Leading International Marathi News Daily

गुरुवार, ११ जून २००९

विशेष लेख

विकसनशील भारताचे मोटारवाहन धोरण
सावध.. ओळखा पुढला धोका!

आजमितीला जगात ९० कोटी मोटारवाहने असून, यातील ५५ कोटी गत १५-२० वर्षांत वाढली. युरोप-अमेरिकेत आíथक मंदीमुळे मागणी घटत असली तरी चीन, भारत, ब्राझील, कोरिया आदी देशांत ती प्रचंड वेगाने वाढत असून २०३० साली ही संख्या दोन अब्ज होईल! खचितच हा भार पृथ्वी सोसू शकत नाही.

 


मंदी व पर्यावरणीय संकट या दोन समस्या वरकरणी सारख्याच काळजीच्या वाटत असल्या तरी त्यांचे कुळमूळ व परिणाम भिन्न आहेत. वस्तुत: त्या विरोधाभासी व विसंगत असून, एकमेकांना छेद देणाऱ्या म्हणून वांच्छित आहेत. तात्पर्य, आर्थिक मंदी पर्यावरणाच्या दृष्टीने इष्टापत्ती आहे.
पर्यावरणहानीचा प्रश्न १९७२ सालापासून जागतिक पातळीवर चर्चेत आहे. वाढविस्ताराला मर्यादा आहेत व त्या स्वीकारल्या नाही तर हा प्रश्न उग्र होऊन पृथ्वी व मानवाच्या सुरक्षिततेला मोठा धोका अटळ आहे, असे स्टॉकहोम येथे झालेल्या पहिल्या जागतिक पर्यावरण परिषदेने ठाम सांगितले. तथापि आर्थिक विकासाची झिंग चढलेल्या विकसित राष्ट्रांना तसेच आधुनिक-औद्योगिक सेवासुविधांचा हव्यास असलेल्या विकसनशील राष्ट्रांना उच्च विकास दर गाठण्याची तीव्र इच्छा आहे. उच्च मध्यम-वर्गाला आलिशान घर अगर फ्लॅट, मुबलक अन्न, आधुनिक आरोग्य सेवा, मोटारवाहनांसारख्या अद्यावत सुखसोयी, चांगली पगारी नोकरी अगर व्यवसाय मिळवून देणारे शिक्षण मिळते ते प्रत्यक्षात वरच्या पाच टक्के अति श्रीमंतांचे चैनचोचले पुरे करण्यासाठी कायम त्यांच्या दिमतीला असतात. अमेरिकेत घरकाम करणारीदेखील मोटारीखेरीज चार घरी काम करायला जाऊ शकत नाही, पोट भरू शकत नाही! असे आहे इंगित या मोटारगाडी, सूटबूट आदी सरंजामाचे. तोबऱ्याबरोबर लगाम येतो म्हणतात तो असा. थोडक्यात, आधुनिकीकरण- औद्योगिकीकरण- यांत्रिकीकरणाचा हा सर्व पसारा मुठभरांच्या उपभोगासाठी असून पृथ्वी, माणुसकी व संस्कृतीला त्याने वेठीस धरले आहे.
पर्यावरणसंरक्षणात सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की, कोळसा, तेल व वायू यासारख्या खनिज इंधनावर आधारलेली शेती व औद्योगिक उत्पादन संरचना, वाहतूक पद्धती व ऊर्जा, संघन जीवनशैलीमुळे कार्बन डायऑक्साइडच्या उत्सर्जनात प्रचंड वाढ होते. पर्यायाने तापमान वाढी व तिच्यामुळे घातक हवामानबदल होत आहे. आजमितीला जगात ९० कोटी मोटारवाहने असून, यातील ५५ कोटी गत १५-२० वर्षांत वाढली. युरोप-अमेरिकेत आíथक मंदीमुळे मागणी घटत असली तरी चीन, भारत, ब्राझील, कोरिया आदी देशांत ती प्रचंड वेगाने वाढत असून २०३० साली ही संख्या दोन अब्ज होईल! खचितच हा भार पृथ्वी सोसू शकत नाही.
