Leading International Marathi News Daily

रविवार, १४ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

शिवसेना ‘एसएससी’ विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी
मुंबई, १३ जून / प्रतिनिधी

माध्यमिक व उच्च शिक्षण मंडळ राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी चालविण्यात येते. त्यामुळे

 

एसएससीच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण मंडळाच्या कनिष्ठ महाविद्यालयांतील (अकरावी) प्रवेशासाठी प्राधान्य मिळणे आवश्यक आहे. एसएससीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ९० टक्के राखीव जागा ठेवण्याच्या निर्णयाची राज्य सरकारने अंमलबजावणी करावी तसेच हा निर्णय न्यायालयात टिकला पाहीजे याचीही काळजी सरकारने घ्यावी. एसएससीच्या विद्यार्थ्यांवरील अन्याय शिवसेना खपवून घेणार नाही, असा इशारा शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी आज दिला.
एसएससीच्या विद्यार्थ्यांना अकरावीच्या प्रवेशात नव्वद ९० टक्के राखीव जागा ठेवण्याचा निर्णय बारगळण्याची चिन्हे निर्माण झाल्याने ठाकरे यांनी आज शिवसेनाभवनमध्ये तातडीने पत्रकार परिषद आयोजित करून ९० टक्क्य़ाच्या मुद्दयावर रणशिंग फुंकले. केवळ एसएससीचा विद्यार्थी आहे म्हणून त्याला प्रवेशापासून वंचित राहावे लागणार असेल तर शिवसेना एसएससीच्या विद्यार्थ्यांच्या मागे ठामपणे उभी राहिल. एसएससीच्या विद्यार्थ्यांवर कोणत्याही परिस्थितीत अन्याय होता कामा नये, असे स्पष्ट करतानाच ठाकरे यांनी राज्य सरकारवर टिकेची झोड उठविली. ऑनलाइनचे अपयश लपविण्यासाठी ९० टक्क्य़ाची घोषणा शिक्षणमंत्र्यांनी केली. विद्यार्थ्यांना अभ्यास करायला सांगण्याऐवजी शिक्षणमंत्री व मुख्यमंत्र्यांनी आता स्वत: अभ्यास करावा. अभ्यासाशिवाय शिक्षणमंत्री घोषणा करतात आणि त्यानंतर आगडोंब उसळतो. गेल्या वर्षभरात दोन शिक्षणमंत्री बदलले. त्यापेक्षा शैक्षणिक धोरण बदलण्याकडे लक्ष द्या. शिक्षण संस्था उघडून शिक्षणसम्राट होता येते, शिक्षणतज्ज्ञ होता येत नाही, असा टोलाही त्यांनी हाणला. कोणताही निर्णय जाहीर करण्यापूर्वी शिक्षणतज्ज्ञ, विविध विद्यार्थी-पालक संघटना, प्राचार्य-मुख्याध्यापक यांचेही मत विचारात घ्यायला हवे. अभ्यास न करता एखादा निर्णय जाहीर करायचा आणि नंतर माघार घ्यायची. अशा पद्धतीने मागे-पुढे करणे सोडून द्यावे, असे ठणकावतानाच राज्य सरकारचे धोरण संयुक्तिक नसल्याचे मत खासदार सप्रिया सुळे यांचेनी व्यक्क केले असल्याकडे ठाकरे यांनी लक्ष वेधले.
अकरावीच्या प्रवेशातील गोंधळ टाळण्यासाठी आयसीएसई, सीबीएसई व एसएससीच्या अभ्यासक्रमात समानता आणण्यासाठी प्रयत्न करा. मुलां-मुलांमध्ये भेद करू नका, असे त्यांनी सांगितले. अमराठी शाळांमध्ये पहिली ते दहावी पर्यंत मराठी विषय सक्तीचा करण्याच्या अध्यादेशात सीबीएसई व आयसीएसईच्या शाळांचा समावेश का नाही केला, असाही सवाल त्यांनी केला.