Leading International Marathi News Daily

शुक्रवार, १२ जून २००९

लोकमानस

त्रमासिक व्याज पूर्वीसारखेच मिळावे

 

बँकांमध्ये मुदतठेवीत गुंतवणूक केल्यानंतर त्याचे त्रमासिक व्याज ठेवीदारांना वेळोवेळी मिळते. हे व्याज ग्राहकांना अदा करताना राष्ट्रीयीकृत बँका आणि सहकारी बँका वेगवेगळ्या पद्धती अवलंबितात.
संगणकाने बँकेच्या सेवेत प्रवेश केल्यानंतर दैनंदिन कामामध्ये अनेक फेरबदल करण्यात आले. गुंतवणुकीवरील त्रमासिक व्याज मार्च, जून, सप्टेंबर व डिसेंबरअखेर ठेवीदारांना मिळत होते. तथापि आता राष्ट्रीयीकृत बँका व खासगी बँका हे व्याज देताना वेगळी पद्धत अवलंबत आहेत. एखाद्या ठेवीदाराने जर २१ जानेवारीला मुदतठेवीत गुंतवणूक केली तर त्याचे त्रमासिक व्याज हे अनुक्रमे २१ एप्रिल, जुलै, ऑक्टोबरला ग्राहकाला मिळते. याउलट सहकारी बँका हेच व्याज २१ जानेवारीपासून ३१ मार्च व त्यानंतर जून, सप्टेंबर आणि डिसेंबरअखेरच्या शेवटच्या दिवशी ग्राहकांना देतात. राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या अशा गुंतवणूक केलेल्या दिवसापासून तीन महिने मोजणे व त्यानंतर त्याचे व्याज खात्यात जमा झाले आहे का हे तपासणे सर्वानाच जमते असे नाही. ज्येष्ठ नागरिक तसेच धर्मादाय संस्था वेळोवेळी जे पैसे शिलकीला उरतात त्याचे मुदतठेवीत रूपांतरित करतात. अशा अनेक अधेमधे गुंतवणूक केलेल्या रकमेचे त्या त्या वेळी मिळणारे व्याज याचा मेळ घालणे अतिशय अवघड ठरते. त्याउलट सहकारी बँका त्रमासिक व्याज मार्च, जून, सप्टेंबर, डिसेंबरमध्ये देत असल्याने गुंतवणूक केलेल्या सर्व रकमांचे व्याज ठेवीदाराला तपासणे सोपे आणि सुलभ ठरते. संगणक हाताशी असल्याने राष्ट्रीयीकृत आणि खासगी बँकांनी निदान ठेवीदारांना हवे असल्यास ते व्याज सहकारी बँकांप्रमाणेच द्यावयाची मुभा ठेवावी.
याबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेने असे व्याज मार्च, जून, सप्टेंबर आणि डिसेंबरच्या शेवटच्या दिवशी ठेवीदारांना मिळावे, असा आदेश काढला तर ते सोयीचे ठरेल.
रंगनाथ हुकेरी, मुलुंड, मुंबई

वाहनचोरीसाठी कठोर शिक्षा हवी
अतिरेक्यांचे हल्ले रोखण्यासाठी प्रशासनाला मदत व्हावी या उद्देशाने प्रत्येक नागरिकानेच सतर्क राहायला हवे. विशेषत: वाहनधारकांनी वाहन चोरीला गेल्यास ‘त्वरेने’ पोलीस स्थानकात कळविणे हे त्यांचे कर्तव्य ठरावे. कारण अतिरेकी चोरलेल्या वाहनांद्वारेच कार्य साधत असतात. वाहनचोऱ्यांचे प्रमाण ‘अचानक’ वाढते, तेव्हा अतिरेकी हल्ल्यांचे सावट येते हे ध्यानात घेऊन केंद्र शासनाने वाहनचोरी हा गुन्हा ‘दहशतवादविरोधी कायद्याअंतर्गत’ आणून कठोर शिक्षेची तरतूद करावी. म्हणजे भुरटे चोर धजावणार नाहीत व अतिरेकी कार्यासाठीची वाहनचोरी प्रशासनाच्या ध्यानात घेणे सोपे जाईल.
किरण चौधरी, वसई

