Leading International Marathi News Daily

गुरुवार, ११ जून २००९

अग्रलेख

‘ग्रेट’ ब्रिटन!

 

भारतात लोकशाहीची पाळेमुळे घट्ट रोवली गेली असल्याचे नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकांवरून संपूर्ण जगाला दिसून आले; पण प्रगतीचे अगदी वरचे टोक गाठल्याचा दावा करणाऱ्या अमेरिकेलाही गोंधळाविना निवडणुका घेता आल्या नसल्याचे आठ वर्षांपूर्वी सर्वानी अनुभवले होते. लोकशाही म्हटली, की त्याच्यासमवेतचे गुणदोषही आलेच असे मानण्याची प्रथा आहे. भारतासारख्या देशात भ्रष्टाचार हा पाचवीला पूजलेला, अशी टीका पाश्चिमात्य जगताकडून सातत्याने होत असते; पण आता ब्रिटनची लक्तरे थेम्स नदीच्या किनाऱ्यावर लटकलेली जग पाहत आहे. लोकशाही शासनप्रणालीची जननी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ब्रिटनमध्ये जे प्रकार आढळून आले आहेत ते हास्यास्पद आणि लांच्छनास्पदही आहेत. अगदी अलीकडे ‘द टेलिग्राफ’ या ब्रिटिश वृत्तपत्राने लोकप्रतिनिधी किती खालच्या पातळीवर जाऊन भ्रष्टाचार करू शकतात, याचा पर्दाफाश करून अवघ्या ब्रिटनमध्ये एकच खळबळ उडवून दिली. आधीच टीकेचे लक्ष्य बनलेल्या लेबर पार्टीच्या गॉर्डन ब्राऊन सरकारची त्या बातम्यांमुळे अगदीच पंचाईत झाली. अनेक मंत्र्यांना व खासदारांना राजीनामे द्यावे लागले. गॉर्डन ब्राऊन पदावर राहतात की जातात, इथपर्यंत तर्कवितर्क लढविण्यात येऊ लागले; पण ब्राऊन यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांसह काही लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या गैरव्यवहाराची दखल घेऊन पदत्याग करावा, असे मात्र पंतप्रधान ब्राऊन यांना वाटले नाही. काही ब्रिटिश मंत्र्यांनी व लोकप्रतिनिधींनी व्यवहार कशा प्रकारचा करावा? लोकप्रतिनिधी झाले की दिसेल तिथे हात कसा मारता येईल, असा विचार व कृती करून या ब्रिटिश खासदारांनी अक्षरश: अनेक लोकशाहीवादी देशातील आमदार-खासदारांना लाजवले आहे. लोकप्रतिनिधींना सोयीसवलती असतात म्हणून काय अश्लील चित्रपट दाखविणाऱ्या केबलचे बिल सरकारकडून वसूल करायचे? अवघ्या ८९ पेनी एवढय़ा किमतींच्या बाथ-प्लगचा समावेश बिलांमध्ये करायचा? फक्त दीड पौण्ड इतकी किंमत असलेल्या चॉकलेटच्या बारचे पैसे बिलामध्ये लावून वसूल करायचे? लोकशाही व्यवस्थेला लाज वाटेल, असे हे ‘उद्योग’ ब्रिटिश खासदारांकडून घडले आहेत. लोकप्रतिनिधींना घरांसाठी मिळणारे अनुदान लक्षात घेऊन अव्वाच्या सव्वा पैसे सरकारी खजिन्यांतून उकळायचे प्रकार आपल्याकडे पाहायला मिळतात. पद गेले की शासकीय घरातील लहानमोठय़ा फर्निचर, पडद्यांसह सर्व काही ‘साफ’ करणारे पुढारी, अधिकारीही आपल्या देशात आढळतात. पण लोकशाही व्यवस्था अनेक शतकांपासून जिथे घट्ट रुजली