Leading International Marathi News Daily

बुधवार, १० जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

सांगलीत महापालिकेच्या ३६ शाळा मुख्याध्यापकांविनाच!
सांगली, ९ जून / गणेश जोशी

 

सांगली महापालिकेच्या शिक्षण मंडळात केवळ राजकारणीच नव्हे, तर काही गुन्हेगारही शिरले असल्याने महापालिकेच्या बहुतांशी शाळा बंद पडण्याच्या अवस्थेत आहेत. अशातच महापालिकेच्या ३६ शाळांत मुख्याध्यापकच नाहीत, तर विद्यार्थी येणार कोठून, असा प्रश्न महापालिका प्रशासनापुढे असायला हवा. परंतु ढिम्म प्रशासनाबरोबरच सत्ताधाऱ्यांनाही या प्रश्नाचे गांभीर्य नाही, हेच खरे सांगलीकरांचे दुर्देव आहे.
सांगली ही ‘शिक्षण पंढरी’ म्हणूनही ओळखली जाते. नगरपालिका असताना शिक्षण मंडळाच्या शाळेत प्रवेशासाठी एकच झुंबड उडायची. खासगी शाळांबरोबरीनेच नगरपालिका शाळेत शैक्षणिक दर्जा समतोल होता. मराठी माध्यमाबरोबरच कन्नड व उर्दू माध्यमाच्या शाळाही नगरपालिकेच्यावतीने चालविल्या जात होत्या. ज्यांना खासगी शाळेत देणगी देता येत नाही, अशा गोरगरीब पालकांना नगरपालिका शाळांचा मोठा आधार होता. कै. वसंतदादा पाटील हेही नगरपालिका शाळा क्रमांक एकमधून शिक्षण घेऊनच मुख्यमंत्री पदापर्यंत पोहोचले होते. अनेक नगरसेवकही नगरपालिका शाळांमधून शिक्षण घेऊन मोठय़ा पदापर्यंत पोहोचले आहेत.
परंतु आता या शाळेत मुख्याध्यापक- शिक्षकांबरोबरीनेच विद्यार्थ्यांचीही गळती लागली आहे. सन २००० पर्यंत महापालिका शाळेत १४ ते १५ हजार विद्यार्थी शिक्षण घ्यायचे. मात्र गतवर्षी केवळ साडे पाच हजार विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला होता. यंदा तर ही संख्या गतवर्षीच्या तुलनेत निम्म्याहून अधिक प्रमाणात घसरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सांगली शिक्षण संस्थेने काही वर्षांपूवी महापालिकेच्या काही बालवाडय़ा व प्राथमिक शाळा चालविण्याचा प्रस्ताव दिला होता. पण त्यात आपला विशेष फायदा नाही, हे लक्षात घेतल्यानंतर तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावला होता.
सध्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे पेव मोठय़ाप्रमाणात फुटले आहे. सर्वसामान्य पालकांनीही आपल्या मुलाने इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घ्यावे, असा आग्रह धरला आहे. परंतु महापालिका प्रशासन इंग्रजी माध्यमाच्या चार ते पाच शाळा सुरू करण्याबाबत उदासिन आहे. शिक्षक व विद्यार्थ्यांची संख्या घटली म्हणून शिक्षण मंडळाचे अंदाजपत्रक कमी नसून ते वाढतच चालले आहे, याचे गौडबंगालही कोणाला समजेनासे झाले आहे. शिक्षण मंडळावर कोणाची सदस्य म्हणून नेमणूक करावी, याचे भानही सर्वच राजकीय पक्षांना राहिलेले नाही. केवळ कार्यकर्त्यांची राजकीय सोय म्हणूनच निवडी होत असल्याने महापालिका शाळांचा दर्जा खालावत चालला आहे.
शहरातील ३६ शाळांपैकी २० ते २२ शाळांची दुरुस्ती तातडीने करणे गरजेचे बनले आहे. यापैकी अनेक शाळेत स्वच्छतागृहांची सोय नाही, अनेक शाळांचे छप्पर पावसाळ्यात गळते, इमारतीच्या खिडक्या व गॅलरीचे कठडे मोडकळीस आले आहे. मात्र एकाही शाळेच्या दुरूस्तीचे काम पावसाळ्यापूर्वी करण्यासाठी महापालिका प्रयत्नशील नाही. शाळांच्या या दुरावस्थेबरोबरच विद्यार्थ्यांना किमान सुविधा पुरविण्याबाबत शिक्षण मंडळही उदासिन आहे. महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांना शिक्षणापेक्षा शहरातील मध्यवर्ती भागातील शाळांच्या जागेवर व्यापारी संकुल उभारण्यात अधिक रस असल्याचे दिसून येत आहे. कारण ‘बांधा, वापरा व पैसे हस्तांतरित करा’ यासाठी ते आसुसलेले आहेत.