Leading International Marathi News Daily

शुक्रवार, १२ जून २००९

अग्रलेख

उद्ध्वस्त धर्मशाळा!

 

सुमारे ४५ वर्षांपूर्वी मुंबई शहरातले ट्रॅम मार्ग उखडून टाकले गेले. मुंबईसह महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर चारच वर्षांनी, म्हणजे १९६४ साली, ट्रॅम सेवा बंद होतानाच मुंबईत भुयारी रेल्वे असायला हवी, असा प्रस्ताव मांडला गेला होता. तेव्हापासून राज्यातील एक वाहतूकतज्ज्ञ आणि ‘बेस्ट’चे ज्येष्ठ अधिकारी प्रभाकर पाटणकर यांनी युरोपप्रमाणे भुयारी रेल्वेचे जाळे मुंबईत असावे म्हणून सातत्याने प्रयत्न केले; परंतु ग्रामीण महाराष्ट्रातून येऊन मुंबईवर अधिसत्ता गाजविणाऱ्या राज्यकर्त्यांनी या महानगराची उपेक्षा सुरू केली, ती अगदी आजपर्यंत! ‘मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे’ या मागणीचा अर्थ असा नव्हता, की मुंबईला देशोधडीला लावून संयुक्त महाराष्ट्र झाला पाहिजे. प्रत्यक्षात मुंबई ही देशातली एक उद्ध्वस्त धर्मशाळा झाली आहे. संयुक्त महाराष्ट्र झाला तेव्हा मुंबईची लोकसंख्या २५ लाखांच्याही आत होती. उपनगरीय गाडय़ा या मुंबईच्या जीवनवाहिन्या होत्या. आता या लोकलगाडय़ा म्हणजे मोबाइल छळछावण्या झाल्या आहेत. सुमारे ६० लाख प्रवासी या छळछावण्यांमधून रोज जीव मुठीत धरून प्रवास करतात. दरवर्षी चार हजार लोक या गाडय़ांमधून पडून वा लाइन क्रॉस करताना मरण पावतात. साधारणपणे चार हजार लोक अपघातग्रस्त वा जायबंदी होतात; परंतु या छळवादाला पर्याय नाही. कारण एकच- सर्व पक्षांच्या राजकीय नेत्यांनी, सर्व नोकरशहांनी आणि मुंबईच्या उच्चभ्रू- सेलेब्रिटी- उद्योगपतींनी मुंबईच्या वाहतूक व्यवस्थेकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले आहे. आर्थिक उदारीकरणानंतर श्रीमंत अधिक श्रीमंत झाले आणि मध्यमवर्गाकडे प्रचंड पैसे आणि पुढे घरटी एक वा दोन मोटारीही आल्या. आता मुंबईतील वाढत्या वाहतूक-व्यवस्थेवर नियंत्रण आणण्यासाठी काही नियंत्रण-व्यवस्था आखता येते का याची प्रायोगिक तत्त्वावर चाचपणी करण्यास राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. वाहनांचे प्रदूषण व वाहतुकीची कोंडी यावर मार्ग काढण्यासाठी ‘बॉम्बे एन्व्हायरन्मेंटल अ‍ॅक्शन ग्रुप’ या स्वयंसेवी संघटनेने १९९९ मध्ये दाखल केलेल्या सार्वजनिक हितार्थ याचिकेवरील सुनावणीच्या दरम्यान हे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मुंबईतील वाहतुकीची कोंडी कमी होण्यासाठी तसेच पर्यायाने वाहनांचे प्रदूषण कमी होण्यासाठी राज्य सरकार जी उपाययोजना प्रायोगिक तत्त्वावर आखत आहे, त्यामुळे हे प्रश्न निश्चितच सुटणार नाहीत. किंबहुना या प्रश्नांचे गांभीर्य वाढतच जाईल. एक मात्र निश्चित की या याचिकेच्या निमित्ताने मुंबईतील वाहतुकीचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. मुंबईतील वाहतुकीचा प्रश्न कायमचा सोडवायचा असेल तर सार्वजनिक वाहतूक-व्यवस्था