असल्याचे मानले जाते, जेथे भ्रष्टाचारास वाव नसल्याचे मतदार समजून चालतात त्या ग्रेट ब्रिटनमध्ये अशा ‘ग्रेट’ गोष्टी घडाव्यात! देश कितीही प्रगत, सुशिक्षित, आधुनिक असला तरी भ्रष्टाचार करण्याची, लोकांचा पैसा ओरबाडण्याची मानसिकता जोपर्यंत बदलत नाही तोपर्यंत असले प्रकार चालूच राहणार, हे ब्रिटनने दाखवून दिले आहे! जोपर्यंत हा सर्व प्रकार ‘तेरी भी चूप, मेरी भी चूप’ चालू असतो तोपर्यंत सर्व काही ‘ऑलवेल’ असते; पण त्या प्रकरणाचा ‘भंडाफोड’ झाला, की मात्र भल्याभल्यांना पळता भुई थोडी होते. भ्रष्टाचार करणाऱ्या, सरकारी खजिन्यातून रक्कम ओरबाडणाऱ्या काही ब्रिटिश मंत्र्यांची, खासदारांची अशीच अवस्था झाली आहे. त्यातूनच काहींनी राजीनामे दिले. काहींनी आपण पुन्हा निवडणुकीस उभे राहणार नसल्याचे स्पष्ट केले. पण हे सर्व प्रकरण बाहेरच आले नसते तर..? हा भ्रष्टाचार असाच चालत राहिला असता. हे सर्व पाहता लोकशाहीमध्ये प्रसिद्धीमाध्यमांचे किती महत्त्व असते हे या निमित्ताने ब्रिटिश वृत्तपत्रांनी दाखवून दिले आहे. ब्रिटिश पंतप्रधान गॉर्डन ब्राऊन यांचे १०, डाऊनिंग स्ट्रीट निवासस्थान या सर्व गदारोळात तूर्त शाबूत असले तरी ब्राऊन यांना आणि त्यांच्या लेबर पार्टीला युरोपियन युनियनच्या पार्लमेंटसाठी नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत जबर फटका बसला आहे. गेली १५ वर्षे ब्रिटनमध्ये सत्तेवर असलेला ब्राऊन यांचा पक्ष खूप पिछाडीवर फेकला गेला. मंत्री-खासदारांच्या ‘एक्स्पेन्सेस-गेट’मधून सावरत असतानाच ब्राऊन यांच्या पक्षाने युरोपियन युनियनच्या निवडणुकीत चांगलीच आपटी खाल्ली. युरोपियन युनियनच्या पार्लमेंटमध्ये ब्रिटनच्या वाटय़ाला ६९ जागा आहेत. ७३६ सदस्यांच्या या पार्लमेंटमध्ये ‘ब्रिटिश नॅशनल पार्टी’ नावाचा अत्यंत उजव्या व वंशद्वेषी विचारसरणीच्या पक्षाच्या दोन प्रतिनिधींना जनतेने निवडून दिले. कमालीचा वर्णद्वेष, ब्रिटन हा फक्त श्वेतवर्णीय ब्रिटिशांसाठीच, अन्य कोणालाही येथे आश्रय घेता येणार नाही, अशी विचारसरणी असलेल्या या पक्षाचे दोन सदस्य युरोपियन युनियनच्या पार्लमेंटमध्ये थेट निवडून जावेत हे पाहता ब्रिटनमध्ये वर्णद्वेषी विषवल्ली पुन्हा कशी मूळ धरू लागली आहे, याचेच द्योतक आहे. ‘ब्रिटिश नॅशनल पार्टी’चा नेता निक ग्रिफिन याचा तर ब्रिटनमध्ये सिनेगॉगची जी जाळपोळ झाली होती, त्यात हात असल्याचे म्हटले जाते. निक ग्रिफिन याने आपला पक्ष वंशद्वेषी नसल्याचे म्हटले असले तरी या पक्षाची एकंदर धोरणे पाहता ग्रिफिन यांच्या म्हणण्यात काही तथ्य वाटत नाही. एकीकडे वंशद्वेष्टे नसल्याचे म्हणायचे आणि दुसरीकडे सामूहिक स्थलांतरास विरोध करायचा. ब्रिटनमध्ये आता जागाच उरली नसल्याने ब्रिटनचे