Leading International Marathi News Daily

बुधवार, १० जून २००९

विशेष लेख

मागासलेले आणि सुधारलेले

 

आंध्र प्रदेशातील खेडय़ांमध्ये फक्त दोन तास वीज जाते. तिथे शेतकऱ्यांना वीज बिल मोफत आहे. शेतातील मोटारीसाठी सकाळी चार व रात्री तीन तास वीज येते. ही सर्व वीज शेतकऱ्यांना मोफत मिळत असली तरी सरकार खर्च होणाऱ्या सर्व युनिटची देयके आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्डाला नियमितपणे भरत असते..
लोकसभा निवडणुका जवळ आल्या होत्या. मतदान प्रक्रियेचा निरीक्षक या नात्याने निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार आंध्र प्रदेशातील मुधोळ विधानसभा मतदारसंघामध्ये जाण्याचा योग आला होता. महिना मार्चचा. पहिल्या दिवशीच आंध्र प्रदेशचा उन्हाळा म्हणजे काय, याचा अनुभव आला. कोणत्याही दुष्काळी आडगावातील दुर्लक्षित शासकीय इमारतीप्रमाणेच, मुधोळ तालुक्यातील ती इमारत होती. पण महाराष्ट्रात तहसील कार्यालयाच्या चहूबाजूंनी दिसणाऱ्या टपऱ्या, झेरॉक्स सेंटर्स, एस. टी. डी. बूथ, टी स्टॉल, नाश्ता-चहाची सोय असणारी हॉटेल्स, रसवंतीगृहे याांचे या इमारतीभोवती नामोनिशाण दिसत नव्हते. चारपाच एकरांचा परिसर, पुढे विस्तीर्ण मैदान, चार-दोन कडुलिंबाची झाडे, जीप थांबल्यानंतर उडणारा धुरळा. छोटय़ा दिंडी दरवाज्यातून तहसील कचेरीत प्रवेश करायचा. मधल्या चौकोनाच्या डाव्या हाताला सबट्रेझरी, उजव्या हाताला तहसील कचेरी व समोर तहसीलदारांचे चेंबर- म्हणजे २० फूट लांब १५ फूट रुंद अशी व्हरांडावजा खोली. चेंबरला लाकडी दरवाजा नाही. कैद्याच्या कोठडीला असते तसे गजांचे दार. आत उजव्या बाजूला एक मोठे टेबल. तेच तेथील निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचे कार्यालय. टेबलासमोर पाच-सहा खुच्र्या. मागे भिंतीला लागून सुरू नसलेला मोठा ५० इंची एलसीडी स्क्रीन. कॉम्प्युटर व इंटरनेटशी संबंधित काही उपकरणे. जुन्या निजामकालीन कोठडीत बसल्याचा भास झाला. उंच छताजवळ दोन झरोके, दोन लोखंडी गजांच्या खिडक्या, बाहेर शुष्क कळाहीन प्रदेश, दरवाज्याशेजारी विटांनी बांधकाम करून बंदिस्त केलेल्या दोन खिडक्या. तीनचार दिवस सतत त्या कार्यालयात निवडणुकीसाठी येणाऱ्या जनतेकडे व कर्मचाऱ्यांकडे पाहताना महाराष्ट्र खूपच पुढारल्याची जाणीव झाली.
एन. टी. रामाराव यांच्या कारकीर्दीत आंध्र प्रदेशच्या जुन्या तालुक्यांची पुनर्रचना होऊन, एका तालुक्याचे छोटे असे पाच-सहा तालुके अथवा मंडळ निर्माण करण्यात आले. त्यामुळे एका विधानसभा मतदारसंघामध्ये सुमारे पाच ते सहा तालुके येतात. आदिलाबाद जिल्ह्य़ात १० विधानसभा मतदारसंघ असून तेथील तालुक्यांची संख्या ५२ आहे. यावरून तालुक्याच्या क्षेत्रफळाचा अंदाज यावा. एक जिल्हाधिकारी व ५२ तहसीलदार- सुरुवातीला हे विचित्र वाटत होते; परंतु या पुनर्रचनेमुळे तेथील कोणतेही गाव तालुक्याच्या ठिकाणापासून १५ ते २० किलोमीटरपेक्षा लांब नाही. ही सोय फार महत्त्वाची आहे. निवडणुकीचे काम करताना तेलुगू भाषक समाज व आपल्यामधील समानता व भेद यांचा अभ्यास अनायासेच सुरू झाला.