मजबूत केली पाहिजे. महत्त्वाचे म्हणजे सरकार हेच न करता अन्य सर्व दिखाऊ उपाययोजना करीत आहे. मुंबईत नोंद असलेल्या १६ लाख वाहनांपैकी चार चाकी वाहने सहा लाख आहेत. तर अन्य दुचाकी वाहने आहेत. त्याशिवाय दररोज ३५० वाहनांची यात भर पडते. मुंबईला जोडून असलेल्या ठाणे शहरात सुमारे चार लाख वाहने आहेत. आता लवकरच टाटांच्या ‘नॅनो’चे व्यापारी उत्पादन सुरू झाल्यावर मुंबई-ठाण्यातल्या वाहनांमध्ये लक्षणीय वाढ होईल. आता तर आणखी पाच कंपन्या त्यांच्या ‘स्मॉल कार्स’ रस्त्यावर आणणार आहेत. त्यामुळे भविष्यात वाहतुकीची समस्या ‘टॉप गिअर’ मध्ये असेल. यावर तातडीने उपाययोजना आखण्याची गरज आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाही. तहान तर लागलेलीच आहे, त्यामुळे सरकारने आता तरी विहीर खणावयास सुरुवात केली पाहिजे. सरकारने काही भागात गर्दीच्या वेळी सम वा विषम क्रमांकांच्या मोटारींना बंदी करण्याची टूम शोधून काढली आहे. यामुळे सुमारे २० टक्के वाहतूक कमी होऊ शकते. अथेन्स, मेक्सिको शहरात हा प्रयोग यशस्वी झाला. सिंगापूरने नवीन कर लादून कमी मोटारी रस्त्यावर येतील, असे पाहिले. हे सर्व प्रयोग त्या देशात यशस्वी झाले म्हणून आपल्याकडे यशस्वी होतीलच असे नाही. आपल्याकडे पैसेवाले लोक विषम व सम क्रमांकांच्या दोन गाडय़ा ठेवून यावर तोडगा काढतील. आता आपल्याकडे नवीन वा जुन्या मोटारी एवढय़ा स्वस्तात मिळू लागल्या आहेत की त्यामुळे दोन मोटारी ठेवणे केवळ श्रीमंतांनाच नाही (त्यांच्याकडे एकाहून जास्त मोटारी असतातच) तर नव-उच्च- मध्यमवर्गालाही ते शक्य आहे. (त्यामुळे एकाच कुटुंबाकडे सम व विषम नंबरच्या गाडय़ा असतील) अनेकदा मुंबईसारख्या महानगरात २५ ते ३० कि. मी. अंतर प्रवासासाठी दोन-अडीच तास लागतात. सार्वजनिक वाहतूक-व्यवस्था कुचकामी असल्यानेच अनेकजण आपल्या मोटारी नेणे पसंत करतात. सार्वजनिक वाहतूक-व्यवस्था चांगली झाल्यास किमान ४० टक्के तरी लोक स्वत:च्या मोटारीतून प्रवास करणे बंद करतील. बरेचजण नाइलाज म्हणून कामाला जाताना मोटार नेणे पसंत करतात. सध्याच्या मुंबईतील उपनगरीय वाहतुकीचा दर्जा लक्षात घेता ज्यांना आर्थिकदृष्टय़ा परवडत नाही वा अंतर फारच दूर आहे म्हणून नाइलाजच आहे, असेच लोक लोकलने प्रवास करतात. उपनगरीय रेल्वे, जी ब्रिटिशांनी उभारली, तिच्यात आपण स्वातंत्र्यानंतर किती कि. मी. अंतराची भर घातली हा एक संशोधनाचा विषय ठरावा. मुंबईतून सर्वाधिक महसूल रेल्वेला मिळतो. सर्वात जास्त प्राप्तिकर मुंबईतून केंद्राच्या तिजोरीत जमा होतो. मात्र मुंबई वाहतुकीच्या या प्राथमिक सेवेपासून उपेक्षित राहिली. राज्यात युतीचे सरकार असो वा आघाडीचे, मुंबईच्या प्रश्नांची सोडवणूक करावी, असे कोणत्याच राजकारण्यांना मनापासून वाटले नाही. युतीच्या काळात मुंबईत ५५ फ्लायओव्हर्स बांधण्यात आले. युतीच्या राजवटीत सर्वाधिक मंत्रिपदे मुंबईला मिळाली होती, परंतु त्यांनी मुंबईसाठी नियोजन केले नाही. एम.