Leading International Marathi News Daily

शनिवार, १३ जून २००९

अग्रलेख

परीक्षा.. प्रवेशाची!

 

अकरावी प्रवेशाकरिता शिक्षणमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी ९०-१० असे कोटाधिष्ठित सूत्र जाहीर केले आहे. वास्तविक, ‘केजी टू पीजी’ पर्यंतच्या शिक्षणविश्वामध्ये प्रवेश, परीक्षा आणि निकाल हे संवेदनशील टप्पे. धोरणांमध्ये स्पष्टता नसेल, योग्य वेळी निर्णय घेतले जात नसतील आणि त्याबाबत विश्वासाचे वातावरण नसेल, तर जनक्षोभ होण्याचा धोका असतो. प्रसंगी आंदोलने, कोर्टबाजीलाही सामोरे जावे लागते. मुंबईतील अकरावी प्रवेशप्रक्रियेच्या निमित्ताने नेमका हाच अनुभव येत आहे. गेल्या काही वर्षांची परिस्थिती पाहिली, तर मानेवर जोखड ठेवून करावा लागणारा दहावीचा अभ्यास परवडला, पण अकरावी प्रवेशाचा चक्रव्यूह नको, असे म्हणायची वेळ आली आहे. राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या, म्हणजेच ‘एसएससी बोर्डा’च्या परीक्षेत अव्वल स्थान पटकावूनसुद्धा आपल्या पसंतीच्या महाविद्यालयातील प्रवेशयादीत नाव नसण्याचा धक्का राज्यातील गुणवंतांना सोसावा लागला. कारण ‘सीबीएसई’ आणि ‘आयसीएसई’, अशा केंद्रीय मंडळाचे विद्यार्थी ९८-९९ टक्क्य़ांएवढे अचाट गुण मिळवून अकरावीचे प्रवेश निश्चित करू लागले आहेत! त्यातच ‘आपले’ आणि ‘त्यांचे’ असा भेद निर्माण होऊन (किंवा हा भेद पसरविला जाऊन) गुणवत्तेच्या या स्पर्धेत राज्य आणि केंद्रीय मंडळाचे विद्यार्थी असे अघोषित युद्ध पुकारले जाऊ लागले. ही समस्या केवळ मुंबई-पुण्यापुरतीच मर्यादित मानत दुर्लक्षून चालणार नाही. केंद्रीय मंडळांच्या शाळांची राज्यभर जोमाने होत असलेली वाढ आणि त्याला मध्यम व उच्च मध्यमवर्गीय मराठी पालकांकडून मिळणारा प्रतिसाद पाहता पाच-दहा वर्षांमध्ये र्सवच प्रमुख शहरांत अकरावी प्रवेशाची जीवघेणी स्पर्धा डोके वर काढण्याचा धोका आहे. त्यामध्ये कळीचा विषय आहे तो राज्य आणि केंद्रीय विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचे समानीकरण. राज्य मंडळाचा विद्यार्थी सध्या एकूण सहा विषयांची ६५० गुणांची परीक्षा देतो. तर केंद्रीय मंडळाचा विद्यार्थी पाच विषयांची ५०० गुणांची परीक्षा देतो. त्यामध्ये महत्त्वाची तफावत म्हणजे केंद्रीय मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना दोनच भाषाविषयांच्या परीक्षा द्याव्या लागतात, तर राज्यातील विद्यार्थ्यांना तीन भाषांचे ‘ओझे’ पेलावे लागते. सर्वोच्च स्तरावर त्यामुळे पडणारा दोन-तीन टक्क्य़ांचा फरक प्रवेशाच्या गुणवत्तेत मॅरेथॉनएवढय़ा अंतराचा ठरतो! म्हणूनच या भिन्न मंडळांच्या; टक्केवारीच्या माध्यमातून व्यक्त होणाऱ्या दृश्य गुणवत्तेचे समानीकरण करण्याचा मुद्दा केंद्रस्थानी आहे. गेल्या वर्षी त्याकरिता ‘पर्सेटाईल’ हे संख्याशास्त्रावर आधारित सूत्र ठरविण्यात आले. त्यावर झालेल्या कोर्टबाजीत नेमके सूत्र समजावून सांगण्यात शासनाला अपयश आले. मात्र, संपूर्ण अकरावीची प्रवेशप्रक्रिया रद्दबातल ठरवली नाही आणि मोठय़ा संकटामधून शासन बचावले. ‘पुढील वर्षी दहावीची परीक्षा