१९५६ साली झालेल्या पुनर्रचनेपूर्वी सदर मतदारसंघ महाराष्ट्राचा भाग होता. हा तालुका नांदेड जिल्ह्य़ाला जोडला होता. १९५६ साली पुनर्रचनेच्या वेळी मुधोळ तालुका आंध्रमध्ये आला व किनवट तालुका आंध्र प्रदेशमधून महाराष्ट्राला जोडला गेला. त्यामुळे या मतदारसंघात मराठी जाणणारे लोक मोठय़ा प्रमाणात असून मराठी शाळाही आहेत. मुळात आंध्र प्रदेश महाराष्ट्रापेक्षा मागासलेला व त्यात आदिलाबाद जिल्हा व मुधोळ तालुका हे मागासलेले प्रदेश.
मतदारसंघातील छोटय़ा खेडय़ांमधून प्रवास सुरू झाला व एकेक संकल्पनांना धक्का बसायला लागला. कुतूहल वाटले ते शेकडो वर्षे एकाच गावातील काही घरात मराठी बोलायचे, शेजारच्या घरात तेलुगू बोलायचे आणि बाहेर आल्यावर निजामाची अधिकृत भाषा असणाऱ्या उर्दूतून व्यवहार करायचा, याचे. ६०० वर्षे निजामाचा झेंडा फडकत होता; परंतु मराठी व तेलुगू संपली नाही.
एका खेडय़ात मिड-डे-मील म्हणजेच, मुलांना दुपारचे जेवण ही योजना कशी कार्यान्वित होते, याची पाहणी केली. गाव तीन हजार वस्तीचे. चांगले बांधलेले पाच-सहा वर्ग. जेवणाचा दर्जा खरोखरच चांगला होता. त्याबद्दल मोडक्या-तोडक्या तेलुगूमधून शिक्षकांचे अभिनंदन केले. मुख्याध्यापक गैरहजर होते. त्यांचे चेंबर पाहिले. छान होते. निघताना त्या शिक्षकांनी मराठीतून विचारले, ‘साहेब, आपण कोठून आलात?’ ‘मुंबईहून,’ असे सांगून मी विचारले, ‘तुम्हाला मराठी कसे येते?’ त्यावर ते म्हणाले, ‘साहेब, मी मराठीच आहे.’ ‘नाव काय तुमचे?’ यावर ते उत्तरले, ‘डी. सुदर्शन, सुदर्शन देशपांडे.’ ‘तुम्ही कोठे राहता?’ ‘भैसा.’
सुदर्शन देशपांडेंबरोबर गप्पा मराठीत झाल्या. मराठी माध्यमाच्या शाळा आता कमी होत चालल्या आहेत. त्या गावातील मराठी माध्यमाची शाळा आता बंद होऊन, मुले तेलुगू शाळेत जातात. पण त्याच गावातून १२-१५ मुले इंग्रजी माध्यमात शिकतात. सुदर्शनचा मुलगादेखील इंग्रजी माध्यमात शिकत आहे. मराठी माध्यम शांतपणे अस्तंगत होत आहे.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाप्रमाणे या तालुक्यात कोणताही भाषिक वाद आढळला नाही. ज्यांनी निजामाच्या वरवंटय़ाला तोंड देऊन शेकडो वर्षे मराठी भाषा टिकवून ठेवली, त्यांना ५० वर्षे लोकशाहीमधील ‘राज्य’ या संकल्पनेने तोंड मिटून तेलुगू भाषा बोलायला भाग पाडले. सुदर्शन देशपांडेचा डी. सुदर्शन झाला. महाराष्ट्रात आलेल्या खेडय़ामधून तेलुगू हळूहळू हद्दपार होत आहे. दोन्ही भाषा उरणार आहेत त्या फक्त ‘मातृभाषा’ म्हणून. या सीमावर्ती भागामध्ये एकाच खेडय़ातून काही लोक मराठी बोलतात व काही लोक तेलुगू बोलतात.
