Leading International Marathi News Daily

गुरुवार, ११ जून २००९

राज्य
(सविस्तर वृत्त)

पल्स पोलिओ लसीकरण मोहीम
सरकारी निधीचा ‘डोस’ मिळण्यात विलंब
पनवेल, १० जून/प्रतिनिधी

 

केंद्र सरकारने अतिशय प्रतिष्ठेची केलेली ‘पल्स पोलिओ लसीकरण मोहीम’ देशभरात प्रभावीपणे राबविली जात असली, तरी त्यासाठी जिल्ह्याकडून प्रत्येक केंद्राला मिळणाऱ्या निधीमध्ये कमालीची दिरंगाई होत असल्याचे उघड झाले आहे. लसीकरण कार्यक्रमानंतर पाच-सहा दिवसांनी हा निधी प्रत्येक केंद्रावर पोहोचत असल्याने प्रत्यक्ष लसीकरणाचा दिवस साजरा करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना तात्पुरती पदरमोड करावी लागत आहे.
केंद्र सरकारच्या एनआरएचएम अर्थात राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत लसीकरणासाठी कोटय़वधी रुपयांचा निधी दिला जातो. प्रत्येक जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी या योजनेचा प्रमुख असतो, तर जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्यावर या मोहिमेची तांत्रिक जबाबदारी असते. लसीकरणाचा कार्यक्रम २० दिवस आधीच ठरत असल्याने जिल्ह्यातील केंद्रांना निधी वितरित करण्यासाठी पुरेसा कालावधी असतो, परंतु रायगड जिल्ह्यात या वितरण व्यवस्थेचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. पूर्वी नियमित वेळेवर मिळणारा हा निधी गेल्या सात कार्यक्रमांपासून पाच-सहा दिवसांच्या विलंबाने मिळत असल्याची तक्रार जिल्ह्यातील संबंधित अधिकारी करीत आहेत. २४ मे रोजी झालेल्या लसीकरणाचा निधी २९ मे रोजी मिळाल्याने ही दिरंगाई अधोरेखित झाली आहे.
हे लसीकरण यशस्वी करण्यासाठी सर्वत्र स्वयंसेवकांचे सहकार्य घेतले जाते. प्रत्यक्ष कार्यक्रमानंतर पाच दिवस घरोघरी जाऊन ही मंडळी लसीकरण करतात. या स्वयंसेवकांचे मानधन, जाहिरात, छपाई, इंधन आदी खर्च मिळून मोठा आकडा होत असल्याने निधी मिळेपर्यंत न थांबता संबंधित अधिकाऱ्यांना पदरमोड करावी लागते. या दिरंगाईबाबत आजवर बैठकीत चर्चा, पत्रव्यवहार करूनही परिस्थिती ‘जैसे थे’ आहे. देशाचे भावी आधारस्तंभ निरोगी होण्यासाठी केंद्र सरकारकडून कोटय़वधी रुपयांची तरतूद केली जात असताना काही अधिकाऱ्यांच्या अनास्थेमुळे भविष्यात ही लसीकरण मोहीम अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. पल्स पोलिओ लसीकरण मोहीम यापुढेही अखंडपणे सुरू राहण्यासाठी कर्तव्यात कुचराई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना मंत्रालयातील आरोग्य खात्याचे अधिकारी योग्य ‘इंजेक्शन’ देतील का, याकडे संबंधितांचे लक्ष लागले आहे.