भारतात दरवर्षी १७ लक्ष मोटारीसह एक कोटीहून अधिक मोटारवाहने (मुख्यत: दुचाकी) उत्पादन होतात. येत्या दहा वर्षांत हे उत्पादन दुप्पट होईल. जगभरच्या तमाम मोटार कंपन्यांचा मोर्चा आता भारत व चीनकडे वळला आहे. ‘नॅनो’मुळे तर प्रत्येक मध्यमवर्गीयाला केव्हा ती दारी येते असे हायसे झाले आहे. गतवर्षी दिल्लीत १२ लाख लोकांनी ऑटोप्रदर्शनाला गर्दी केली. १९५१ नंतर भारताची नागरी लोकसंख्या पाचपट झाली तर मोटारवाहन संख्या १६० पटीने वाढली. २०२० साली १५ कोटी भारतीयांकडे मोटारी असतील, असे अनुमान आहे. कदाचित त्यासाठीच रस्ते बांधणीचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमावर अब्जावधी रुपये खर्च होत आहेत. गावोगावी उड्डाणपूल व रस्ते बांधणीच्या कामाला उधाण आले आहे. जणू ही एकमेव राष्ट्रीय गरज आहे, असे समजून कंत्राटे देण्याचा उद्योग चालू आहे. या संदर्भात हे सांगणे संयुक्तिक होईल की, मोटारवाहन उद्योगाला उदारीकरणाच्या काळात चौफेर सवलती देण्याचे धोरण अवलंबण्यात आले. त्यामुळे भारतातील व परदेशातील प्रमुख मोटार उत्पादन कंपन्यांनी विस्तार तसेच नवीन गुंतवणुकीच्या योजना कार्यान्वित केल्या. त्यानुसार १४ अब्ज डॉलर म्हणजे ७० हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणूक योजना जारी आहेत. मोटारवाहन उद्योग प्रभावळीचा देशाच्या अर्थकारण- राजकारणावर जो जबरदस्त प्रभाव आहे त्यामुळे भारताला जागतिक मोटारवाहन केंद्र (अ‍ॅटोहब) बनविण्यासाठी टाटा, बजाज, महिंद्र, बिर्ला, टी. व्ही. एस., हिरो होंडासह मारुती सुझुकी, हुंदाई, निशान या कंपन्यांनी कंबर कसली आहे.
ऑटोमोबाइल कंपन्यांना ‘विकासाचे इंजिन’ म्हणून प्रतिष्ठा दिल्यानंतर सर्व शासकीय धोरणे त्या दिशेने गतिमान झाली. याचाच एक भाग म्हणून ‘अ‍ॅटो प्लॅन २००६-१६’ रचला असून, त्यानुसार मोटारवाहन उद्योगाचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील हिस्सा दहा टक्क्यांहून अधिक असेल अशी धोरणात्मक व्यूहरचना आहे. मोटारवाहन उद्योगाला कर व कर्ज धोरणात भरघोस सवलतींतून व राजाश्रय आहे.
लोकप्रतिनिधी, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यातील मंत्री मोटारवाहन उद्योगाचे खंदे पुरस्कर्ते आहेत. एकतर महानगरांपासून तालुका पातळीवर मोटारी, मोटारसायकली, पेट्रोलपंप, गॅस आदी वितरक व विक्रेते हे या पुढाऱ्यांचे बेनामी हस्तक व एजंट आहेत. पेट्रोल पंप वितरण घोटाळ्यात मागे जी वस्तुस्थिती न्यायालयाला सादर झाली त्याद्वारे या लाग्याबांध्यावर पुरेसा प्रकाश पडला आहे. सोबतच भारतात अभिजन महाजन वर्गाबरोबरच सर्व जात-धर्म- प्रांतीय मध्यमवर्गाच्या लक्षणीय उदयामुळे पाश्चिमात्य जीवनशैलीचे अनाठायी अनुकरण होत आहे. वाहनांखेरीज दैनंदिन व्यवहार अशक्य होतात.
इंग्रज राज्यकर्त्यांनी भारतात परिणामकारक प्रशासन करण्यासाठी रेल-मेल-जेलचे जाळे उभारण्याकडे जाणीपूर्वक लक्ष दिले होते. जवळपास पन्नास हजार कि.मी. लांबीचे रेल मार्ग बांधून खंडप्राय देशात वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध केली. १९८० च्या दशकापर्यंत ८५ टक्के माल व ७५ टक्के प्रवासी वाहतूक रेल्वेने होत असे. गत २५-३० वर्षांत हे प्रमाण कमी कमी होत असून, सध्या ६०-७० टक्के प्रवासी व ८० टक्के माल वाहतूक रस्त्याने म्हणजेच मोटारी व ट्रकद्वारे होते. आर्थिक व पर्यावरणीयदृष्टय़ा हे किती महागडे व घातक आहे, हे विस्ताराने सांगण्याची गरज नाही.
