Leading International Marathi News Daily
गुरुवार, ११ जून २००९
  स्पेलिंग बी!
  ओपन फोरम
  ग्रूमिंग कॉर्नर - दिसतं तसं नसतं..
  क्रेझी कॉर्नर - ‘वाइफ इज ऑलवेज राइट’
  स्मार्ट बाय
  मेल बॉक्स
  दवंडी - गावकुसातली आकाशवाणी
  लँग्वेज कॉर्नर - जर्मनीतील ‘हरित क्रांती’
  यंग अचिव्हर्स - गवसलेलं क्षेत्रं
  एका लग्नाची गोष्ट
  इव्हेंटस कॉर्नर - शिल्पा आनंद यांचे ब्रायडल कलेक्शन
  नेट कॉर्नर - Little girl
with spunk!
  ब्यूटी कॉर्नर - मुलायम, घने लंबे बाल..

दवंडी - गावकुसातली आकाशवाणी
माध्यम क्रांती अनेक संधी उपलब्ध करुन देते. निवडीला पर्याय देते. पण उडदामाजी काळे गोरे कसे निवडावे? काय घडतंय यापेक्षा काय काय घडणार आहे आणि त्याला आपण कसे सामोरे जाणार आहोत. त्याचा फायदा आपण कसा करुन घेणार आहोत हे ठरवण्यासाठी ही दवंडी..
मला आठवतं, माझ्या लहानपणी रेडिओ हेच मनोरंजनाचे साधन होते. पण त्याचा उपयोग मनोरंजनापेक्षा घडय़ाळासारखा जास्त व्हायचा. मंगल प्रभात सुरू झाली की चला उठा आता.. वाजले किती बघा.. कामगार सभेची स्वरावली वाजली की अगं बाई.. उशीर झाला.. अजून भात व्हायचाय.. असे आवाज स्वैपाकघरातून यायचे.. वनिता मंडळ सुरू झालं की पेपर किंवा एखादं मासिक घेऊन घरातली गृहिणी जराशी कलंडत असे.

 

मग संध्याकाळी बातम्यांच्या रूक्ष आवाजाच्या साथीने ‘परवचा’, रात्रीच्या ‘आपली आवड’च्या संगतीने डोळे मिटायचे. जरा जास्त शौकीन असलेला माणूस रेडिओ सिलोन, बिनाका गीतमाला, विविध भारती वगैरे सापडतंय का हे खुंटय़ा पिळून पहात असत. तेव्हाचे रेडिओही आवाजापेक्षा खरखराट करणारेच बनविले जात की काय कोण जाणे. पण तरीही तो ऐकायचा.. कारण रेडिओ टाईम कळला पाहिजे. मग दूरदर्शनच्या आगमनाने रेडिओ मागे पडला. समोर चित्रं पहायला मिळत असताना आवाज नुसता कोण ऐकणार. त्याला एफएमच्या आगमनानंतर जरासा प्राणवायू मिळाला.
पण रेडिओचा भारतातला इतिहास तसा जुना आहे. १९३५च्या कायद्याने राज्य सरकारांना रेडिओ केंद्रे चालविण्याची परवानगी देण्यात आली होती. स्वातंत्र्याच्या चळवळीमध्ये सत्याग्रह, मोर्चे, निदर्शने, चोरून पत्रके छापणे आणि वाटणे याच्यासोबत चोरटे रेडिओ केंद्र चालविणे हाही एक महत्त्वाचा भाग होता. १९४२च्या चले जाव चळवळीच्या वेळी डॉ. राममनोहर लोहिया यांनी तीन महिने चोरटे रेडिओ केंद्र चालविले होते. तेव्हा रेडिओ काही आपल्याला नवीन नाही. दूरदर्शनच्या आगमनानंतर मागे पडलेल्या रेडिओकडे पुन्हा लक्ष गेले ते नव्वदीच्यात दशकात. ‘कम्युनिटी रेडिओ’ या संकल्पनेला फेब्रुवारी १९९५च्या सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाने चालना मिळाली. कोर्टाने असे म्हटले की ‘एअरवेव्हज आर पब्लिक प्रॉपर्टी.’
