Leading International Marathi News Daily

गुरुवार, ११ जून २००९

लोकमानस

बहि:स्थ विद्यार्थ्यांच्या गुणांचे योग्य कौतुक व्हावे
विद्यापीठातून बी.ए. व एम.ए.साठी बहि:स्थ म्हणून जे विद्यार्थी-विद्यार्थिनी प्रवेश घेतात व परीक्षेत डिस्टिंक्शन, प्रथम श्रेणी असे घवघवीत यश मिळवितात त्यांचा सत्कार व्हावयास पाहिजे. विद्यापीठात अथवा कॉलेजमध्ये नियमित जाऊन अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांबरोबर त्यांची तुलना करता बहि:स्थ विद्यार्थ्यांमध्येच त्यांचे गुणांकन करून त्यांना विषयवार सुवर्णपदक, रौप्यपदक व कांस्यपदक द्यावयास पाहिजे.

 


मी आजूबाजूला असे अनेक बहि:स्थ विद्यार्थी पाहतो की ज्यांना मराठी, हिंदी, इतिहास विषयात बी.ए. व एम.ए.च्या परीक्षेत ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त गुण आहेत, पण त्यांची कसल्याही प्रकारची दखल विद्यापीठाने घेतलेली नाही. कोणत्याही विद्यापीठात गुणवान बहि:स्थ विद्यार्थ्यांचा सत्कार होत नाही.
बहि:स्थ विद्यार्थ्यांचे वय नियमित शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांपेक्षा जास्त असेलही, पण बऱ्याच बहि:स्थ विद्यार्थी-विद्यार्थिनींचे लग्न झालेले असते; कुठेतरी नोकरी अथवा उद्योग-व्यवसाय करीत असतात व चरितार्थ चालवीत असतात. सांसारिक जबाबदाऱ्या सांभाळून व उपजीविकेसाठी अर्थार्जन करत ही मंडळी शिकत असतात व त्यांना सर्व व्यापातून फारच थोडा वेळ अभ्यासासाठी मिळतो.
रोज आईवडिलांकडून पॉकेटमनी घेऊन कॉलेजला जाणाऱ्या, प्रत्येक तासाला बसून सगळ्या कन्सेप्टस् क्लिअर करून घेणाऱ्या, कॉलेज अगर विद्यापीठाची लायब्ररी वापरणाऱ्या, प्रसंगी प्राध्यापकांच्या आयत्या नोट्स् वापरणाऱ्या मुलांशी या बहि:स्थ विद्यार्थ्यांची तुलना करणे योग्य होणार नाही. या दुर्लक्षित, उपेक्षित वर्गाचे योग्य प्रकारे मूल्यांकन करणे गरजेचे आहे. या बहि:स्थ विद्यार्थ्यांच्या पाठीवर शाबासकीची थाप मारली तर त्यांना हुरूप येऊन जीवनात पुढील वाटचालीसाठी उमेद, ऊर्जा व आत्मविश्वास मिळू शकेल.
बहि:स्थ विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना स्वत:चे मूल सांभाळत उपजीविकेच्या साधनाची आखणी करत अभ्यास करावा लागतो. त्यांना दिवसाकाठी एक किंवा आठवडय़ाकाठी जास्तीत जास्त चार ते पाच तास अध्ययनासाठी मिळतात, हे ध्यानात घ्यायला हवे. याचा अर्थ उत्तीर्ण होणाऱ्या सर्व बहि:स्थ विद्यार्थ्यांचा सर्रास सत्कार करावा असा नाही, पण बहि:स्थ शिक्षणाच्या विषयांत प्रथम, द्वितीय, तृतीय येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सुवर्णपदक, रौप्यपदक व कांस्यपदक देऊन सन्मान करावा. डिस्टिंक्शन व प्रथमश्रेणी मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांला एक गौरवपत्र/ सन्मानपत्र विद्यापीठाच्या खर्चाने द्यावे.
वीरेंद्र पत्की, सोलापूर

स्मारके कशाला उभारता? पुरातन अवशेष जपा!
महाराष्ट्र राज्यात २५० शिवकालीन किल्ले, गड, जलदुर्ग आज अत्यंत जीर्ण अवस्थेत अखेरचे आचके देत आहेत. महाराष्ट्र शासन, पुरातत्त्व कार्यालय, नाकर्ते शासन, प्रशासन यांच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे या ऐतिहासिक वास्तू काळाच्या उदरात केव्हाही गडप होतील.
काही वर्षांपूर्वी बाबासाहेब पुरंदरे यांनी पुण्याजवळ ऐतिहासिक ‘शिवसृष्टी’ निर्माण करण्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रातून व्याख्याने, प्रदर्शने भरवून लाखो रुपये जमविले होते. त्या योजनेचे ‘मृगजळ’ झाले की काय ते न कळे! छत्रपती शिवाजी महाराजांचे दिल्लीत व महाराष्ट्रात अनेक पुतळे, स्मारके आहेत. कित्येकदा त्यांची विटंबना झाल्याने वा जाणूनबुजून केल्यामुळे दंगली होऊन राष्ट्रीय संपत्तीचे अतोनात नुकसान झाले.
मुळात अस्तित्त्वात असलेल्या ऐतिहासिक वास्तूंची डागडुजी, जपवणूक करायची सोडून नवीन प्रकल्पांचा ‘आभास’ निर्माण करून जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी का करायची? रायगड, राजगड, प्रतापगड, सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग, जंजीरा, इ. किल्ले तज्ज्ञांची मदत घेऊन भक्कम केल्े तर पुढच्या अनेक पिढय़ा ते पाहतील व पराक्रम, राष्ट्रप्रेम, निष्ठा यांचा आदर्श त्यांच्यासमोर कायम राहील. राज्याच्या महसुलात पर्यटनाच्या निमित्ताने भर पडेल, ती वेगळीच.
मात्र यासाठी वेळीच जागे व्हावे लागेल. मुंबईतील असंख्य गिरण्यांबाबत ‘राजकीय खेळी’ करून व्यवस्थेने मराठी माणसाला मोठय़ा खुबीने ‘देशोधडीला’ लावले. त्या गिरणी कामगारांच्या छाताडावर आता गगनचुंबी टॉवर्स दिमाखात उभे आहेत. आचके देणाऱ्या ऐतिहासिक वास्तूही लवकरच भुईसपाट होतील आणि मग तेथे उद्याचे भावी ‘राजकीय संस्थानिक’ पंचतारांकित हॉटेल्स उभारतील! योग्य पावले उचलली नाहीत तर तो दिवस दूर नाही.
प्रदीप राजाध्यक्ष, बदलापूर