ग्रामसभेचे महत्त्व ओळखा
आपल्या दैनंदिन जीवनात ग्रामसभेचे महत्त्व नेमके काय आहे, हे केवळ आम जनतेलाच नव्हे, तर त्यांच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांनादेखील कळलेले दिसत नाही.
अनेक गावांमध्ये अजूनही ग्रामसभा म्हणजे काय हे ठाऊक नाही. ग्रामस्थांनी ठरविले तर स्थानिक पातळीवर ग्रामसभेच्या माध्यमांतून शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न रोजगार हमी योजनेच्या अंतर्गत झटपट सोडवता येणे सहज शक्य आहे. मग तो प्रश्न गाववाल्यांचा असो, वनीकरणाचा असो, पुरातन पाणी साठय़ाच्या नूतनीकरणाचा असो की कालव्याच्या दुरुस्तीचा असो, हे प्रश्न ग्रामसभेतूनच सुटतील.
सूर्यकांत अरदकर, गोरेगांव, मुंबई

सौरऊर्जा संयंत्रे वापराची सक्ती करा
मुंबई शहर सोडले तर आपल्या राज्यातील काही शहरांमधील काही तुरळक इमारतींवर नजर टाकली तर सौरऊर्जा संयंत्रे बसविल्याचे आढळते. राज्य शासनाने १८ जून २००६ नंतर बांधलेल्या इमारतींवर सौरऊर्जा संयंत्रे बसविण्याची अंमलबजावणी केलेली आहे. त्याशिवाय केंद्र शासनाकडूनही सौर शहरीकरणाच्या योजनांना अनुदान देण्यात येत असते.
मात्र मुंबई शहरात अशी सौरयंत्रे तुरळक प्रमाणात आढळतात. पुनर्रचित वा नव्या इमारतींमध्ये, विशेषत: उत्तुंग इमारतींमध्ये, सौरऊर्जा संयंत्रे बसविल्याचे आढळत नाही. भारनियमनाच्या तडाख्यातून मुंबईला वगळलेले असल्यामुळे सौर विजेची गरज शहराला भासत नसल्याचे जाणवत असावे; परंतु ही स्थिती कायम राहील याची खात्री नाही. वीज वापर एकसारखा वाढत चालला असला तरी महाराष्ट्रात वीज निर्मिती गेल्या दहा वर्षांत वाढली नसल्याचे सांगितले जात आहे.
अशा परिस्थितीत स्थानिक पातळीवर वीज निर्मितीला पर्याय शोधणे मुंबईत गरजेचे झालेले आहे. मोबाईल टॉवर, टीव्ही अँटेना, टाटा डिस्क आदीच्या शेंडय़ा मुंबईतील गच्च्यांवर दिसतात; परंतु सौरऊर्जा संयंत्रे त्या प्रमाणात दिसत नाहीत. ‘ऊर्जा वाचवा, इंधन वाचवा’ या घोषणेखाली दैनंदिन जीवनात सौरऊर्जा व सूर्यचुलीचा (सोलर कुकर) वापर करा असे मुंबई महापालिकेचे तसेच केंद्र व राज्य सरकारचे सततचे आवाहन असते. पण या आवाहनाला मुंबईमधून उत्साहजनक प्रतिसाद मिळत नाही. पालिकेच्या आणि राज्य शासनाच्या अनेक इमारतींमध्ये दिवसा उजेडी विजेची उधळपट्टी सुरू असते. पण तेथे आपणच केलेल्या आवाहनानुसार वीज जपून वापरणे किंवा पारंपरिक विजेपेक्षा दुसऱ्या विजेचा वापर होताना दिसत नाही. कदाचित विजेच्या दिव्यांची प्रखरता सोलर दिव्यात नसल्यामुळे ते रस्त्यावर लावले जात नसावेत. मात्र पाणी तापवणे, अन्न शिजविणे वा अन्य गरजेसाठी सौरऊर्जेचा वापर होऊ शकतो. अनेक पंचतारांकित हॉटेल्समध्ये सौरऊर्जा वापरणे शक्य आहे. किमान तेथे वापरण्यात येणाऱ्या गरम पाण्यासाठी किंवा काही खोल्यांसाठी तरी सौर ऊर्जा वापरता येईल. सौरऊर्जेचा अधिकाधिक वापर व्हावा या दृष्टीने लोकशिक्षण व अनुदानाबरोबरच कायदेशीर शिफारशींचीही तरतूद झाली पाहिजे.
ज्ञानेश्वर गावडे, फोर्ट, मुंबई

