Leading International Marathi News Daily

शुक्रवार, १२ जून २००९

विशेष लेख

मतदार ओळखपत्र : घोळ संपणार कधी?

लोकसभेच्या निवडणुका पार पडल्या, नवे सरकार निवडून आले, मंत्रिमंडळ स्थापन झाले, सर्व काही यथासांग पार पडले. भारतभर आणि जगभर निवडणूक आयोगाचे कौतुक झाले आणि अजूनही होत आहे. बऱ्यापैकी मोकळ्या वातावरणात निवडणुका पार पाडल्याबद्दल निवडणूक आयोग अभिनंदनास पात्र आहे.
पण आता मात्र आपल्याला निवडणूक कारभाराकडे परत एकदा गांभीर्याने बघण्याची वेळ आली आहे. १५ ते १८ वर्षे आपण मतदारांना ओळखपत्र देण्याचा प्रयत्न करत आहोत. पण अजूनही

 

आपल्याला या प्रयत्नामध्ये म्हणावे तसे यश मिळालेले नाही. अर्थात आपल्या निवडणूक आयोगाचा मंदगती कारभारच याला कारणीभूत आहे. १५ वर्षांत तीन वेळा मतदान ओळखपत्र मिळवण्याच्या प्रक्रियेत जाऊनही ओळखपत्र न मिळणारे या शहरामध्ये असंख्य आहेत, तसेच ओळखपत्र मिळाले पण चुकीचे नाव आहे, असे लाखो लोक आहेत. निवडणूक याद्यांमध्ये असंख्य चुका झाल्याचेही अनेक लोकांनी वारंवार दाखवून दिले आहे. मात्र त्यावर कोणतीही उपाययोजना करण्यात किंवा त्याबाबत योग्य पावले उचलण्यामध्ये संबंधित यंत्रणेची निष्क्रियताच दिसते आहे.
रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीने पुण्याजवळ केलेल्या एका प्रातिनिधिक पाहणीत एक गंभीर बाब लक्षात आली आहे. एकूण मतदारांच्या २० टक्के लोकांची नावे मतदारयादीत आलेलीच नाहीत. पाहणीत असेही आढळून आले की, या सर्वाना मतदान करायचे होते, पण मतदारयादीत नावच नसल्याने त्यांचा लोकशाहीतील मतदानाचा मूलभूत हक्कच डावलला गेला आहे. असा मूलभूत हक्क डावलला जाण्याची अनेक उदाहरणे दरवेळी निवडणुकीच्या काळात उघड होतात. त्यावर त्या त्या वेळी चर्चाही होते पण नंतर सगळेच शांत होतात. आता लवकरच राज्यात विधानसभेच्या निवडणुकांचे पडघम वाजायला सुरुवात होईल. या वेळी तरी निवडणुकीच्या आधी निवडणूक आयोगाने लोकसभेच्या निवडणुकीत वरील त्रुटी टाळण्याची नितांत गरज आहे.
२००४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्यावेळी संगणकाचा आधार घेऊन ही प्रक्रिया सुधारण्याचा प्रयत्न झाला होता. त्यावेळीही मतदारांची नावे यादीत न मिळाल्याने अनेकांनी टाहो फोडला होता. नेते, अभिनेते सगळेच प्रसारमाध्यमांतून निवडणूक आयोगावर तुटून पडले होते. तेव्हा काहीही करून योग्य उपाय शोधलाच पाहिजे, असे नाइलाजाने का होईना आयोगाला वाटले. अनेक पर्यायांचा विचार करून एक सर्वोत्तम संगणक प्रणाली निवडण्यात आली. या संगणक प्रणालीमुळे लोकांना माहितीजालावरून मतदार यादीतील नाव शोधता येत होते. नाव नसेल तर आपल्या नावाचा अर्ज (वेगवेगळे फॉम्र्स) माहितीजालावर सादर करण्याची सोय होती.