होण्यापूर्वी प्रवेशाचे सूत्र निश्चित झाले असेल,’ अशी तत्कालीन शिक्षणमंत्री प्रा. वसंत पुरके यांची घोषणा नेहमीप्रमाणेच वल्गना ठरली आणि दहावीचा निकाल तोंडावर येऊन ठेपला, तरी अकरावी प्रवेशाचा गोंधळ कायम आहे. ‘पर्सेटाईल’बाबत सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन अंतिम निर्णय घेण्याची ‘तसदी’ही शासनाने घेतलेली नाही. त्यातच, अकरावीच्या प्रवेशावर विद्यमान शिक्षणमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी ‘ऑनलाइन’चे भूत बसविले. त्यामुळे संबंधित अधिकारीवर्ग पुरता गांगरून गेला आहे. एकूण काय, तर यंदाही अकरावी प्रवेशाची कोर्टबाजीपासून सुटका होण्याची चिन्हे नाहीत! कोणत्याही महाविद्यालयात राज्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांसाठी ९० टक्के जागा आणि केंद्रीय विद्यार्थ्यांना १० टक्के जागा, असा कोटाधिष्ठित फॉम्र्युला काही नवीन नाही. समानीकरणाला पर्याय शोधताना गेल्या वर्षी त्याचाही विचार झाला होता. एकूण विद्यार्थिसंख्या लक्षात घेता राज्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना व्यावहारिक न्याय देण्यासाठी ९०-१० चे सूत्र सध्या तरी योग्यच मानावे लागेल. केंद्रीय मंडळांच्या शाळांना संमती देताना वा त्याचे नूतनीकरण करताना ‘राज्यातील प्रवेशप्रक्रियेच्या नियमांचे पालन करावे लागेल,’ असे हमीपत्र घेण्यासारखी काही दीर्घकालीन पावले उचलण्याचे ‘धाडस’ शासनाला दाखवावे लागेल. अर्थात, यंदाही ९०-१० च्या प्रस्तावाचा मार्ग सोपा नाही. गेल्या वर्षीप्रमाणे त्यावर विरोधाची टांगती तलवार आहे. त्याचा शासननिर्णय जारी होण्याचा अवकाश, केंद्रीय शाळांच्या पालक संघटना उच्च न्यायालयाचे दार ठोठाविण्याच्या पवित्र्यात आहे. यंदा राज्य मंडळाच्या शाळांचा पालकवर्ग आपली बाजू मांडण्याच्या विचारात आहे. त्याचप्रमाणे प्रवेशाच्या या लढाईमध्ये मुंबईतील काही संस्थाचालकही एकत्रित येऊन उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची तयारी करीत आहेत. समानीकरणाचे पर्याय देण्याऐवजी केंद्रीय मंडळांच्या पालकांकडून केवळ नकारात्मक सूर लावला जातो आणि ‘जास्त टक्के मिळवूनही आमच्या पाल्यावर अन्याय का,’ हा एकच सवाल विचारला जातो. त्यांना सुमारे १५-२० वर्षांपूर्वीच्या परिस्थितीचे स्मरण करून देणे आवश्यक ठरते. केंद्रीय शाळांचा दर्जा, अभ्यासक्रम, मूल्यांकनाची पद्धत ही राज्य मंडळापेक्षा खडतर आहे, असे मानले जाऊन त्या विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्रातील प्रवेशप्रक्रियेत सहभागी होताना उदारपणे पाच टक्के गुण वाढवून दिले जायचे. तेथील विषयरचना, मूल्यांकन आदींच्या प्रक्रियेत बदल होऊन परिस्थिती पूर्वीइतकी अवघड नाही, हे आढळल्यानंतर टक्केवारीतील वाढथांबविण्यात आली. आता तर प्रश्नपत्रिकेपासून मूल्यांकनाच्या स्वरूपामध्ये तिथे आमूलाग्र बदल करण्यात आल्याने केंद्रीय विद्यार्थी राज्यातील विद्यार्थ्यांपेक्षा अधिक गुण प्राप्त करीत आहेत. मग अशा वेळेस राज्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना (गुणवाढ नव्हे) प्रवेशाच्या