औद्योगिक प्रकल्प नव्हे तर शाश्वत विकास साधणारे पर्याय हवेत
‘सेझ’चा झाला ‘नॅनो’(८ जून) हा अग्रलेख वाचून धक्का बसला. यात असा सूर आहे की, ‘घ्या, तुम्हाला एवढे पैसे मिळणार होते, ते आता हातून गेले. बसा आता भातशेती करत! नाहीतरी त्यातून काय मिळत होते?’ भातशेती जर इतकी बिनमहत्त्वाची आहे, तर देशभर (किंवा जगभर) सर्वानी भातशेती बंदच करावी. हे शेतकरी अधिक चांगलं शेतकी उत्पन्न कसं काढू शकतील व त्यातून पैसा कसा मिळवू शकतील, यासंबंधी योजनांचा सरकारने विचार केला आहे का? की फक्त ‘सेझ’, ‘नॅनो’ अशा ‘ईस्ट इंडिया कंपन्या’ हेच याचे उत्तर आहे?
‘प्रकल्प रद्द झाले तर रोजगार कुठून मिळणार, याचा आंदोलनकर्त्यांनी विचार केला नाही.’ हे सगळ्यात धक्कादायक विधान होते. ‘सेझ’मधून खरंच का हो इतक्या लोकांना रोजगार मिळण्याची खात्री होती? शेतकरी जमीन देण्यास कायमच विरोध करीत असते तर आजवर अनेक प्रकल्प झालेच नसते. पण जरा या प्रकल्पग्रस्तांची आज काय अवस्था आहे, हे याची पाहणी करा. जणू काही या प्रकल्पांचे ध्येय रोजगारनिर्मिती हेच आहे, असे असे अग्रलेखावरून वाटते. कारण अशा प्रकल्पांशिवाय ‘विकास’ नाही व ‘अशा’ विकासाशिवाय रोजगार नाही असा सूर लावला आहे. शिवाय टाटा, अंबानींचे नुकसान काहीच नाही, आहे ते सामान्यजनांचे.. त्यांच्यावर या उद्योजकांचे किती उपकार.. असे संपूर्ण लेखावरून वाटते.
आंदोलनकर्ते इतके उथळ नाहीत. प्रसारमाध्यमांनी या व अशा आंदोलनांची र्सवकष बाजू मांडणे अपेक्षित आहे. आधीच आत्ममग्न असणाऱ्या प्रस्थापित वर्गाचे प्रबोधन करायचे सोडून आपल्या या अग्रलेखाने सेझविरोधी आंदोलनाची ‘अगदीच बिनबुडाचे आंदोलन’ अशी रेवडी उडवली आहे.
महाराष्ट्रातील वेगवेगळे प्रकल्प हे जणू आंदोलनांमुळेच बाहेर जात आहेत असे चित्र उभे केले आहे. प्रत्यक्षात सरकारी लाल फितीचा कारभार उद्योगांना, प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला किती मारक आहे, हे कोणी पाहिले आहे काय? मोठय़ा प्रकल्पांना काही पर्याय आहेत, त्यांचा विचार गंभीरपणे केव्हा करणार?
नयना एन. एन., नवीन पनवेल

वयस्कर व्यक्तींना देहदान करण्यात अडचणी अनेक
‘दहन नको दफन नको देह दान करा’ हे प्रफुल्लचंद्र पुरंदरे यांचे पत्र (५ मे) वाचले. मी व माझे पती रक्तदान करीत होतो. साठी उलटल्यावर रक्तदान करता येत नाही म्हणून दोघांनीही जे. जे. हॉस्पिटल आय बँकमध्ये डोळे दान केले व तसे आम्हाला सर्टिफिकेटपण देण्यात आले. नंतर दोघांची डोळ्यांची मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया झाली तेव्हा आता आमचे डोळे आय बँक स्वीकारेल काय, हा प्रश्न आहे. तसेच वयाची ७५ वर्षे पुरी झाल्यावर आम्ही लोकमान्य मेडिकल कॉलेज, सायन येथे देहदानाचा फॉर्म भरण्याचा प्रयत्न केला. तसेच यासंदर्भात शासनाने अजून निधी मंजूर केलेला नाही व इतर व्यवस्था सध्या झाली नाही असे उत्तर मिळाले. व देहदान ८० वर्षांनंतर करता येत नाही असे वाचले. अशात वयस्कर लोकांनी काय करावे?
कुमुद पाटील, मार्वे, मुंबई