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे नावांचा शोध सुजाणपणे करण्याची सोय होती. नाव लिहिताना स्पेलिंग अचूक असेल याची खात्री नसते. पण तरी उच्चारांमध्ये साम्य असते. उदाहरणार्थ स, श, ष किंवा घ आणि ध किंवा त आणि थ. तसेच पहिले नाव, दुसरे नाव इ. क्रम इकडे तिकडे झाला तरी शोध बरोबर घेता यावा, अशी सोय या प्रणालीत होती. २००४ मध्ये वापरलेल्या संगणक प्रणालीमध्ये उच्चारातील साम्य, नावातील ऱ्हस्व, दीर्घ, नावांचा क्रम, जोडाक्षरांच्या विविध शक्यता लक्षात घेऊन आपल्या नावाचा शोध घेण्याची क्षमता/ व्यवस्था या प्रणालीत होती; जी आजच्या निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर अजिबात नाही. आश्चर्य वाटते ते याचे की, आमच्या मराठी राज्याच्या आणि आमच्या मराठी भाषेच्या या गरजा आहेत आणि त्यासाठी अक्कलहुशारीने आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आधारे यशस्वीरीत्या शोधलेली यावरची उत्तरे उपलब्ध आहेत आणि ती उत्तरे निवडणूक आयोगाच्या कपाटातच पडलेली आहेत, याची जाणीव निवडणूक आयोगाला नाही.
निवडणूक आयोगाच्या सध्याच्या http://ceo.maharashtra.gov.in/index.php या संकेतस्थळावर मतदारयाद्यांतील आपली नावे शोधण्यासाठी इंग्रजी भाषा वापरावी लागते. युनिकोड मराठीतून शोधासाठी नाव देताच येत नाही. युनिकोड मराठीतून नाव दिले तर प्रणाली उत्तर देऊ शकत नाही. इंग्रजीतून नाव शोधल्यावर प्रणाली आपल्याला नॉन-युनिकोड, अप्रमाणित मराठीतून उत्तर देते. ते वाचण्यासाठी एक नवीन फाँट आपल्याला उतरवून घ्यावा लागतो. युनिकोड मराठी आणि त्यासंबंधीचे केंद्र आणि राज्य सरकारचे अधिकृत धोरण निवडणूक आयोगाला माहीतच नाही की काय, असा प्रश्न निर्माण होतो. युनिकोडचा वापर केल्यावर होणारे फायदे निवडणूक आयोगाच्या गावीच नाहीत, हेही स्पष्टपणे दिसून येते.
२००४ मध्ये तयार केलेली ही प्रणाली निवडणूक आयोगाकडे सुपूर्दही करण्यात आली होती आणि ती मुक्तपणे आयोगाला वापरता आली असती. ती प्रणाली युनिकोडवर आधारित होती. पण आता असे आढळून आले आहे की, ही प्रणाली बाद करून किंवा न वापरता निवडणूक आयोगाने नवीन प्रणाली निर्माण केली. पूर्वी असलेल्या सुविधा या प्रणालीत उपलब्ध नाहीत. आपल्याकडे असलेली संगणक प्रणाली बाद करून नवीन प्रणाली तयार करण्याचा घाट निवडणूक आयोगाने का घातला, हे माझ्यासारख्या सामान्य मतदाराला समजत नाही. दर निवडणुकीच्या आधी आपण मतदारयाद्यांसाठी नवीन प्रणाली तयार करण्याचे का ठरवतो? आपल्याकडे २००४ साली जर एक प्रणाली उपलब्ध होती तर नवीन प्रणाली तयार करण्याचे कारण काय? त्यात समजा त्रुटी असल्या तर त्या सुधारता आल्या नसत्या का? तसा प्रयत्न तरी केला गेला का? दर वेळेला आधीच माहीत असलेल्या चाकाचा शोध नावीन्याने आपण पुन्हा पुन्हा का लावतो? एकदा एक प्रणाली तयार केल्यावर तीच कायम ठेवून त्यात आवश्यक त्या नवीन सुधारणा करणे हे केव्हाही श्रेयस्कर आणि व्यवहार्य आहे हे निवडणूक आयोगाला माहीत नाही का? हे सर्व