यानंतर शासनाला खाजगी रेडिओच्या बाबतीत निर्णय घ्यावा लागला. एफएम रेडिओची काही केंद्रांची परवानगी खाजगी कंपन्यांना प्रायोजनाच्या तत्त्वावर दिली गेली. त्याचसोबत काही शैक्षणिक संस्थांना, विश्वविद्यालयांना अत्यंत कडक अशा नियमावलीच्या अधीन राहून त्यांची स्वत:ची रेडिओ केंद्रे चालविण्याची परवानगी देण्यात आली. त्यामुळे १ फेब्रुवारी २००४ रोजी अण्णा युनिव्हर्सिटीने पहिल्यांदा अण्णा एफएम रेडिओ सुरू केला. त्यानंतर १६ नोव्हेंबर २००६ रोजी सरकारने काही बिगर सरकारी सामाजिक संस्थांना, ट्रस्टना मर्यादित स्वरूपात रेडिओ स्टेशन काढायची परवानगी दिली. यालाच कम्युनिटी किंवा सोसायटी रेडिओ असे म्हटले जाते.
खूप उपयुक्त असा हा प्रकार आहे. दुर्दैवाने अजून त्याचा प्रसार तेवढा झालेला नाही आणि तो होऊ नये यासाठी नियमांचे किचकट जाळे कसे विणता येईल याचा प्रयत्न सरकार दरबारी चालू असतो. या प्रकारच्या रेडिओ केंद्राची आवश्यकता मुळात काय असा प्रश्न तुम्हाला पडू शकतो. गरज अशासाठी असते की आपल्याला आपल्या आजुबाजूला काय झाले. काय होणार आहे, काय चांगले आहे हे जाणून घेण्यात जास्त रस असतो कारण आपलं जीवन त्याच्याशी निगडित असतं. मी भारतीय आहे. पण महाराष्ट्रात राहतो. महाराष्ट्रात मी मुंबईत राहतो. मुंबईत मी अमुक उपनगरात राहतो, त्या उपनगरात मी या कॉलनीत राहतो असं करत करत आपल्याला रस वाटू शकणाऱ्या गोष्टींना एक एक चाळणी लागत जाते. मला देशाच्या अर्थसंकल्पात रस आहे. पण माझ्या बाजूचा वाणी जर मला समोरच्या मॉलपेक्षा स्वस्त आणि चांगले धान्य देणार असेल तर ते जाणून घ्यायला मला जास्त आवडेल. मी जर रोज रेल्वेने चर्चगेटला जात असेन तर मला ट्रेनचा मेगाब्लॉक केव्हा आहे.. किंवा कुठे ट्रॅफिक आहे, सगळीकडे शांतता आहे ना.. हे जाणून घ्यायचे असते. ते मला राष्ट्रीय पातळीवरचे रेडिओ केंद्र सांगणार नाही. हां, २६ जुलैसारखा जलप्रलय झाला किंवा अतिरेकी हल्ल्यासारखा अवाढव्य विषय असेल तरच ते त्याची दखल घेतील.
कम्युनिटी रेडिओचा हाच फायदा आहे. कोणत्याही क्षेत्रात काम करणारी तुमची संस्था असेल, गेली किमान तीन वर्षे तुम्ही ती नेटाने चालविली असेल तर तुम्हाला या कम्युनिटी रेडिओची परवानगी अत्यल्प शुल्कामध्ये मिळते. नावातच असल्याप्रमाणे हे रेडिओ केंद्र त्या त्या वस्तीशी संबंधित असलेल्या माणसांनी तिथल्या माणसांकरिता आणि त्या विभागातल्या माणसांच्या सहभागानेच चालवायचे आहे. मग ती शैक्षणिक संस्था असो, सामाजिक कार्य करणारी संस्था असो किंवा एखादा सांस्कृतिक कट्टा असो. पण या रेडिओ केंद्रावर काही बंधनेही आहेत. यामध्ये १०० व्हॅटचा किंवा २५० व्हॅटचा रेडिओ ट्रान्समीटर यासाठी वापरता येतो. त्याची क्षमता साधारण १२ कि.मी.पासून (१०० व्हॅट) २५ कि.मी. (२५० व्हॅट) पर्यंत असू शकते. असे रेडिओ केंद्र उभारण्यासाठी साधारण ३ लाख रुपये एवढाच खर्च येतो. या ट्रान्समीटरची अँटेना ३० मीटरपेक्षा अधिक उंच असता कामा नये. या रेडिओ केंद्रावरून प्रसारित केल्या जाणाऱ्या कार्यक्रमापैकी निदान ५० टक्के कार्यक्रम हे स्थानिक भाषेतच असले पाहिजेत. ही रेडिओ केंद्रे व्यापारी उपयोगासाठी नाहीत. म्हणजे यातून त्यांनी फायदा मिळविण्याची सूट नाही. त्यामुळे दर तासाला पाच मिनिटे एवढय़ाच जाहिराती करता येतील. प्रायोजित कार्यक्रम सरकारी असतील तरच प्रायोजनाला परवानगी आहे.