दरवाजे इतरांसाठी बंद करणे महत्त्वाचे आहे, हे ग्रिफिन यांचे म्हणणे, ब्रिटनमध्ये अन्य कोणी येऊ नये, असा इशारा देण्यासारखेच आहे. वंशद्वेष्टय़ा ग्रिफिन यांनी ब्रिटनमध्ये कोणी यावे, कोणी नाही याविषयीही तारे तोडले आहेत. अशा ग्रिफिन यांच्या पक्षास दोन जागांवर विजय मिळाल्याचे पाहता सुबुद्ध ब्रिटिश जनताही, कसा डोके गहाण ठेवून विचार करू लागली आहे, ते दिसून येत आहे. ब्रिटनसाठी फुटबॉल खेळणारा कोणीही कृष्णवर्णीय हा खरा इंग्लिश मानता कामा नये, अशा प्रकारची या पक्षाची विचारसरणी! या पक्षाला युरोपियन युनियनच्या पार्लमेंटच्या जागांसाठी १० लाख ब्रिटिश नागरिकांनी मते दिली! १९९७ च्या निवडणुकीत ब्रिटिश नॅशनल पार्टीला फक्त ३५ हजार मते पडली होती. ‘ब्रिटिश नॅशनल पार्टी’ला झालेले मतदान म्हणजे विरोधी मतदान असल्याचे लेबर पार्टीचे नेते म्हणत असले तरी लेबर पार्टीची अवस्था वाईट झाली असल्याचेच यावरून लक्षात येते. युरोपियन युनियनच्या पार्लमेंट निवडणुकीत एकंदरीतच उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांच्या बाजूने कौल मिळाल्याचे दिसून येत आहे. युरोपियन युनियन पार्लमेंटच्या निवडणुकीत ब्राऊन यांचा पक्ष तर तिसऱ्या क्रमांकावर फेकला गेला. या निवडणुकांच्या निमित्ताने गॉर्डन ब्राऊन आणि त्यांच्या लेबर पार्टीचे काही खरे नाही, हेच दिसून येत आहे. या सर्व घडामोडी लक्षात घेता पुढील वर्षीच्या जूनमध्ये होणाऱ्या ब्रिटिश पार्लमेंटच्या निवडणुकीपर्यंत ब्राऊन हे आपले पद राखू शकतील का? तसेच आताचे निकाल पाहता लेबर पार्टी पुन्हा सत्तेवर येऊ शकेल का? लेबर पार्टीवर नाराज असलेली ब्रिटिश जनता अगदी टोकाची विचारसरणी असलेल्या ‘ब्रिटिश नॅशनल पार्टी’सारख्या जहाल, उजव्या पक्षाच्या मागे उभी राहते हीदेखील चिंतेची बाब आहे. एकीकडे वर्णद्वेष संपुष्टात यावा, वंशभेद नाहीसा व्हावा म्हणून सारे जग आटापिटा करीत असताना ऑस्ट्रेलियात वर्णद्वेषांतून भारतीयांवर हल्ले व्हावेत, ब्रिटिश नॅशनल पार्टीला १० लाख ब्रिटिशांचे समर्थन मिळावे, युरोपियन पार्लमेंटच्या निवडणुकीत उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांची नेतेमंडळी मोठय़ा संख्येने निवडली जावीत हे पाहता घडय़ाळाचे काटे उलटय़ा दिशेने तर फिरू लागले नाहीत ना, अशी शंका यावी! जरी बहुसंख्य उदारमतवादी व प्रस्थापित पक्षांनी वंशद्वेषी राजकारणाचा निषेध केला असला तरी जसजशी मंदीची लाट ब्रिटिश अर्थव्यवस्थेला वेढू लागेल, तसतसा हा गौरवर्णीय, वांशिक अभिनिवेश फणा काढू शकेल. तो फणा काढायला काही माथेफिरू पुरेसे असतात आणि ते एकूण लोकशाहीलाही कसे ओलीस ठेवू शकतात हे आपल्या देशात खलिस्तान्यांनी आणि सध्या पाकिस्तानात तालिबानांनी दाखविले आहेच.