय़पुस्तकात त्रुटी
यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून इ. आठवीची क्रमिक पुस्तके बदलली असून आठवीच्या संस्कृत विषयाची संस्कृत संपूर्ण (१०० गुण) आणि संस्कृत संयुक्त (५० गुण) अशी दोन्ही पुस्तके वाचल्यानंतर प्रथमदर्शनी या पुस्तकातील काही महत्त्वाच्या त्रुटी लक्षात आल्या आहेत.
‘संस्कृत संपूर्ण प्रवेश’ या पुस्तकात पान ९० वर प्रश्नपत्राचा नमुना दिला असून या नमुन्यात प्र. क्र. ५ ब आणि क हा प्रश्न अपठित उतारे आणि अपठित श्लोक यावर आधारित असून तो १० गुणांचा आहे. तसेच प्र. क्र. ६ हा ५ गुणांचा प्रश्न मातृभाषेतून संस्कृतमध्ये भाषांतर करण्यासाठी असून याला निबंधलेखन हा पर्याय आहे. (निबंध म्हणजे दिलेल्या विषयावर संस्कृतमध्ये ५-६ वाक्ये लिहिणे) परंतु या दोन्ही प्रश्नांचा अभ्यास करण्यासाठी अपठित उतारे, अपठित श्लोक आणि संस्कृतमध्ये भाषांतर करण्यासाठी उतारे दिलेले नाहीत. तसेच पाच-सहा विषयांवर सोप्या भाषेत निबंधही दिलेले नाहीत. यामुळे ८० गुणांच्या प्रश्नपत्रातील १५ गुणांची तयारी शिक्षकांनी कशी करून घ्यावी हा यक्षप्रश्न आहे. त्याचप्रमाणे ‘संस्कृत संयुक्त’च्या ‘प्रवेशिका’ या पुस्तकात नमुन्याची प्रश्नपत्रिका दिलेली नाही. वास्तविक दोन्ही पुस्तकांची उद्दिष्टे निराळी आहेत. अर्थात मूल्यमापनही निराळे आहे.
योग्य उतारे तत्काळ शाळांना कळवून पाठय़पुस्तक मंडळ पुढील आवृत्तीत त्यांचा समावेश करील अशी आशा करतो.
जगन्नाथ पाटील, नालासोपारा

सर्वच क्षेत्रांतील पेन्शनधारकांना वाढीव लाभ मिळणे आवश्यक
निवृत्त शासकीय कर्मचाऱ्यांना वाढीव पेन्शनचा लाभ मिळणार असे आशादायी वृत्त नुकतेच प्रसिद्ध झाले आहे. उशिराने सुचलेली ही शहाणपणाची कृती म्हणावी लागेल. वाढीव वयाबरोबर वाढीव महागाईला तोंड देणे व कौटुंबिक कलहामुळे बहुतांश वृद्धांना जीवन जगणे कठीण जात आहे.
आज शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच इतर अनेक क्षेत्रांतदेखील लाखो कर्मचारी पेन्शनधारक आहेत, परंतु यांचा विचार प्रस्तावित पेन्शनवाढीत झालेला दिसत नाही. शासनाने एक प्रश्नमुख्याने लक्षात घेणे अत्यंत जरुरीचे आहे की, शासकीय कर्मचाऱ्यांपेक्षा किती तरी अधिक पटीने इतर कर्मचारी आयकर वा इतर कररूपाने आपल्या २५ ते ३० वर्षाच्या सेवाकाळात लाखो रुपये सरकारी तिजोरीत प्रश्नमाणिकपणे टीडीएस स्वरूपात भरत असतात. परंतु याचा फायदा मात्र निवृत्तीनंतर संबंधित कर्मचाऱ्यांना मिळत नसतो. जी काही पेन्शन मिळते तीपण अत्यंत तुटपुंजी म्हणावी लागेल. या वस्तुस्थितीचा नेमका विसर शासनाला व लोकप्रतिनिधींना पडलेला दिसतो. तेव्हा जागे व्हा! व सर्वच क्षेत्रांतील निवृत्त कर्मचाऱ्यांना वाढीव पेन्शनचा लाभ मिळणे अत्यंत सयुक्तिक ठरेल. अवघ्या पाच वर्षाच्या अल्प सेवाकाळातदेखील कसलेही ठोस कर न भरता हजारो रुपयांची आजन्म पेन्शन उपभोगणारे लोकप्रतिनिधी शासनाला याबाबत सर्वच पेन्शनधारकांना वाढीव लाभ मिळण्यासाठी प्रश्नमाणिक प्रयत्न करतील काय? तसेच ज्या ज्येष्ठ नागरिकांना पेन्शनचा कसलाच लाभ मिळत नाही त्यांनाही वृद्धापकाळात उदरनिर्वाह म्हणून काही तरी अनुदान मिळावे असे ज्येष्ठ नागरिकांचे मत आहे.
सुधीर साळुंखे, अध्यक्ष, ज्येष्ठ नागरिक सेवा संघ, लालबाग, मुंबई