रेल्वेऐवजी रस्त्याने वाहतुकीसाठी तेवढय़ाच व्यक्ती व वस्तू वजनासाठी सहा ते नऊपट अधिक इंधन खर्च होते. विशेषत: पेट्रोलजन्य इंधन भारताला मोठय़ा प्रमाणात आयात करावे लागते. २००७-०८ या वर्षांत त्यासाठी आपण तीन लाख कोटी रुपये परकीय चलनात मोजले. अलीकडे तेल किमती घसरल्या तरी डीलरसाठीचा विनिमय दर वधारल्यामुळे आयात खर्च कमी होणार नाही.
थोडक्यात, खनिज इंधन व त्यातही पेट्रोल-डिझेलसारख्या इंधन तेलावर आधारित वाहतूक व्यवस्था आर्थिकदृष्टय़ा अजिबात परवडणारी नाही. सामाजिकदृष्टय़ा ती न्याय्य व सर्वाच्या हिताची नाही आणि पर्यावरणीयदृष्टय़ा तर ती सरळ सरळ प्रदूषणकारी व घातक आहे. हे आमच्या विकासबहाद्दरांच्या केव्हा लक्षात येईल?
उपरीनिर्दिष्ट बाबींचा साकल्याने विचार करून अलीकडच्या काळात अमेरिकेसारखी मोटारवेडाची जी बाधा आम्हाला होत आहे, त्याला सत्वर आळा घालण्याची गरज आहे. याबाबत असे म्हटले जाते की, पूर्वी लोक बाईलवेडे होत. आता अ‍ॅटोमोबाईल- मोबाईलवेडे बनले आहेत.
प्रवासाची सहज सुलभ व्यवस्था व गती प्रत्येकाला हवीशी वाटते, पण त्यासाठी व्यक्तिगत वापराचे मोटारवाहन (सरकारी असो की खासगी) याचा हावहव्यास म्हणजे निव्वळ मूर्खपणा आहे. हा महागडा व निर्थक बडेजाव आहे, असे म्हणणे सयुक्तिक होईल. कदाचित हे ऐकायला अवघड वाटेल; तथापि मोटारवाहनांच्या सामाजिक- आर्थिक- पर्यावरणीय दुष्परिणामांचा विचार करता हे रोखठोक शब्दात सांगण्याखेरीज तरणोपाय नाही. अंतर्मुख होऊन इमानदारीने उत्तर द्यायचे झाल्यास मोटारवाहनांची ही अविवेकी हाव व स्पर्धा पृथ्वीच्या विनाशाचे कारण आहे, हे नाकारणे म्हणजे दांभिकपणाचा कळस आहे.
काही मंडळींच्या थोडय़ा सुखसोयीचे साधन असलेली ही मोटारवाहने, आज वसुंधरेच्या मुळावर उठली आहेत, असेच आजचे ढळढळीत वास्तव स्पष्ट दिसत असताना आपण त्याकडे किती काळ डोळेझाक करणार? मोटारगाडीची किंमत या अद्भुत वसुंधरेचा विनाश करणे एवढी जबर असल्यामुळे त्याबाबत आपणाला तात्काळ काही कठोर निर्णय घेतलेला पाहिजे. इंधन कार्यक्षम गाडी, प्रदूषण प्रतिरोध इंधन प्रकार, या सबबीखाली आपण आणखी किती काळ हे मोटारवेड चालू ठेवणार?
फसवा युक्तिवाद!
यासंदर्भात मोटारवाहन उद्योगाचे प्रवक्तेच नव्हे तर आपला समस्त महाजन-अभिजनवर्ग असा युक्तिवाद करतो की, भारतात पश्चिमेच्या तुलनेने मोटारवाहन प्रमाण फार कमी आहे. विकसित देशात दर हजार लोकसंख्येमागे ५०० वाहने आहेत, तर भारतात फक्त दहा! मात्र एकंदर लोकसंख्येचा विचार करता भारतात सध्या १० कोटींहून अधिक असलेली मोटारवाहने खचितच आवश्यक नाही. चीनमध्ये १५ कोटी मोटारवाहने आहेत. म्हणजे भारत व चीन या दोन देशांत २५ कोटी मोटारवाहने असून, सांप्रत हे दोन्ही देश जगातील पहिल्या व दुसऱ्या क्रमांकाचा उच्चविकास दर असलेले देश आहेत. ही बाब लक्षात घेता या दोन्ही देशांतील वेगाने वाढत असलेल्या मध्यम वर्गाने प्रत्येक कुटुंब व्यक्तीसाठी मोटार बाळगण्याचा हव्यास केला (जो आजचा कल आहे) तर या पृथ्वीचे काय होईल?