या रेडिओ केंद्रावरून बातम्या देण्यास मनाई आहे. तो अधिकार सरकारने आपल्या हातात ठेवला आहे. म्हणजे खासगी टीव्ही स्टेशन बातम्या देऊ शकतात, पण रेडिओ देऊ शकत नाही. खासगी टीव्ही स्टेशनना जाहिराती मिळविण्याची परवानगी आहे, पण रेडिओंना नाही. म्हणजे एखाद्या गावातला केबल ऑपरेटर गावातल्या बातम्या प्रक्षेपित करू शकतो, पण रेडिओला ही परवानगी नाही. खरं तर भाषण स्वातंत्र्याच्या कायद्यामध्ये प्रत्येकाला आपली मतं असण्याचा, ती व्यक्त करण्याचा पूर्ण अधिकार दिलेला आहे. यानुसार बातम्या सांगणे, त्यावर टिप्पणी करणे हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग असायला हवा. पण सरकारने खासगी एफएमनाही बातम्यांच्या प्रसारणाचे अधिकार दिलेले नाहीत. जेव्हा फारच आरडाओरड झाला तेव्हा लोकांच्या ज्ञानासाठी हवामान, दुर्घटनेची सूचना किंवा वाहतुकीची माहिती, सरकारी सेवासंबंधीची उद्घोषणा यासारख्या काही फुटकळ गोष्टींची परवानगी देण्यात आली.
पण असं आहे की नियम आहे तिथे ते तोडणाऱ्यांचे डोकेही चालतेच. नेपाळमध्ये काही वर्षांपूर्वी जी राज्यक्रांती झाली त्या वेळी अशा कम्युनिटी रेडिओ स्टेशनचे पीक आले. आधी होतेच पण त्यात प्रचंड वाढ झाली. ते छोटय़ा छोटय़ा वस्त्यांमध्ये बातम्या पोहोचवू लागले. एकमेकांना सांगून लांबची बातमीही सरकारने किती दाबून टाकली तरी खेडोपाडय़ात पोहोचू लागली. सरकारच्या जेव्हा हे लक्षात आलं तेव्हा त्यांनी अशीच बातम्यांवर बंदी घातली. माणसं हुशार, त्यांनी बातम्यांची गाणी केली.. आणि ती गाणी म्हणू लागली.. जिथे गाणे बनविणे शक्य नव्हते तिथे मुक्तछंदातल्या कवितांचा वापर करून बातम्या आणि त्यावरची टिप्पणी करू लागले. त्यांना कसं अडविता येणार? हे झालं सकारात्मक उदाहरण. पण राजस्थानमध्ये झालेल्या गुज्जर आणि मीणा अशा दोन जमातीच्या संघर्षांमध्ये त्यांच्या जमातीच्या रेडिओनी आगखाऊ भाषणे, बातम्या प्रक्षेपित केल्या आणि दंगली वाढल्या. त्यामुळे सरकारी खाक्या जो आहे तो काही अंशी योग्य वाटत असला तरी ‘इंद्राय स्वाहा तक्षकाय स्वाहा’ असं करून सगळ्यांवरच बंदी घालणे म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची पायमल्ली आहे. पण दूरसंचार क्षेत्रामध्ये फार झपाटय़ाने बदल घडत आहेत. माध्यमांमध्ये रोज क्रांती होत आहे. त्यामुळे याही बाबतीत काही तरी चांगले धोरण अस्तित्वात येईल. विकास साधायचा असेल तर तो तळागाळातल्या लोकांच्या सहकार्याशिवाय होणे कठीण आहे आणि त्यांना सामील करून घेण्याचे, माहिती देण्याचे कम्युनिटी रेडिओ हे उत्तम माध्यम आहे. जगात असंख्य देशांमध्ये अत्यंत यशस्वीपणे ही रेडिओ केंद्रे चालविली जातात. आपत्कालीन व्यवस्थापनासाठी याचा उत्तम उपयोग होऊ शकतो. एखादी महत्त्वाची सूचना क्षणार्धात सगळ्यांपर्यंत पोहोचू शकते. पण त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती पाहिजे. आपल्या हातातले अधिकार सोडायची तयारी पाहिजे आणि मुख्य म्हणजे सगळंच अविश्वासाच्या पायावर उभं करून चालणार नाही. मग करा सुरुवात. माहिती आणि ज्ञान ही मोठी ताकद आहे. ती अशा छोटय़ा छोटय़ा माध्यमांतून साधता येते. करताय चालू मग एखादं रेडिओ स्टेशन?
अभय परांजपे
asparanjape1@gmail.com