मी ज्या प्रदेशात फिरत होतो, तो सर्वात मागासलेला जिल्हा होता. या दोन-तीन हजार लोकसंख्येच्या छोटय़ाशा खेडय़ामध्ये सिमेंट काँक्रिटचे रस्ते होते. केंद्र सरकारच्या योजनांची सांगड घालून खेडोपाडी काँक्रिटचे रस्ते झाले, तसे रस्ते पुण्यातील तालुक्याच्या गावी नाहीत.
आंध्र प्रदेशातील खेडय़ांमध्ये फक्त दोन तास वीज जाते. तिथे शेतकऱ्यांना वीज बिल मोफत आहे. शेतातील मोटारीसाठी सकाळी चार व रात्री तीन तास वीज येते. ही सर्व वीज शेतकऱ्यांना मोफत मिळत असली तरी सरकार खर्च होणाऱ्या सर्व युनिटची देयके आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्डाला नियमितपणे भरत असते.
आंध्र प्रदेशच्या तेलुगू संस्कृतीतील फरक प्रथमदर्शनी लक्षात येतो, तो डोक्याभोवती बांधण्यात येणाऱ्या टापशी अथवा गमचावरून. महाराष्ट्रात गमचा बांधलेला आढळतो, तो आंध्र प्रदेशात सहसा बांधत नाहीत. आंध्राशेजारील मराठी प्रदेशात इडली सेंटर जोरात परंतु भेळ व मिसळ मात्र आंध्रातील गावांमध्ये बेपत्ता. आंध्रात सगळा भर इडली व मिरची वडा यांच्यावर. आंध्रामध्ये शेतकऱ्यांच्या घरी जेवणाचा योग आला तेव्हा फक्त भात मिळाला. सोबत डाळ व पातळ भाजी. महाराष्ट्रात मात्र भाकरी प्रश्नधान्याने. एन. टी. रामाराव यांच्या दोन रुपये किलो तांदूळ योजनेवर अर्थपंडितांनी कडक टीका केली होती. चंद्राबाबू नायडू यांनी ती मोडीतही काढली होती. आता ही योजना परत सुरू आहे. या योजनेअंतर्गत सध्या चार मोठी माणसे असणाऱ्या कुटुंबाला सुमारे २० किलो तांदूळ दोन रुपये दराने, एक किलो तुरीची डाळ ३० रुपये किलो दराने व एक किलो पाम ऑइल ४० रुपये या दराने मिळते.
आश्चर्याचा धक्का बसला, तो वैद्यकीय सोयीसुविधा पाहिल्यानंतर. बऱ्याच ठिकाणी अ‍ॅम्ब्युलन्स दिसायची. तिच्यावर तेलुगूमधून लिहिलेल्या मजकुरापैकी ओळखता यायचा तो फक्त १०८ हा आकडा व त्यावरील राजीव गांधींचा फोटो. १०८ या नंबरवर फोन केला असता दुसरी बेल वाजण्याच्या आतच हैदराबादमधील नियंत्रण कक्षाकडून संपर्क साधला जातो. तुमच्या घरातील एखादी व्यक्ती आजारी आहे, अपघात झाला आहे, चोरीची भीती आहे किंवा आग लागली आहे तर १०८ या क्रमांकावर फोन केल्यास २० मिनिटांत तुमच्या घरासमोर सुसज्ज रुग्णवाहिका उभी राहील. या सर्व रुग्णवाहिका तालुक्याच्या ठिकाणी अथवा महत्त्वाच्या मुख्य ठिकाणी आहेत व २० मिनिटे हा सर्वसाधारण अवधी आहे. मोठय़ा गावांमध्ये तर या रुग्णवाहिका पाच-दहा मिनिटांत पोहोचतात. शिवाय १०४ ही फिरत्या दवाखान्याची सेवा तालुक्याच्या ठिकाणी असते.
