Leading International Marathi News Daily

बुधवार, १० जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

६०० कोटींच्या वितरणाअभावी ‘महावितरण’ची गोची!
केदार दामले
मुंबई, ९ जून

 

मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्यांत राज्यातील जनतेला दिलासा मिळावा यासाठी ‘महावितरण’ला खासगी संस्थाकडून वीज खरेदी करण्यासाठी ६०० कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेणाऱ्या राज्य सरकारने जून महिन्याचा एक आठवडा उलटला असतानाही अद्याप ‘महावितरण’ला ते अनुदान दिलेले नाही. राज्य सरकार अनुदानाची रक्कम देईल या आशेपोटी ‘महावितरण’ने स्वत: ६०० कोटी रुपये खर्च केले असतानाही सरकारने अर्थसंकल्पात तरतूद तर केली नाहीच आणि पूरक मागण्यांमध्येही त्या निधीचा समावेश केलेला नाही. त्यामुळे या ६०० कोटी रुपयांवर पाणी सोडावे लागणार असल्याची भावना ‘महावितरण’चे अधिकारी व्यक्त करीत आहेत.
राज्यातील विजेच्या भारनियमनाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी, विजेच्या मागणीच्या प्रमाणात विजेची उपलब्धता वाढविण्यासाठी ‘महावितरण’ कंपनीला राज्य विद्युत नियामक आयोगाने निश्चित केलेल्या दरापेक्षा जादा दराने वीज खरेदी करावी लागते. यासाठी वितरण कंपनीला येणाऱ्या खर्चाच्या परिपूर्तीसाठी जादा निधी सरकारने उपलब्ध करून द्यावा, अशी विनंती ‘महावितरण’ने केली. या विनंतीला प्रतिसाद देताना राज्यातील विजेचे भारनियमन कमी करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने ‘महावितरण’ला निधी देण्याचा निर्णय घेतला.
राज्यातील भारनियमन कमी करण्यासाठी खासगी संस्थांकडून वाणिज्यिक दराने वीज खरेदी करण्यासाठी ‘महावितरण’ कंपनीला अनुदान स्वरूपात निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता दिली. त्यानुसार मार्च, एप्रिल आणि मे २००९ मध्ये खासगी संस्थांकडून, विक्रेत्यांकडून वीज खरेदी करण्यासाठी ‘महावितरण’ कंपनीला दरमहा २०० कोटी रुपये इतका निधी अनुदान स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली. या उपलब्ध होणाऱ्या निधीमधून दरमहा किमान ५०० मेगाव्ॉट वीज खासगी संस्थाकडून, विक्रेत्यांकडून खरेदी करण्यास मान्यता दिली. त्याबाबतचा शासकीय आदेशही सरकारने काढला. मात्र पैसे देण्याबाबतचा शासकीय आदेश अद्यापही काढण्यात न आल्याने ‘महावितरण’ला हे अनुदान मिळाले नाही.
मंत्रिमंडळाने अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला असल्याने निधी उपलब्ध होईल या आशेवर ‘महावितरण’ने सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानाची प्रतीक्षा न करता हा निधी स्वत: खर्च केला. जून महिन्याचा एक आठवडा उलटून गेलेला असतानाही हे अनुदान अद्याप ‘महावितरण’ला मिळालेले नाही. अर्थसंकल्पातही त्याबाबतची तरतूद करण्यात आलेली नाही. इतकेच नव्हे तर पूरक मागण्यांमध्येही त्याची तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे हे अनुदान आपल्याला मिळणार नाही, त्यावर पाणी सोडावे लागणार, अशी भावना ‘महावितरण’चे अधिकारी व्यक्त करीत आहेत.