निर्णय करताना जनतेचा किती पैसा अयोग्य प्रणाली तयार करण्यात वाया गेला याची माहिती पण जनतेला मिळायला हवी. एवढे करून शेवटी नावाचा शोध घेण्याचे काम मात्र एकदम असमाधानकारक. त्याच्या सध्याच्या संकेतस्थळावर खालील सल्ला घ्यावा लागतो. यावरूनही ती प्रणाली किती सुमार दर्जाची आहे हे कळते. नव्हे त्याची जाहीर कबुलीच आयोगाने दिली आहे. ‘Try adding extra ‘’a’’ in the word to make it more clear, as there are many vowels in devnagri which may confuse the search engine. e.g. sh, jh, gh, dh, th, etc.’
२००४ साली प्रा. जितेंद्र शाह, (त्यावेळी व्हीजेटीआयमधील प्राध्यापक) यांच्या सहकार्याने, विद्यार्थ्यांच्या मदतीने तयार केलेली मुक्त प्रणाली http://demo.indictranstech.com/voterlist या संकेतस्थळावर प्रात्यक्षिकासाठी उपलब्ध आहे. निवडणूक आयोगाच्या उत्सुक अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडेच २००४ सालापासून उपलब्ध असलेल्या या मुक्त प्रणालीचे प्रात्यक्षिक पाहावे. जनतेने, राजकीय पक्षांनी आणि नेत्यांनीही पाहावे आणि त्यातील सुविधांचा अभ्यास करावा. आवश्यक असल्यास सुधारणा सुचवाव्यात. या प्रात्यक्षिकात फक्त धारावी विभागातील मतदारसंघातील मतदारांचा समावेश आहे. या प्रणालीची तुलना सध्याच्या २००९ सालच्या निवडणूक आयागाने नव्याने तयार केलेल्या संकेतस्थळावरील प्रणालीशी करावी आणि आपले मत ठरवावे. उदा. दोन्ही स्थळांवर 1> chellama 2> chellama nadar अशी नावे शोधावीत.
निवडणूक आयोगाला सप्टेंबर २००९ च्या विधानसभा निवडणुकांसाठी बरेच काही करण्यासारखे आहे. प्रथम सर्व मतदारांना आपले नाव शोधण्याची लगेच सोय उपलब्ध करून द्यावी. ज्यांची नावे नसतील त्यांचे फॉर्म ऑनलाइन भरून घ्यावेत. मतदार व जिल्हाधिकाऱ्याचे अधिकारी यांनी परस्पर सोयीची वेळ ठरवण्यासाठी फोन, मोबाइल वा इंटरनेट वापरून कागदपत्रांची तपासणी करावी. हवे असल्यास स्कॅन कॉपीद्वारे कुठले दस्तावेज पुरतील वा लागतील याची आधीच खात्री करून घ्यावी. जर काही तांत्रिक अडचणींमुळे हे याआधी झाले नसेल व आता करायची तयारी असेल तर मागचा हा गलथानपणाचा आयोगाचा इतिहास विसरताही येईल.
एकदा मतदारांना ओळखपत्र देण्याचा निर्णय घेतल्यावर १५/२० वर्षांत तरी सर्व प्रक्रिया मार्गी लावण्याचे निवडणूक आयोगाचे कर्तव्य आहे. बिनचूक मतदारयाद्या ही लोकशाहीतील पहिली अट आहे. जर ही अटच प्रत्येक निवडणुकीत पूर्ण होत नसेल तर या निवडणुका प्रातिनिधिक कशा म्हणाव्यात? निवडणूक आयोगाने जर असाच गलथान कारभार ठेवून मतदार यादीत चुका, अनेकांची नावे गायब असणे, योग्य ओळखपत्र मतदाराला न मिळणे असाच कारभार चालू ठेवला आणि असंख्य लोकांना मतदानापासून वंचित ठेवले तर याला १०० टक्के लोकशाही म्हणता येणार नाही. याचा निवडणूक आयोगाने आणि वाचकांनीही गांभीर्याने विचार करावा.
नितीन निमकर