Leading International Marathi News Daily

बुधवार, १० जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

कोल्हापूर तीर्थक्षेत्र विकासाचा २०९९ कोटींचा प्रस्ताव वाऱ्यावर
कोल्हापूर, ९ जून / राजेंद्र जोशी

 

शहरात पाणीपुरवठा आणि ड्रेनेज व्यवस्थेची सुरू असलेली सुमारे १०० कोटी रुपयांची कामे आणि २२० कोटी रुपयांचा रस्ते विकास प्रकल्प या पाश्र्वभूमीवर जिल्ह्य़ाला तीर्थक्षेत्राचा दर्जा मिळण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या २०९९ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला तातडीने सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे आश्वासन सहा महिन्यांपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याने कोल्हापूर पश्चिम महाराष्ट्रात विकासाच्या दिशेने उत्तुंग भरारी घेईल अशी अटकळ कोल्हापूरकरांनी बांधली असली, तरी नव्या अर्थसंकल्पात भ्रमनिरास झाला आहे. निवडणुकांचे निमित्त काढून राज्यकर्त्यांनी जनतेला आश्वासनांच्या हिंदूोळ्यावर झुलवले असले, तरी अर्थसंकल्पीय तरतुदीत मात्र तोंडाला पाने पुसल्याचे निष्पन्न झाले आहे. यामुळे कोल्हापुरात तीर्थक्षेत्राच्या निधीच्या मागणीवरून आंदोलनाचे एक नवे रान उठण्याच्या तयारीत आहे.
दक्षिण भारताची कुलस्वामिनी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कोल्हापूरचे धार्मिक स्थान तसे सर्वपरिचित आहे. राजर्षी शाहूंची सामाजिक समतेची नगरी, कुस्तीपंढरी, सहकारपंढरी अशी अनेक बिरुदे घेऊन मिरवणाऱ्या कोल्हापूर सभोवताली असलेली ऐतिहासिक स्थळे, शिल्पकलेचे उत्तम नमुने, गुंफा, लेण्या, अभयारण्ये या मनोहरी ठेव्यांना एकत्र गुंफून पर्यटनावर आधारित नव्या अर्थव्यवस्थेला जन्म देण्यासाठी कोल्हापूर महापालिकेने तीर्थक्षेत्राचा प्रस्ताव तयार केला होता. तसे युती शासनाच्या कारकीर्दीत तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी कोल्हापूरला तीर्थक्षेत्राचा दर्जा देण्याची घोषणाही केली. पण पुढे काहीच न झाल्याने रेंगाळलेला हा प्रस्ताव खऱ्या अर्थाने गेल्या वर्षांत वेगाने पुढे सरकला. यासाठी कोल्हापूरचे महापौर उदय साळोखे यांनी पुढाकार घेतला. ‘फोट्र्रेस’ या तज्ज्ञ कंपनीच्या पुढाकारातून कोल्हापूरच्या महालक्ष्मी मंदिराला केंद्रस्थानी ठेवून विविध सोयी सुविधांचा सुमारे २०९९ कोटी रुपयांचा हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. पंढरपूर, तुळजापूर, नांदेड या शहरांच्या धर्तीवर दाखल करण्यात आलेल्या या प्रस्तावाला महानगरपालिकेच्या दिनांक १६ नोव्हेंबर २००८ रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेने एकमताची मोहोर उठवली आणि यानंतर अवघ्या २४ तासांत जिल्हा नियोजन विकास मंडळानेही प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखवित राज्य शासनाला साकडे घातले.
कोल्हापूरच्या नशिबी तसे आजपर्यंत सहजासहजी
काही मिळाले नाही. पण जिल्हा नियोजन विकास मंडळाच्या मंजुरीनंतर अवघ्या तीन दिवसांत तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख कोल्हापुरात आले. आपल्या दौऱ्यात त्यांनी वेळ काढून पर्यटनमंत्री विजयसिंह मोहिते पाटील यांच्याबरोबर या साऱ्या प्रकल्पाची चित्रफीत पाहिली आणि राज्य सरकार सर्वतोपरी मदत करील असे आश्वासनही दिले. यामुळे कोल्हापूरकरांच्या आशा पल्लवित झाल्या खऱ्या. पण प्रत्यक्षात अर्थसंकल्पीय तरतुदीत त्याला वाटाण्याच्या अक्षता लागल्या आहेत.
महानगरपालिकेने राज्य शासनाकडे सादर केलेल्या प्रस्तावात हा प्रकल्प पाच वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन केले आहे. यामध्ये केंद्र व राज्य शासनाकडून अनुक्रमे ४९ टक्के व ४० टक्के निधीची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली असून ४ टक्के रक्कम महानगरपालिका गुंतविणार असून उर्वरित ७ टक्के रक्कम खासगी गुंतवणुकीतून उभी करण्यात येणार आहे. प्रकल्पाच्या कालावधीनुसार निधीचेही पाच टप्पे पाडण्यात येणार असून तशा आशयाचे स्वयंस्पष्ट निवेदन या प्रकल्पात करण्यात आले होते. यानुसार राज्य शासन या प्रकल्पाला नव्या अर्थसंकल्पात मोठे स्थान देईल आणि त्यांच्या शिफारशीसह केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवल्यानंतर नवनिर्वाचित दोन्ही खासदारांच्या मदतीने या प्रकल्पाला मूर्त स्वरूप आणता येईल अशी अटकळ बांधण्यात येत होती. प्रत्यक्षात मात्र चार दिवसांपूर्वी राज्याचा अर्थसंकल्प जाहीर झाला. या अर्थसंकल्पात कोल्हापूरसाठी एक छदामही तरतूद करण्यात आली नाही. यामुळे विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य शासनाविरुद्ध एक नवा असंतोष संघटित होण्यास सुरुवात झाली आहे. कोल्हापूर तीर्थक्षेत्र म्हणून विकसित करताना शहरांतर्गत प्रकल्पामुळे बाधीत होणाऱ्या काही निवासी व व्यापारी कुटुंबीयांनी विरोध उभारला आहे. हा विरोध दूर करण्यासाठी संबंधितांना चर्चेसाठी आमंत्रित करून सर्वमान्य तोडगा काढण्यासंदर्भात गेले काही दिवस लोकप्रतिनिधींच्या पातळीवर हालचाली सुरू होत्या. शासनाने होकार दिला असताना अंतर्गत विरोध केला, तर विकासाच्या संधीपासून दूर राहावे लागेल अशी भूमिका घेऊन हे प्रयत्न सुरू होते. आता मात्र राज्यकर्त्यांनी तांत्रिक बाबी पुढे करून अर्थसंकल्पातून या प्रस्तावाला हद्दपार केल्यामुळे शहरवासीयांचा राग दूर करणे बाजूला राहो, सतत अन्याय करणाऱ्या राज्यकर्त्यांविरुद्धच रणशिंग फुंकण्याची तयारी सुरू झाली आहे. यामध्ये विरोधी पक्षांनी रस्त्यावर येऊन आंदोलन करण्याची रूपरेषा आखण्यास सुरुवात केली आहे. परंतु ज्यांनी या प्रस्तावाचा झेंडा खांद्यावर घेऊन मुंबई आणि प्रसंगी दिल्ली गाठण्याची तयारी केली ते महापौर आपल्या सहकाऱ्यांसह शहराच्या प्रवेशद्वारावर ताराराणीच्या पुतळ्याखाली उपोषणाला बसले तर आश्चर्य वाटू नये.