Leading International Marathi News Daily

गुरुवार, ११ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

अहेरीत सत्र न्यायालय सुरू करणे व्यवहार्य नाही
गडचिरोली जिल्हा न्यायाधीशांचा अहवाल
नागपूर, १० जून / प्रतिनिधी

 

अहेरी येथे सत्र न्यायालय स्थापन करण्याचा प्रस्ताव कुठल्याही दृष्टीने व्यवहार्य नसल्याचा अहवाल गडचिरोलीच्या जिल्हा न्यायाधीशांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला सादर केला आहे.
सध्या गडचिरोली येथे सत्र न्यायालय आहे. मात्र मूलचेरा, भामरागड, सिरोंचा इ. दूरवरच्या भागातील आदिवासींना सुनावणीसाठी गडचिरोलीला येणे त्रासाचे ठरते. यात त्यांचा बराच वेळ आणि पैसा खर्च होतो. त्यामुळे अहेरी येथे एक दुय्यम सत्र न्यायालय सुरू करावे, अशी लोकांची मागणी असल्याची बातमी ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रकाशित झाली होती. तिची स्वत:हून दखल घेऊन न्यायालयाने याचिका दाखल करून घेतली आहे. अहेरीला न्यायालय स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाबाबत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने गडचिरोलीच्या जिल्हा न्यायाधीशांना दिले होते.
आज ही याचिका न्या. सिन्हा व न्या. भंगाळे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीला आली असता जिल्हा न्यायाधीशांचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला. अहेरी येथे सध्या प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांचे न्यायालय जेथे आहे, ती इमारत वाईट अवस्थेत आहे. शिवाय या इमारतीबाबत न्यायालयात खटले दाखल आहेत. स्वत: प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी पोलिसांच्या वसाहतीत राहतात व ती जागा येथून दीड किलोमीटर दूर आहे. त्यामुळे सत्र न्यायालय झाल्यास न्यायाधीशांना पुरेसे संरक्षण देणे कठीण आहे. या सर्व मुद्यांचा विचार करता अहेरी येथे सत्र न्यायालय सुरू करणे व्यवहार्य नाही, असे मत जिल्हा न्यायाधीशांनी व्यक्त केले आहे.
या संदर्भात संबंधितांकडून वस्तुस्थिती समजून घेऊन त्याची माहिती न्यायालयाला द्यावी, असे खंडपीठाने सरकारी वकिलांना सांगितले आणि याचिकेची सुनावणी पुढे ढकलली. न्यायालयीन मित्र म्हणून आशुतोष धर्माधिकारी, तर सरकारतर्फे भारती डांगरे या वकिलांनी काम पाहिले.