Leading International Marathi News Daily

गुरुवार, ११ जून २००९

राज्य
(सविस्तर वृत्त)

मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांचे स्पष्टीकरण
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ७० टक्के प्रदेश खनिजपट्टय़ासाठी अधिसूचित नाही
सावंतवाडी, १० जून/वार्ताहर

 

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ७० टक्के प्रदेश खनिजपट्टा मंजुरीसाठी अधिसूचित केला नसल्याची माहिती मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्नावर दिली. आमदार शिवराम दळवी, अ‍ॅड. अजित गोगटे, सुभाष देसाई, डॉ. विनय नातू, गुलाबराव गावडे आदींनी हा प्रश्न विचारला होता. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी खुलासेवार माहिती दिली.
नागपूर येथील भूविज्ञान व खनिकर्म संचलनालयाने खनिकर्म संबंधात अधिसूचना जारी केली आहे. सदर अधिसूचनेत राज्यात चंद्रपूर, यवतमाळ, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील कुणकेश्वर, पाटेश्वर टेंबवली, कोतवण, मिठबाव तसेच कणकवली व बांदा शहरासह ७० टक्के प्रदेश खनिजपट्टा म्हणून अधिसूचित केला असल्यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. भूविज्ञान आणि खनिकर्म संचालनालयाने १७ फेब्रुवारी २००९ रोजी अधिसूचना जाहीर केली आहे. त्यात कणकवली व बांदा शहरांचा समावेश नाही. तसेच ७० टक्के प्रदेश खनिपट्टा मंजुरीसाठी अधिसूचित केला, हे खरे नाही.
सन २००५ पासून क्षेत्र अधिसूचित केल्याशिवाय कोणतीही नवीन खनिज सवलत मंजूर करू नये, असे धोरण शासनाने स्वीकारले आहे. तत्पूर्वी मंजूर असलेल्या परंतु आता पर्यावरणविषयक पूर्वपरवानगी प्राप्त करून घेतलेल्या खाणपट्टाधारकांना तसेच खनिजपट्टय़ांचे नूतनीकरण मंजूर केलेल्या खाणपट्टाधारकांना खनिकर्मास परवानगी देण्यात येते, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
खाण प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाकडून पर्यावरणविषयक ‘नाहरकत’ प्रमाणपत्र व जमीन मालकांची संमती प्राप्त करून घेणे बंधनकारक आहे.
लोह, बॉक्साईट आदी खनिजांसाठी, खनिज सवलत मंजुरीसाठी केंद्र शासनाच्या खाण मंत्रालयाची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागते. प्रत्यक्ष खनिज सवलत मंजूर करताना अधिसूचित क्षेत्रामध्ये समाविष्ट असलेली घरे, बागायती, मानवनिर्मित स्थळे, धार्मिक व पुरातत्त्वदृष्टय़ा महत्त्वाची स्थाने या खालील क्षेत्र वगळण्यात येते व उर्वरित क्षेत्राचाच मंजुरीसाठी विचार केला जातो.
सिंधुदुर्गात सिलिका, वाळू, लोह खनिज, क्रॉमाईट, बॉक्साईट या खनिजांसाठी पूर्वपाहणी आणि पूर्वेक्षण अनुज्ञाप्ती अशा खनिज सवलती मंजुरीसाठी अर्ज मागविण्याकरिता सन २००६ पासून पाच अधिसूचना जारी करण्यात आल्या आहेत, असे मुख्यमंत्री यांनी म्हटले आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात लोह खनिज प्रकल्पांना अशंत: विरोध असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केले आहे.