Leading International Marathi News Daily

बुधवार, १० जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

वाई नगरपालिका इमारतीच्या बांधकामासाठी अडीच कोटींचे अनुदान
वाई, ९ जून/ वार्ताहर

 

वाई नगरपालिकेच्या प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी अडीच कोटी रुपयांचे एकरकमी अनुदान राज्य शासनाच्या वतीने मिळाल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे युवा नेते मकरंद पाटील यांनी दिली.
मागील अडीच वर्षांपासून शहरात राबविलेल्या विकास योजना व पुढील काळात करण्यात येणाऱ्या कामासंदर्भातील माहिती देण्यासाठी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मकरंद पाटील बोलत होते. या वेळी नगराध्यक्ष राजाभाऊ खरात, माजी उपनगराध्यक्ष भूषण गायकवाड, संजय लोळे, प्रसाद सुर्वे सर्व नगरसेवक उपस्थित होते.
माजी नगराध्यक्ष अ‍ॅड. श्रीकांत चव्हाण यांच्या कारकिर्दीतील प्रस्तावित कामे पूर्ण करून शहर विकासाचा नवीन पॅटर्न आम्ही राबवत आहोत, असे सांगून मकरंद पाटील म्हणाले की, वाई नगरपालिकेच्या प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामाला शासनाने मंजुरी दिली होती. मात्र पैशाची तरतूद होत नव्हती. दोन अडचशे वर्षांपूर्वीची इमारत उतरविण्यात येत असताना अचानक जळाली. शासनाने अर्थसंकल्पात तरतूद करून प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामाला सुरुवात करण्यास सांगितले होते. त्याप्रमाणे या कामाला सुरुवात केली असून शासनाने एकरकमी दोन कोटी पंचेचाळीस लाख रुपये दिल्याने कामकाज सहा महिन्यात पूर्ण करण्यात येईल, अशी माहितीही मकरंद पाटील यांनी दिली.
या इमारतीबरोबर कृषीमंत्री शरद पवार यांच्या हस्ते भूमिपूजन झालेल्या यात्री निवासचे काम पूर्णत्वाच्या वाटेवर आहे. शहरात जलतरण तलाव, वाहनांचे पार्किंग व बगीचा उभारणीच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. या सर्व कामांचे कंत्राट देण्यात आले आहे. शहरातील पाणीपुरवठय़ासाठी प्रस्तावित टाकीचे कामही पूर्ण झाले आहे. आता साठवण टाक्यांबरोबरच पूर्ण वेळ विद्युत पुरवठा होण्यासाठी ११ केव्हीची स्वतंत्र विद्युत लाईन टाकण्यात आली असून त्यातून पाणीउपसा सुरू झाला आहे. यापुढे विद्युत पुरवठय़ाअभावी अथवा भारनियमनामुळे पाणी नाही असे होणार नाही. त्याचबरोबर येथील स्मशानभूमी सुधार योजना हाती घेण्यात आली आहे. त्यासाठी सातारच्या कैलास स्मशानभूमीच्याच आर्किटेक्चरना आराखडा करण्याचे काम देण्यात आले असून तो झाल्याबरोबर प्रशासकीय मंजुरी घेऊन कामकाजाला सुरुवात करण्यात येणार आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या वतीने म्हाडाच्या सहयोगाने ३४५ झोपडपट्टीवासीयांना घरे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. त्यासाठीचे दीड कोटीचे अनुदान प्राप्त झाले आहे. तर जलतरण तलाव, बगीचा व नाटय़गृहाचे अनुदानही उपलब्ध आहे. त्यामुळे ही कामेही मार्गी लागण्यात अडचण नाही. केंद्र शासनाने कृष्णा नदीचा समावेश वाई शहरापासून प्रदूषित म्हणून केल्यामुळे भुयारी गटार योजनेचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडून केंद्र शासनाकडे गेला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.