Leading International Marathi News Daily

शनिवार, १३ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

जैववैद्यकीय कचऱ्याच्या व्यवस्थापनाबाबत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळावर ताशेरे
मुंबई, १२ जून / खास प्रतिनिधी

 

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा कारभार कसा हलगर्जीपणाचा आहे, याकडे लक्ष वेधत भारताच्या महालेखापरीक्षकांनी आपल्या २००८ सालच्या अहवालात मंडळावर टीकेचे प्रहार केले आहेत. रुग्णालये, शुश्रुषागृहे, विकृतीचिकित्सा प्रयोगशाळा, रक्तपेढय़ा आदींकडून जैव वैद्यकीय कचरा निर्माण होतो. या कचऱ्यावर योग्य ती प्रक्रिया करण्यात आली नाही तर नागरिकांच्या आरोग्यास व पर्यावरणासही धोका निर्माण होतो. त्यामुळे केंद्र शासनाने पर्यावरण संरक्षण अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी कार्यपद्धती ठरवून दिली आहे. मात्र या कार्यपद्धतीच्या अंमलबजावणीबाबत महाराष्ट्र राज्य कसे उदासीन राहिले यावर अहवालात प्रकाश टाकण्यात आला आहे. मार्च २००७ अखेर ८१६८ रुग्णालये आणि शुश्रुषागृहे यांच्याकडे या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची स्वतंत्र
व्यवस्था नव्हती वा सामाईक प्रक्रिया सुविधेशी ही रुग्णालये जोडण्यात आली नव्हती. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे निर्माण झालेल्या वा विल्हेवाट लावल्या गेलेल्या या कचऱ्याची अपूर्ण आकडेवारी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला कळविली.
जैव वैद्यकीय कचऱ्यातील प्लास्टिक कचरा जंतुविरहित न करता अनधिकृत पुनर्निर्माण करणाऱ्यास विकण्यात आला आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून आरोग्य सेवा व्यवस्थापनांच्या तपासणीकरता प्रमाणपद्धती ठरविण्यात आलेली नव्हती. शासनास सल्ला देण्याकरिता असलेली सल्लागार समिती आणि जैव वैद्यकीय कचरा नियम १९९८ च्या अंमलबजावणीकरता जबाबदार असलेले महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्या अधिकाऱ्यांची २००३ ते २००८ या कालावधीत फक्त एकदाच बैठक झाली. राज्याच्या पशुसंवर्धन विभागाअंतर्गत असलेल्या ४१७० पशु वैद्यकीय संस्थांपैकी कोणीही जैव वैद्यकीय कचरा नियम १९९८ अंतर्गत आवश्यक असलेले प्राधिकार महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून प्राप्त करून घेतले नव्हते. याचाच अर्थ या मंडळाच्या परवानगीची गरज या संस्थांना वाटली नाही, वा मंडळाचे या संदर्भात दुर्लक्ष झाले. महालेखापरीक्षकांनी जैव वैद्यकीय कचऱ्याच्या विल्हेवाटीबाबत महाराष्ट्रात कसा सावळा गोंधळ आहे, याबाबतची अशी असंख्य उदाहरणे आपल्या अहवालात नमूद केली असून अप्रत्यक्षरीत्या सत्ताधाऱ्यांच्या ‘कारभारा’वर प्रकाश टाकला आहे.