Leading International Marathi News Daily

गुरुवार, ११ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

जूनअखेपर्यंत खावटीच्या धान्याचे वाटप करा
उच्च न्यायालयाचे निर्देश
नागपूर, १० जून / प्रतिनिधी

 

राज्यातील आदिवासींना पावसाळ्यापूर्वी खावटीच्या धान्याचे वाटप करण्यात येत नसल्याची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली असून; जून महिनाअखेपर्यंत हे वाटप पूर्ण करावे आणि धान्यवाटपाला झालेल्या विलंबासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांची माहिती देणारे शपथपत्र दाखल करावे, असा आदेश राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिला आहे.
उन्हाळ्यात व नंतर पावसाळ्याच्या दिवसात जंगलामध्ये खाण्यासाठी पुरेसे धान्य उपलब्ध नसते. त्यामुळे सरकारने आदिवासींना धान्य व पैसे, तसेच मीठ, तिखट, तेल यासारख्या जीवनावश्यक वस्तू खावटी कर्ज योजनेच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्याचे ठरवले होते. ही मदत ७० टक्के वस्तूंच्या स्वरूपात तर, ३० टक्के पैशाच्या स्वरूपात राहणार होती. पूर्वी हे वाटप ऑगस्ट महिन्यापर्यंत करण्यात येत असे. सामाजिक कार्यकर्ते मधुकर गुंबळे यांनी या योजनेत बाजारभावापेक्षा जास्त किमतीत धान्य दिले जात असल्याची तक्रार करणारे पत्र पुराव्यासह उच्च न्यायालयाला पाठवले होते. त्याची जनहित याचिका म्हणून दखल घेऊन तत्कालीन मुख्य न्यायाधीशांनी या संदर्भात नेमके धोरण आखावे, असे निर्देश आदिवासी विकास विभागाचे सचिव आणि व्यवस्थापकीय संचालक यांना दिले होते. त्यानुसार या विभागाने धोरण आखून दरवर्षी ३१ मे पूर्वी आदिवासींना धान्य दिले जाईल, असे निश्चित केले होते. या मागणीसह इतर मागण्यांसाठी किशोर तिवारी आणि खासदार संजय धोत्रे यांनीही याचिका केल्या आहेत. या याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान न्या. दिलीप सिन्हा व न्या. अशोक भंगाळे यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.
आदिवासींना दरवर्षी ३१ मे पूर्वी धान्य देण्याचे धोरण २४ एप्रिल २००८ च्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे; तर अन्नधान्य वाटपाला उशीर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध काय कारवाई केली जाईल याची प्रक्रिया ३० मे २००८ रोजीच्या शासकीय आदेशात नमूद करण्यात आली आहे. परंतु गेल्या वर्षी तसेच या वर्षी ३१ मे पूर्वी धान्याचे वाटप झालेले नाही आणि ते न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध काही कारवाईही करण्यात आली नाही, याकडे न्यायालयाचे मित्र फिरदोस मिर्झा यांनी लक्ष वेधले. आदिवासींना ऑगस्ट महिन्यात धान्य मिळून काही उपयोग नाही, कारण तोवर त्यांना काम मिळालेले असते, याचाही त्यांनी उल्लेख केला.
यापूर्वी, गेल्या वर्षी धान्यवाटपाला उशीर करणाऱ्यासाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांची नावे, तसेच त्यांच्यावर सरकार काय कारवाई करणार आहे याबाबत माहिती द्यावी, असे निर्देश ११ ऑगस्ट २००८ रोजी न्यायालयाने अतिरिक्त सरकारी वकिलांना दिले होते. मात्र पूर्वीचा आदेश असताना, सरकारने शपथपत्र सादर केले असताना आणि यासंदर्भात शासकीय आदेश जारी झाले असतानाही प्रतिवादींनी आदिवासींना ३१ मे पूर्वी धान्य पुरवण्यासाठी कुठलीही पावले उचलली नाहीत. संबंधित अधिकाऱ्यांनी याबाबत दाखवलेली निष्क्रियता हा न्यायालयाचा अवमान आहे, असा युक्तिवाद न्यायालयीन मित्रांनी केला.
सरकारची योजनेची केवळ अंमलबजावणी करणे एवढेच आमचे काम असून, सरकारकडून धान्य न मिळाल्यामुळे आम्ही त्याचे मुदतीत वाटप करू शकलो नाही, अशी भूमिका आदिवासी आयुक्त व आदिवासी विकास विभाग या प्रतिवादींनी घेतली. त्याची न्यायालयाने नोंद घेतली.
सचिवांसारख्या जबाबदार सरकारी अधिकाऱ्यांनी शपथपत्र दाखल केले असताना, जी.आर. जारी झाले असताना आणि न्यायालयाने या संदर्भात निर्देश दिले असतानाही राज्यातील आदिवासींना अन्नधान्याचे वाटप करण्यात सरकारी यंत्रणा अयशस्वी ठरली ही बाब धक्कादायक असल्याचे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. गरीब आदिवासींना धान्याची गरज असतानाही धान्यवाटपाबाबत निष्क्रिय राहणारे सरकार या प्रकरणी गंभीर नसल्याचे स्पष्ट होते. गरीब आणि दुर्बळांच्या कल्याणासाठी असलेल्या योजना राबवणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. यासाठी मंत्रालय व अधिकारी असताना आणि निधी दिला जात असतानाही योजना राबवण्यात सरकारी यंत्रणा अपयशी ठरल्याबाबत न्यायालयाने खेद व्यक्त केला.
या प्रकरणाची तातडीने दखल घ्यावी व आणखी उशीर न करता अन्नधान्य वाटपाचा कार्यक्रम सुरू करून तो जूनअखेपर्यंत पूर्ण करावा, असा आदेश खंडपीठाने दिला. गेल्या वर्षी तसेच यावर्षी धान्यवाटपाला झालेल्या उशिरास जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांची नावे स्वत: मुख्य सचिवांनी निश्चित करावी. या अधिकाऱ्यांची नावे, हुद्दा व पदे आणि त्यांच्यावर किती मुदतीत व नेमकी काय कारवाई करणार याबद्दलचे शपथपत्र ३० जूनपर्यंत सादर करावे, असेही न्यायालयाने सांगितले. सरकारतर्फे भारती डांगरे आणि आदिवासी विकास विभागातर्फे मुकेश समर्थ या वकिलांनी बाजू मांडली.