Leading International Marathi News Daily

बुधवार, १० जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

‘लोकसत्ता’च्या व्याख्यानमालेतील आवाहन
उच्चशिक्षणाची जबाबदारी राज्य शासनाने सोडावी
प्रतिनिधी

 

‘ज्ञानाधारित समाजाची स्थापना करायची असेल, तर उच्चशिक्षण संस्थांवरील अनावश्यक बंधने व नियंत्रण काढून टाकण्याची नितांत गरज आहे. त्यासाठी प्रथम राज्य शासनाने उच्चशिक्षणाची जबाबदारी सोडावी आणि पूर्वीप्रमाणे फक्त केंद्राकडून उच्चशिक्षणाचे नियमन केले जावे,’ असे आवाहन राष्ट्रीय ज्ञान आयोगाचे सल्लागार व पुणे विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. अशोक कोळस्कर यांनी केले.
‘उच्चशिक्षण : दशा आणि दिशा’ या विषयावर प्रश्नेग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटी व ‘लोकसत्ता’च्या वतीने राज्यव्यापी व्याख्यानमाला आयोजित करण्यात आली आहे. अहमदनगरमध्ये काल त्यामधील दुसरे पुष्प गुंफण्यात आले. त्यावेळी डॉ. कोळस्कर बोलत होते. यशवंतराव चव्हाण व्यासपीठाने व्याख्यानाचे संयोजन केले होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी रामनाथ वाघ होते. सोसायटीचे कार्याध्यक्ष डॉ. गजानन एकबोटे, प्रश्नचार्य खासेराव शितोळे, अ. गो. गोसावी, जगदीश चिंचोरे आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते.
उच्चशिक्षणात एकछत्री अंमल निर्माण करण्याची कारणमीमांसा देताना डॉ. कोळस्कर म्हणाले की, ‘उच्च, तंत्र व व्यवसाय शिक्षणाचे नियमन करण्यासाठी केंद्रीय स्तरावरील १४ शिखर संस्था अस्तित्वात आहेत. त्यांचा ‘जाच’ सहन करतानाच राज्य शासनाच्याही नियमावलीची बंधने उच्चशिक्षण संस्थांवर येत आहेत. अशा स्थितीमध्ये गुणवत्ता असूनही ती सिद्ध करण्यासाठी पोषक अशी व्यवस्था निर्माण करता येत नाही.
राष्ट्रीय ज्ञान आयोग व त्यानंतरच्या
प्रश्ने. यशपाल समितीने अशा प्रकारची अनावश्यक बंधने दूर करावीत व केंद्रीय स्तरावर एकच नियमन संस्था ठेवावी, असे ठाम प्रतिपादन केले आहे. त्या व्यवस्थेची अंमलबजावणी करायची झाली, तर राज्य शासनाकडे शिक्षणाचा सामयिक अधिकार दिल्याने सध्याचीच कोंडी होण्याचा धोका आहे. म्हणूनच पूर्वीप्रमाणे उच्चशिक्षणाचा कारभार फक्त केंद्राकडूनच पाहिला जावा,’ असे डॉ. कोळस्कर यांनी स्पष्ट केले.
‘यंदाच्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये शिक्षणासाठी तीन हजार अब्ज रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामधील सुमारे एक हजार अब्ज रुपये उच्चशिक्षणासाठी राखून ठेवण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे गेल्या काही वर्षामध्ये उच्च-तंत्र व व्यवसाय शिक्षणासाठी राष्ट्रीय स्तरावर अनेक प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. त्यामुळेच उच्चशिक्षणाचा भार पेलण्यासाठी केंद्र सरकार समर्थ आहे. त्यातच निधीच्या कमतरतेचे कारण पुढे करून राज्य शासनाकडून उच्चशिक्षणामधून काढता पायच घेतला जात आहे. संस्था, अभ्यासक्रम, वर्ग सुरू करायचे असतील, तर ते कायमस्वरूपी विनाअनुदानित याच तत्त्वावर करण्याचे बंधन घातले जात आहे. अशा परिस्थितीमध्ये राज्य शासनाकडे उच्चशिक्षणाचा ‘भार’ ठेवायचा तरी कशाला,’ असा सवाल
डॉ. कोळस्कर यांनी उपस्थित केला.
या व्याख्यानमालेचे उद्घाटन पुण्यात करण्यात आले. आता अहमदनगरपाठोपाठ औरंगाबाद, नागपूर, कोल्हापूर, नाशिक, रत्नागिरी आणि मुंबई असे राज्यभर उच्चशिक्षणाविषयी तज्ज्ञांची व्याख्याने आयोजित केली जाणार आहेत. उच्चशिक्षणात केंद्रीय स्तरावर होणाऱ्या घडामोडींचा वेध घेत उच्चशिक्षणाविषयी समाजाची भावना, या विषयावरील पुस्तिकेचे संकलनही केले जाणार आहे.