Leading International Marathi News Daily

रविवार, १४ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

मंत्र्याच्या घरात घुसू, रस्त्यावर उतरू
सीबीएसई, आयसीएसईच्या शाळा केंद्रीय बोर्डाच्या आहेत. त्यामुळे या शाळांतील विद्यार्थ्यांनी

 

अकरावीच्या प्रवेशासाठी केंद्र सरकारकडे हट्ट धरावा. इथे त्यांचे चोचले पुरविले जाणार नाहीत. ९० टक्के कोटय़ामुळे एसएससीच्या विद्यार्थ्यांना त्यांचा हक्क मिळणार आहे. ९० टक्के कोटा लागू झाला नाही तर आम्ही मंत्र्यांच्या घरात घुसू, रस्त्यांवर उतरू.
- सुधाकर तांबोळी, उपाध्यक्ष, मनविसे

एसएससीच्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही
काही वर्षांपूर्वी अकरावीच्या प्रवेशात आयसीएसई, सीबीएसईच्या विद्यार्थ्यांना पाच टक्के अधिक गुण दिले जायचे. आता एसएससीच्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असताना त्यांना सहकार्य करण्यास आयसीएसई, सीबीएसईचे पालक-विद्यार्थी तयार होत नाहीत, हे अनुचित आहे. एसएससीचे तीन ते साडेतीन लाख विद्यार्थी आहेत, त्याउलट आयसीएसई, सीबीएसईचे अवघे २६ हजार विद्यार्थी आहेत. त्यामुळे एसएससीच्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होता कामा नये. या विद्यार्थ्यांना न्याय देण्यासाठी भाजप तसेच भारतीय जनता युवा मोर्चा विद्यार्थी-पालकांच्या मागे उभे राहील.
- आमदार विनोद तावडे, भाजपा

९० टक्के कोटा पुढील वर्षी लागू करावा
९० टक्के कोटा लागू करण्यास आमचा विरोध नाही. परंतु, प्रवेश प्रक्रियेच्या तोंडावरच हा निर्णय लागू झाल्यास विद्यार्थी-पालकांमध्ये गोंधळ निर्माण होईल. त्यामुळे यंदा जुन्याच पद्धतीने प्रवेश द्यावेत आणि हा निर्णय पुढील वर्षांपासून लागू करावा.
- आमदार कृपाशंकर सिंग,
अध्यक्ष, मुंबई काँग्रेस

निर्णय चांगला पण उशिरा अंमलबजावणी नको
९० टक्के कोटय़ाचे सूत्र चांगले असून त्याची अंमलबजावणी व्हायला हवी. राज्य सरकारनेही सीबीएसई, आयसीएसईच्या दबावाला बळी पडू नये. परंतु, या सूत्रावर उशिरा चर्चा सुरू झाल्याने ते पुढील वर्षांपासूनच लागू करावे. घाईघाईत निर्णय लागू झाल्यास विद्यार्थी, पालकांमध्ये गोंधळ उडेल.
- आमदार सचिन अहीर,
अध्यक्ष, मुंबई राष्ट्रवादी काँग्रेस

एसएससी विद्यार्थ्यांच्या हिताला प्राधान्य हवे
राज्य शिक्षण मंडळ हे राज्याचे आहे. त्यामुळे अकरावीच्या प्रवेशात राज्य शिक्षण मंडळाच्या विद्यार्थ्यांच्या (एसएससी) हिताचे रक्षण करणे आणि त्यांच्या भवितव्याची काळजी घेणे हे राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. हा निर्णय अंमलात आला नाही तर सरकारला विद्यार्थी-पालकांच्या असंतोषाला सामोरे जावे लागेल.
- आमदार कपिल पाटील,
अध्यक्ष, लोकभारती