Leading International Marathi News Daily

शुक्रवार, १२ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

मुख्यमंत्र्यांचा मराठी पुकारा!
मुंबई, ११ जून / खास प्रतिनिधी

 

विधिमंडळाच्या उभय सभागृहांमध्ये आज मराठीचा पुकारा झाला. रोजगारांमध्ये मराठी टक्का कमी होऊन परप्रांतीयांचे प्रमाण वाढत असल्याचा आरोप विरोधी सदस्यांनी केला. मात्र उद्योग खात्याने केलेल्या सर्वेक्षणात राज्यातील खासगी आस्थापनांमध्ये मराठी टक्का ८० टक्के असल्याचे मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. तसेच रेल्वे, टपाल खाते यासह विविध केंद्रीय आस्थापनांमध्ये मराठी तरुणांना प्राधान्य मिळावे म्हणून राज्य शासन केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार असून, बिगर मराठी भाषकांवरील हल्ल्याचे निमित्त करून राज्यातील केंद्रीय सेवेची भरती केंद्रे व परीक्षा रद्द करण्याचा डाव कुणी रचला तर तो उधळून टाकू, असेही मुख्यमंत्र्यांनी ठणकावून सांगितले.
राज्यात परप्रांतीयांबरोबरच बांगला देशीयांचे प्रमाण वाढत असल्याचे विरोधी सदस्यांचे म्हणणे होते. बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या परदेशी नागरिकांची माहिती मिळविण्याचे काम पोलीस ठाण्यांवर सोपविण्यात आल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी पोलिसांवर नवीन जबाबदारी टाकली. आपल्या हद्दीतील बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्यांची माहिती जमा करण्याचे काम आता पोलिसांवर आले आहे. शहापूरमध्ये रोजगारात स्थानिकांना डावलले जात असल्याचा आरोप विरोधी सदस्यांनी करताच सर्वेक्षण करून मराठी तरुणांना रोजगारात प्राधान्य मिळेल याची खबरदारी घ्यावी, असा आदेश विधानसभा अध्यक्ष बाबासाहेब कुपेकर यांनी सरकारला दिला.
मराठीचा मुद्दा तसेच सीमा प्रश्नाच्या संदर्भात विरोधी पक्षनेते रामदास कदम व एकनाथ खडसे यांनी उपस्थित केलेल्या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी मराठीचा पुरस्कार केला तसेच मराठीचे राजकीय भांडवल करणाऱ्यांवरही टीका केली. ते म्हणाले की, महाराष्ट्रात बाहेरून लोंढे येतात अशी ओरड केली जाते. मात्र त्याच वेळी महाराष्ट्रातील अनेक तरुणही नोकरीधंद्यासाठी राज्याबाहेर जातात. राज्यातील सुमारे नऊ लाख जण शिक्षण वा नोकरीसाठी परदेशात गेले आहेत. महाराष्ट्रात मराठी भाषेला प्राधान्य मिळाले पाहिजे, अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे. घटनेतील तरतुदीनुसारच मुंबईत राहणाऱ्या सर्वांना संरक्षण दिले जाईल. कोणाच्याही विरोधात भेदभाव करता येणार नाही. महाराष्ट्रात परप्रांतीयांना रोजगारात प्राधान्य दिले जाते, असा प्रचार करण्यात येत असला तरी उद्योग खात्याने केलेल्या सर्वेक्षणात राज्यात सर्व क्षेत्रांमध्ये रोजगारात मराठी माणसांचे प्रमाण ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याचेही चव्हाण यांनी सांगितले. यामुळे नाहक गैरसमज पसरवू नका, असा टोलाही त्यांनी विरोधकांना लगावला. अधिवास प्रमाणपत्र (डोमिसाईल) देण्याच्या सध्याच्या पद्धतीत बदल करण्याची सूचना वामनराव चटप यांनी केली होती. त्यावर अधिवास प्रमाणपत्र जिल्हा-विभाग-राज्य या तत्त्वानुसार करण्याचा विचार सरकार करणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. त्यामुळे चंद्रपूरमध्ये रोजगार निर्मिती झाल्यास चंद्रपूरमधील स्थानिकांना रोजगारात प्राधान्य मिळेल ही त्यामागची कल्पना आहे. मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांबद्दल दोन्ही बाजूच्या सदस्यांनी तक्रार केली असता अनधिकृत बांधकामे तोडण्याची जबाबदारी महापालिकेची असल्याचे स्पष्ट केले. महापालिकेने अनधिकृत बांधकामे तोडण्याकरिता स्वतंत्र पोलीस ठाणे निर्माण करावे, असेही त्यांनी सांगितले.
निवडणुका जवळ आल्यावरच दर पाच वर्षांने मराठीचा मुद्दा मांडला जातो, असा आरोप काँग्रेसचे भाई जगताप यांनी केला. ४२ वर्षे मराठीचा जल्लोष करणाऱ्यांनी राज्यसभेवर धूत, केनिया, जेठमलानी, मुकेश पटेल, नंदी यांना संधी दिल्याचे सांगत त्यांनी शिवसेनेवर प्रहार केला. राज्यात मराठीला प्राधान्य मिळाले पाहिजे याबाबत दुमत नाही, पण गोविंद वल्लभ पंत हे उत्तर प्रदेशचे पहिले मुख्यमंत्री हे मराठी व कोकणातील होते याकडे जगताप यांनी लक्ष वेधले. मराठी तरुणांना केंद्रीय सेवांमध्ये प्राधान्य मिळाले पाहिजे व सर्व फलकांवर मराठी अक्षरे मोठय़ा आकारात असावी, अशी मागणी कृपाशंकर सिंग यांनी केली.