Leading International Marathi News Daily

गुरुवार, ११ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

आदिवासी आश्रमशाळांमधील गैरप्रकार
विकास सचिवांना उच्च न्यायालयाची नोटीस
नागपूर, १० जून / प्रतिनिधी

 

राज्यातील आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये होत असलेल्या गैरप्रकारांबाबत अहवाल सादर करण्यास सांगूनही तो न केल्याबद्दल तुमच्याविरुद्ध न्यायालयीन अवमानाची कारवाई का करू नये, अशी विचारणा करणारी नोटीस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आदिवासी विकास विभागाच्या सचिवांविरुद्ध काढली आहे. या संदर्भातील याचिकेवर येत्या ४ आठवडय़ात उत्तर सादर करावे असेही खंडपीठाने सचिवांना सांगितले आहे.
राज्यातील आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये होत असलेल्या गैरप्रकारांबाबत वर्तमानपत्रांमध्ये वृत्त प्रकाशित झाले होते. या आश्रमशाळांमध्ये मुला-मुलींचे लैंगिक शोषण होते, त्यांच्याकडून संचालकांच्या घरची कामे करून घेतली जातात, त्यांना वाईट वागणूक दिली जाते इत्यादी गोष्टींचा यात उल्लेख होता. या वृत्ताची न्यायालयाने याचिकेच्या स्वरूपात स्वत:हून दखल घेतली होती. अ‍ॅड. झका हक यांना न्यायालयाचे मित्र म्हणून नेमण्यात आले होते. या याचिकेच्या संदर्भात आश्रमशाळांच्या स्थितीबाबत अहवाल सादर करावा, असा आदेश खंडपीठाने आदिवासी विकास विभागाला दिला होता. मात्र विभागाने प्रतिसाद न दिल्यामुळे खंडपीठाने या विभागाच्या सचिवांना तसा स्पष्ट आदेश दिला होता. परंतु अनेक महिने उलटूनही सचिवांनी हा अहवाल सादर केलेला नाही. आज ही याचिका न्या. ए.पी. लवांदे व न्या. पी.बी. वराळे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणीला आली, तेव्हा न्यायालयाने या संदर्भात तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आपण न्यायालयाचा आदेश सचिवांना कळवला होता, परंतु त्यांचा काही प्रतिसाद मिळाला नाही, असे अतिरिक्त सरकारी वकिलांनी सांगितले.
याचिकेवर उत्तर सादर न केल्याबद्दल तुमच्यावर न्यायालयीन अवमानाची कारवाई का करण्यात येऊ नये, अशी नोटीस खंडपीठाने सचिवांच्या नावे काढली. याचबरोबर, त्यांनी ४ आठवडय़ात उत्तर सादर करावे आणि न केल्यास पुढील सुनावणीच्या वेळेस स्वत: न्यायालयात हजर राहावे, असा आदेश देऊन खंडपीठाने याचिकेच्या सुनावणीसाठी १४ जुलै ही तारीख निश्चित केली. सरकारतर्फे अ‍ॅड. भारती डांगरे यांनी काम पाहिले.