आंध्र प्रदेशात दारिद्रय़रेषेखालील व्यक्तींना पांढरे रेशनकार्ड दिले जाते. सुमारे ८५ टक्के लोकसंख्या पांढरे रेशनकार्ड धारण करते. ज्याच्याकडे हे रेशनकार्ड आहे, त्याला दोन रुपये किलोचा तांदूळ इत्यादी रेशनिंगच्या सोयीसुविधा विनासायास प्रश्नप्त होतातच, पण एखाद्याला गंभीर आजार झाला व उपचार करावयाचे असतील तर १.५ ते २ लाख रुपयांपर्यंतच्या सर्व शस्त्रक्रिया व औषधोपचार अपोलो हॉस्पिटलच्या सहकार्याने मोफत केले जातात.
इंदिरा अम्मा गृहनिर्माण योजना ही केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या योजनांमधील एक. या योजनेत आंध्र सरकारने राज्यातील जवळपास ६० लाख लोकांचा समावेश केला. यासाठी प्रत्येक गावात एक पदयात्रा काढून घरे मागणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीचे नाव यादीत अंतर्भूत केल्याचे तहसीलदारांनी सांगितले. सुमारे २० लाख घरे दोन वर्षात बांधून पूर्ण झाली आहेत. खेडय़ांमधून फिरताना जुन्या प्रकारची घरे अथवा झोपडय़ा दृष्टीस पडत नाहीत. बहुतेक खेडय़ांत पांढऱ्या रंगाची नवीन घरे दिसतात, ती या योजनेतील.
आंध्र प्रदेशमध्ये छोटय़ाशा खेडय़ांमध्येदेखील महात्मा गांधींचे पुतळे आहेतच, पण भगतसिंग व सुभाषबाबू यांचे पुतळेही बऱ्याच ठिकाणी आढळले. तेलंगणा कम्युनिस्ट पक्षाच्या अस्तित्वाशी त्यांचा संबंध असल्याचे सांगण्यात आले. पुतळे सीमेंटचे आहेत. कलाकार स्थानिक, त्यामुळे पुतळे मुळाबरहुकूम नाहीत. पंचा नेसलेले पांढरेशुभ्र पुतळे म्हणजे महात्मा गांधी, झब्बा पायजमा घातलेले ते राजीव गांधी, टाय-सूट घातलेले निळे पुतळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे. पण महात्मा फुले यांच्या अर्धपुतळ्याची ओळख पटविणे अवघड गेले. शिवाजी महाराजांचे पुतळे आकर्षक होते.
आंध्र प्रदेश प्रशासनामध्ये अनेक योजना ऑनलाइन पद्धतीने अमलात आणल्या जातात. इंदिरा अम्मा योजना व रोजगार हमी योजनेची माहिती संगणकावर भरण्यासाठी संबंधित कर्मचाऱ्याने इंटरनेट ओपन केल्यावरच ही माहिती भरता येते. इंटरनेटद्वारे पेमेंट ऑर्डर काढण्यासाठी बँका व पोस्ट ऑफिस यांची सांगड घातली आहे. ही माहिती सतत अपडेट होत असते व त्याद्वारे जिल्हाधिकारी अथवा मंत्रालयातील सचिव यांना क्षेत्रीय स्तरावरील कामकाजाचे नियंत्रण करता येते.
स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून सामाजिक सुधारणा चळवळीमुळे महाराष्ट्रातील वैचारिक बैठक पक्की आहे. सर्वसामान्य जनता लोकप्रतिनिधी निवडून देताना कसा विचार करते हे पाहिल्यास दोन्ही संस्कृतींमधला फरक जाणवतो. काही काळानंतर आपल्या संस्कृतीतील विचार आंध्र प्रदेशमध्ये घेतला जाईल की, आंध्र प्रदेशमधील विचार आपल्याकडे घेतला जाईल, हा राजकीय, सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रातील विचारवंतांपुढे प्रश्न आहे.
अभिमन्यू काळे
सहमुख्य अधिकारी, म्हाडा