Leading International Marathi News Daily

गुरुवार, ११ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

राज्य सरकार मागासवर्गीयांचा अनुशेष भरणार
प्रधान सचिवांच्या उपस्थितीत निर्णय
नागपूर, १० जून / प्रतिनिधी

 

राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विविध प्रशासकीय विभागात मागासवर्गीयांचा १ लाख ९५ हजाराचा अनुशेष अद्यापही शिल्लक असून तो भरण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघासोबत, राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव के.पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथे मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत प्रधान सचिवांनी उपस्थित सर्व विभागाच्या सचिवांना याबाबत आदेश दिले असल्याची माहिती कास्ट्राईब जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सोहन चवरे यांनी दिली. या बैठकीला कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष कृष्णा कांबळे शिष्टमंडळासह उपस्थित होते.
अनेक जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये फळ्यांवर शिक्षकाच्या नावासमोर व वेतन देयकावर जात लिहिण्यात येत असल्याचे संघटनेने यावेळी सांगितले. ही अनिष्ट प्रथा बंद करण्याचे निर्देश सरकारने यापूर्वीच दिले असतानासुद्धा काही जिल्हा परिषदांच्या शाळामध्ये हा प्रकार सुरू असल्याचे संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी बैठकीत करण्यात आली. प्रधान सचिवांनी याची गांभिर्याने दखल घेऊन संबंधित दोषींविरुद्ध कारवाई करण्याचे निर्देश ग्राम विकास विभागाचे सहसचिव प्रकाश हिर्लेकर यांनी दिले. राज्यात जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणीची १ लाख १० हजार प्रकरणे दीर्घ काळापासून जात पडताळणी समितीकडे प्रलंबित आहे. ही प्रकरणे तीन महिन्याच्या आत निकाली काढण्याचे सरकारचे निर्देश आहेत. जात वैधता प्रमाणपत्राअभावी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची पदोन्नतीची प्रकरणे निकाली निघत नसल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यावर जात पडताळणीची प्रकरणे विहित कालमर्यादेत निकाली काढण्याचे आदेश प्रधान सचिवांनी दिले. कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू झाल्यामुळे पर्यायाने त्यांच्या उत्पन्नात वाढ झाली. त्यावर शिष्यवृत्तीच्या उत्पन्न मर्यादेत तीन लाख रुपयापर्यंत व इतर मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी क्रिमिलेअरच्या मर्यादेत ६ लाख रुपयापर्यंत वाढ करण्याची संघटनेने मागणी केली असता, याबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्याचे आश्वासन सरकारतर्फे देण्यात आले. कास्ट्राईब जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनेच्या कार्यालयासाठी जिल्हापरिषदमध्ये एक खोली देण्याचे बैठकीत तत्वत: मान्य करण्यात आले.