‘या मुलांचे पालक कोण?’ - प्रश्नाच्या अनेक बाजू!
‘या मुलांचे पालक कोण?’ या सदराखालील बातम्या व फोटो मधूनमधून प्रसिद्ध होतात. वाचक ते वाचतात व दुसऱ्या क्षणी विसरतातही! अर्थात त्यांना दोष देता येणार नाही. किती ‘लोंढय़ांना’ आपण पुरे पडणार? ही मुले वयाने लहान आहेत. त्यांना स्वत:चे नाव, पत्ता सांगता येत नसणार त्यामुळे प्रश्न आणखीनच अवघड! या मुलांचे पालनपोषण, शिक्षण कोण करणार? बालकल्याण समिती किती पुरी पडणार? या बालकात मुली बहुसंख्य आहेत.
या प्रश्नाशी निगडित असा दुसरा प्रश्न आहे तो ‘वरच्या/उच्च वर्गाला नको असलेल्या मुली!’ लिंग-परीक्षा करून घेऊन मुलींची भ्रूणहत्येला कायद्याने बंदी घातली असली तरी कायद्याला पळवाटाही असतात व समझनेवाले त्या पळवाटांचा फायदा घेतातच!
एकीकडे मुली नकोतच, तर दुसरीकडे नको असलेल्या मुलींना (व मुलांनाही) अनाथ म्हणून वाऱ्यावर सोडले जाते व मुलींचे प्रमाण घटत असल्याचा डांगोराही पिटला जात आहे. या एकमेकांत अडकलेल्या प्रश्नांचे उत्तर कोण शोधणार व कधी? नको असणाऱ्या किंवा न परवडणाऱ्या मुलांना जन्म देऊन वाऱ्यावर सोडण्याचा अधिकारच काय? या अशा अनाथ मुलांतूनच भविष्यकाळात समाजद्रोही, गुन्हेगार निर्माण झाले तर दोष कुणाचा? असे काही गुन्हेगार झालेही आहेत, अशी माहिती आहे.
खरे तर हा विषय शासनाचाच. यातून मार्ग काढणे, शासनालाही अवघड असले तरी अशक्य नाही. अशा परिस्थितीत आवश्यक तेथे संततिप्रतिबंधक उपाय सक्तीचे करणे अवाजवी ठरणार नाही. हल्ली तर कुटुंब नियोजनाकडे पाहिजे तेवढे लक्षही शासन देत नाही.
अनेक वर्षांपूर्वी या आघाडीवरही महाराष्ट्र शासनातर्फे भरीव कामगिरी होत होती- इतकी भरीव की त्यातून नवे नवे प्रश्न निर्माण होत होते. पण आता सारे कसे शांत शांत!
चीनने या क्षेत्रातही आपल्यावर नंबर मिळवला आहे. चीन लोकसंख्यावाढीला आळा घालू शकले.
या प्रश्नाकडे सर्वानीच- फक्त शासनानेच नव्हे- लक्ष दिले पाहिजे. अन्यथा या प्रश्नाला ‘यक्षप्रश्ना’चे स्वरूप येईल.
धुंडिराज वैद्य, कल्याण