ज्या चाक (व्हील) शोधाने मानवाला गती व दिशा दिली, तंत्रज्ञानाचे नवनवे आयाम ज्यामुळे शोधले गेले ते चाकच जर मोटारीच्या रूपाने विनाशाकडे वाटचाल करीत असेल तर त्याचा गांभीर्याने पुनर्विचार करणे हे आपल्यासमोरील आज मुख्य आव्हान आहे. बुद्धापासून गांधींपर्यंत जे तृष्णाक्षय व अपरिग्रहाचे मौलिक तत्त्वज्ञान भारताने जगाला दिले तेच जगाला सर्वनाशापासून वाचवू शकते, असे जगभरचे सर्व तत्त्वज्ञ, शास्त्रज्ञ व सुज्ञ लोक मान्य करतात. तेव्हा प्रश्न हा आहे की, आम्ही भारतीय याबाबत केव्हा कृती करणार?
पर्यावरणाच्या संकटाची आजची भयावह स्थिती लक्षात घेऊन तसेच जागतिक आर्थिक अरिष्ट व सामाजिक विषमता-विसंवाद- दहशतवादाचा विचार करता जगाला विनाशापासून वाचविण्याकरिता जर कुठले एक ठोस पाऊल उचलणे शक्य व आवश्यक असेल तर ते आहे व्यक्तिगत वापराच्या मोटारवाहन मुक्तीचे. या मोटारगाडीला सोडचिठ्ठी दिल्याखेरीज पृथ्वीला, पर्यावरणाला व माणुसकीला वाचविणे शक्य नाही, हे आम्ही केव्हा मान्य करणार? आणि अर्थात त्यावर ठोस कृती केव्हा करणार?
या दृष्टीने पाश्चिमात्य देशातील मोटारवाहनांच्या मागणीतील घट ही इष्टापत्ती होय. त्यापासून योग्य तो बोध घेऊन सत्वर सर्व प्रकारच्या मोटारगाडय़ा, मोटारसायकली, दुचाकी वाहने यांचे उत्पादन थांबवून त्या उत्पादन क्षमतेचा वापर बसगाडय़ा, सायकली, मानवी हातापायाने तसेच पशूने चालणाऱ्या सुलभ स्वस्त व गतिमान वाहने तयार करण्यासाठी केला जावा. हे आज भारतासमोरील कळीचे राष्ट्रीय आव्हान आहे. मोटारवाहनांच्या घातक दुष्परिणामांचा विचार करता हे म्हणणे चुकीचे होणार नाही की व्यक्तिगत वापराची मोटारगाडी (कार्यालयीन असो की खासगी) ही सामाजिक- आर्थिक- पर्यावरणीय बेजबाबदारीच नाही तर गुन्हेगारी आहे.
सौजन्याच्या नावाने सत्याचा अपलाप होऊ नये, म्हणून हे स्पष्ट शब्दात मांडावे लागत आहे. हे ढळढळीत वास्तव गांभीर्याने लक्षात घेऊन आपले लोकप्रतिनिधी व अधिकारी, पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्ते, न्यायाधीश, कुलगुरू व प्राचार्य, प्राध्यापक यांच्यासह प्रत्येक नागरिकाने स्वेच्छेने मोटारगाडीला सोडचिठ्ठी दिली तर पृथ्वी व मानवाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खरोखरीच सामाजिक जाणिवेचा ठोस पुरावा म्हणून कौतुकास्पद होईल. देर आये दुरुस्त आये!
सरतेशेवटी रतन टाटा व राहुल बजाज यांच्यासारख्या स्वत:ला (मुंबई क्लबचे) खास स्वदेशी उद्योगपती मानणाऱ्यांना याबाबत पुढाकार घेऊन मोटारवाहन उत्पादनाला कायमचा रामराम ठोकण्यास मैदानात उतरले तर त्यांना सर्व सुज्ञ लोक साथ देतील. प्रश्न हा आहे की, ते त्यांच्या व्यावसायिक मोहपाशातून बाहेर पडतील का? सर्वाधिक कळीची बाब म्हणजे मोटारगाडी वापरणारे तिला अलविदा करतील तो सुदिन!
प्रा. एच. एम. देसरडा