प्रक्रियेमध्ये समानीकरणाचा हक्क दिला, तर तो केंद्रीय विद्यार्थ्यांवर अन्याय कसा ठरतो, असा प्रतिवाद गैरलागू ठरू नये. शासकीय आकडेवारीनुसार मुंबईतील दोन लाखांहून अधिक जागांच्या तुलनेत केंद्रीय मंडळांच्या विद्यार्थ्यांची संख्या गेल्या वर्षी केवळ साडेसहा हजार होती. पुण्यामधील एकूण ५५ हजार जागांमध्ये फक्त दीड ते दोन हजार केंद्रीय मंडळाचे विद्यार्थी आहेत. संपूर्ण राज्याचा विचार केला, तर केंद्रीय मंडळांच्या विद्यार्थ्यांची संख्या २० हजारांपेक्षा अधिक नाही. म्हणूनच, अकरावी प्रवेशाचा मुद्दा भासविला जातो, तेवढा सर्वव्यापी नाही. अगदी मुंबई-पुणे, नाशिक, नागपूरसारख्या शहरांमधील सर्वच्या सर्व विद्यार्थ्यांवर परिणाम करेल, एवढाही व्यापक नाही. हे युद्ध पुकारले जाण्याचे एकमेव कारण म्हणजे, पसंतीच्या ठराविक पाच-दहा महाविद्यालयांमध्येच होणारी गर्दी. तेथील पाचशे-हजार जागांवरील प्रवेशाकरिताच काय ती अगदी अध्र्या गुणाची रस्सीखेच. उर्वरित, महाविद्यालयांमध्ये शुकशुकाट आणि ‘वॉक्-इन’ प्रवेश! महाराष्ट्राने त्रिभाषा सूत्र स्वीकारले; इतर राज्ये व केंद्रीय मंडळे द्विभाषा सूत्र राबवित आहेत. त्यामुळे आपल्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे, असा दावा काही अंशी योग्य ठरतो. केंद्रीय शाळांमध्ये केवळ परराज्यातील, केंद्रीय सेवेतील बदली होणाऱ्या पालकांचे पाल्यच प्रवेश घेतात. हा महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा मुद्दा आहे, अशा भूमिकेवर मात्र लाल फुलीच पडते. कारण, अगदी अस्सल ‘सदाशिव पेठी’ मानसिकतेचे मराठी पालकही आता वाढत्या संख्येने केंद्रीय मंडळाच्या शाळांनाच पसंती देणे शहाणपणाचे समजत आहेत. म्हणूनच प्रवेशाच्या या परीक्षेमध्ये खरा विषय आहे तो गुणवत्तेच्या समानीकरणाचा. केवळ प्रवेशाच्या रांगेतील टक्केवारी नव्हे, तर राज्यातील शाळा-सुविधा, शिक्षकांचा दर्जा, अध्यापनप्रक्रिया, अभ्यासक्रम, मूल्यांकनाची गुणवत्ता यांच्या दर्जाचे समानीकरण करण्याचा. केंद्रीय मंडळे उच्च गुणवत्तेची; आपण मात्र कनिष्ठ, असा न्यूनगंड बाळगण्याचे, स्वत:चे अवमूल्यन करण्याची आमची भूमिका नाही. राज्य मंडळाचे अनेक उपक्रम राष्ट्रीय स्तरावर प्रशंसले जाऊन त्यांची अंमलबजावणीही करण्यात आली आहे. मात्र, राष्ट्रीय शैक्षणिक आराखडय़ात स्पष्ट करण्यात आलेल्या ज्ञानाधिष्ठित शिक्षणापासून महाराष्ट्र खूपच दूर आहे. परीक्षाकेंद्रित शिक्षण व शिक्षककेंद्रित वर्ग असे चित्र व समाजाची मानसिकता बदलण्यास आपण तयार नाही. पाठय़क्रमापासून प्रश्नपत्रिका व मूल्यांकनापर्यंत ‘मोस्ट ऑफ दी सेम’ (मॉट्स) असा स्मरणशक्तीवर आधारित दृष्टिकोनच आहे. ‘हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स’ना (हॉट्स) आपण वाव देतच नाही. चीनच्या तांत्रिक प्रगतीचे केवळ दाखले देतो, पण पुस्तकाबाहेरील कौशल्याधारित शिक्षणाला प्रतिष्ठा मिळवून देण्याच्या योजना कागदावरच ठेवतो. अकरावीची प्रवेशप्रक्रिया हे निमित्त. खरे आव्हान आहे ते गुणवत्तेच्या या परीक्षेत संपूर्ण शिक्षणप्रक्रियेला वरचा वर्ग मिळवून देण्याचे!