Leading International Marathi News Daily

गुरुवार, ११ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

ग्रंथालयीन कर्मचाऱ्यांना सेवाशर्ती व पेन्शन योजना लागू
राज्य ग्रंथालय परिषदेत निर्णय
नागपूर, १० जून / प्रतिनिधी

 

ग्रंथालयीन कर्मचाऱ्यांना सेवाशर्ती देण्याचा तसेच पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय मंत्रालयातील सहय़ाद्री अतिथीगृहात २६ मे रोजी पार पडलेल्या राज्य ग्रंथालय परिषदेच्या बैठकीत घेण्यात आला.
उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री राजेश टोपे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत उच्च व तंत्रशिक्षण राज्यमंत्री सुरेश शेट्टी, महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचारी संघाचे केंद्रीय अध्यक्ष व राज्य ग्रंथालय परिषदेचे सदस्य विजय शिंदे, आमदार रामनाथ मोते, माजी आमदार गंगाधर पटणे व इतर परिषद सदस्य आणि उपसचिव, ग्रंथालय संचालक उपस्थित होते.
वेतनश्रेणी व सेवाशर्तीच्या मागणीकरता १६ डिसेंबर २००८ला राज्यातील ग्रंथालयीन कर्मचाऱ्यांनी हिवाळी अधिवेशनादरम्यान मोर्चा काढला होता. यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री राजेश टोपे यांनी एक महिन्याच्या आत राज्य ग्रंथालय परिषदेची बैठक आयोजित करून वेतनश्रेणी व सेवाशर्तीचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
त्यामध्ये ग्रंथालयीन कर्मचाऱ्यांना दरमहा पगार देण्याचे मान्य करण्यात आले. वेतनश्रेणीसंदर्भात बैठकीत चर्चा झाली असता हा विषय वित्त विभागाशी संबंधित असल्यामुळे, राजेश टोपे हे वित्त मंत्री आणि वित्तसचिव यांच्यासोबत चर्चा करून वेतनश्रेणीसंदर्भात निर्णय घेणार आहेत. या बैठकीत वेतनश्रेणी देण्याबाबत सहमती दर्शवण्यात आली. वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश ग्रंथालय संचालकास दिले. तसेच, भरीव आर्थिक वाढ देण्याचे मान्य केले.
या सर्व निर्णयांवर ग्रंथालय संचालक आणि उपसचिव यांना १५ दिवसाचे आत कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून १५ दिवसानंतर राज्य ग्रंथालय परिषदेची बैठक घेण्याचे देखील मान्य करण्यात आले.