एम.आर.डी.ए.ने आता अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना आखल्या आहेत. परंतु या अनेक योजना कागदावरच आहेत. या योजना कितीही चांगल्या असल्या तरी त्या कालबद्ध पध्दतीने अंमलात आल्या पाहिजेत. मुंबईत मेट्रोचे जाळे उभारण्यात येणार आहे. यातील पहिल्या टप्प्याचे काम सुरूदेखील झाले असले तरी चारकोप-वांद्रे-कुलाबा या महत्त्वाकांक्षी मार्गात अजून अनेक अडथळे आहेत. वांद्रे-वरळी लिंक हा महागडा दागिना होणार की त्यामुळे वाहतूक-व्यवस्थेला श्वास घ्यायला मिळणार, हे लवकरच स्पष्ट होईल. हे सर्व अडथळे पार करुन हा प्रकल्प लवकरात लवकर मार्गी लागणे गरजेचे आहे. रेल्वेकडे मुंबईत अनेक मोक्याच्या जागा आहेत. या जागांचा व्यापारी तत्त्वावर वापर करून लोकल्सचे नेटवर्क आधुनिक करणे शक्य आहे. मुंबईतील अनेक जागा बिल्डरांच्या घशात घातल्या जात आहेत, हे मुंबईकर निमूटपणे सहन करीत आहेत. रेल्वेच्या अतिरिक्त जागेचा वापर व्यापारी तत्त्वावर करून नवीन मार्ग उभारल्यास कुणाचाच आक्षेप असणार नाही. चांगली वातानुकूलित प्रवासी सेवा नागरिकांना उपलब्ध झाल्यास मुंबईकर त्याला चांगला प्रतिसाद देतात, हे ‘किंगलॉँग’ बस सेवेने दाखवून दिले आहे. हीच वातानुकूलित सेवा रेल्वेने सुरू केली तर रस्त्यावरची वाहनांची गर्दी कमी होण्यास निश्चितच मदत होईल. मुंबईतील प्रमुख रस्त्यांवर ‘बेस्ट’च्या बससाठी स्वतंत्र मार्ग राखीव ठेवण्याचा प्रयोग वादग्रस्त ठरू शकतो. कारण त्यासाठी मोठे व अधिक लेन्सचे रस्ते हवेत. त्यामुळे भविष्यात मुंबईबाबत विचार करताना एखादी र्सवकष सार्वजनिक वाहतुकीची योजना आखण्याची गरज आहे. मुंबईतील सध्याचा विमानतळ कमी पडत असल्याने नवी मुंबईत विमानतळ उभारण्याची संकल्पना साकारत आहे. परंतु त्या विमानतळापर्यंत पोहोचण्यासाठी पश्चिम वा मध्य मुंबईतून एकही चांगला रस्ता नाही. हा नवीन विमानतळ सुरू होण्याअगोदर तेथे पोहोचणारे रस्ते चांगले न झाल्यास तेथे पोहोचण्यास प्रवाशाला, विमानाने दुबईला जाण्यापेक्षा जास्त वेळ लागेल. त्यामुळे तेथील विमानतळ सोईपेक्षा गैरसोईचाच ठरु शकतो. न्यूयॉर्क, लंडन, शांघाय या जगातल्या आघाडीच्या शहरात तरी तेथील सर्व श्रीमंत व गरीब रहिवासी सार्वजनिक-वाहतूक सेवेचा लाभ घेत असतात. भारतात केवळ मुंबईतच नव्हे तर कोणत्याही शहरात त्या दृष्टीने नियोजन करण्यात आले नाही. दिल्लीत काही प्रमाणावर मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांनी या दृष्टीने काही सकारात्मक पावले उचलली. त्यांच्या या प्रयत्नांमुळे लोकांनी त्यांना पुन्हा निवडून दिले. मुंबईतील किती प्रकल्प पूर्णत्वास जातील किंवा किती ठरलेल्या काळात ते होतील हे आज कुणीही म्हणजे राज्य सरकार, मुंबई महापालिका वा एम.एम.आर.डी.ए.ही ठामपणे सांगू शकत नाही. त्यामुळे जोपर्यंत मुंबईची सार्वजनिक वाहतूक सेवा मजबूत होत नाही तोपर्यंत कितीही उपाययोजना आखल्या तरी त्या अर्थशून्य ठरतील.