Leading International Marathi News Daily

सोमवार, १५ जून २००९

लोकमानस

स्थानिकांची फरफट जाणून घ्या

‘सेझ’चा झाला ‘नॅनो’! या (८ जून) संपादकीयातील मते रायगडनिवासी आगरी, कोळी व तत्सम आणि आदिवासी समाजाच्या भावना दुखविणारी असून गेल्या ७५-१०० वर्षांत त्यांची झालेली फरफट विचारात घेतली गेलेली नाही, असे खेदाने म्हणावेसे वाटते.
सर्वोच्च न्यायालयाने ‘महामुंबई सेझ’ला मुदतवाढ नाकारली हे उचित झाले. आजपर्यंत विकासाच्या नावाखाली स्थानिकांची होत असलेली ससेहोलपट त्यांच्या अस्तित्वावरच गदा आणीत आहे.

 

प्रदूषण वाढविणारे, सागरी जैव व वनसंपत्तीचा नायनाट करणारे उद्योग कोकणात उभारून मासेमारी, बागायती नष्ट करून नैसर्गिक उदरनिर्वाहाची साधने हिरावून घेतल्याने कोकणी माणूस टिकू शकेल काय? गरीब शेतकऱ्यांच्या जमिनी राजकारण्यांनी खरेदी करून, भातशेती जाणीवपूर्वक खाऱ्या पाण्यात बुडवून रायगडातील शेती-व्यवसाय संकटात आणला आहे. पर्यावरणाची तमा न बाळगता बेधडक जंगलतोड करून काँक्रीटचे इमले उभारल्याने विकास साधेल की नैसर्गिक संसाधनांचा योग्य वापर करून शेतीजन्य पिके घेऊन देशाचा विकास होईल? आपल्याला काय अभिप्रेत आहे? शेती व उद्योग यांचा समन्वय न साधल्यानेच ‘सेझ’सारख्या महाप्रकल्पांना विरोध होतो. शेती नष्ट करून विकास साधला जाणार नाही हे तज्ज्ञही सांगत आहेत.
हेटवणे धरण व आंबा नदी खोरे विकास हे बारमाही शेतीसाठी प्रस्तावित असताना त्यातील पाणी परस्पर शहरांना व सेझसाठी वळविणे हे न्याय्य आहे काय? एकरकमी रु. १० लाख प्रति एकर घेण्यापेक्षा तीन पिके घेणे जास्त सयुक्तिक असे आपणास का वाटू नये? पेण, पनवेल, उरण व अलिबाग येथे फक्त भातच पिकते हे निखालस चूक आहे. कडधान्ये (वाल, पावटे इ.), भाजीपाला, फळभाज्या, आंबा, जांभूळ, चिंच, बोरे इत्यादी पिकेही तिथे होतात हे आपणास ज्ञात नाही? जलसिंचनाद्वारे भातशेतीसोबत वरील पिके जास्त प्रमाणात काढली जातील हे वास्तव का समजून घेतले जात नाही? शासनकर्त्यांना व प्रशासकीय मंडळींना हे नको आहे. त्यांना भांडवलदारांसाठी राबायचे आहे. केवळ शेतीवर पोट भरत नाही हे खरे असले तरी शेती व्यवसाय व उद्योग यात कोणता समन्वय साधला जात आहे?
सुमारे १०० वर्षांपूर्वी मुंबईचा आगरी-कोळी-भंडारी देशोधडीला लागला. त्यांचे अस्तित्व आगरवाडा, कोळीवाडा व भंडारवाडा या गावठाणांपुरतेच शिल्लक आहे. ४० वर्षांपूर्वी नवी मुंबई निर्माण झाली. त्यांचे प्रश्न शासनाने समाधानकारकपणे सोडविले? असंख्य गिरण्या, कारखाने बंद पडले. कामगार देशोधडीला लागला. डोंबिवली, ठाणे, कल्याण येथील कारखान्यांसाठी शेतकऱ्यांनी जमिनी दिल्या. ते कारखाने बंद पडले. शेती गेली, नोकरीही गेली. स्थानिक जनतेने हे सतत सहन करावयाचे अशी आपली अपेक्षा आहे? बंद गिरण्या-कारखान्यांच्या जागी मॉल्स, मल्टिप्लेक्स, टॉवर्स, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स निर्माण झाले; परंतु स्थानिक व कामगार तिथे नाही. तो उद्ध्वस्त झाला. हे असेच सहन करीत राहावे असे आपल्याला वाटते काय? बंद पडलेले कारखाने, गिरण्या व एम.आय.डी.सी.ची पडिक जागा शासनाने ताब्यात घेऊन हे नवे महाप्रकल्प तिथे उभारावेत. नव्याने जमिनी खरेदी करताना सारासार विवेक न बाळगल्यामुळेच महाप्रकल्पांना विरोध होत आहे. मुंबईभोवती उद्योगांचे केंद्रीकरण करण्यापेक्षा जिथे विकासाची गंगा पोहोचलीच नाही अशा मराठवाडा, विदर्भ या भागांत मोठे प्रकल्प उभारावेत म्हणजे तेथील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी होतील व सर्वागीण, समतोल विकसित महाराष्ट्राचे आपल्याला दर्शन होईल. आपण शासनाला असे साकडे घालावे.
वसंत म्हात्रे
समन्वयक, सेझ हटाव संघर्ष समिती, मुंबई

सारीच समस्यांची आगरे

माझे माहेर पुण्यात. सासर रत्नागिरीत, पण कामांसाठी मुंबईत व माहेरी पुण्यात जाणं-येणं सुरूच आहे, पण आता पुणे-मुंबई या महानगरांचं रूप खूपच बदललं आहे. शहरातील काही आतील रस्ते/भाग यांचा अपवाद वगळता मुख्य रस्ते/ द्रुतगती मार्ग/ उड्डाणपूल, स्कायवॉक, मॉल्सची, टॉवर्सची जोरात चाललेली बांधकामे, रेल्वे स्टेशन्स, बस डेपो, बाजार, दुकाने सर्वत्र प्रचंड गर्दी, गोंधळ, गडबड, घाणीचे साम्राज्य पसरलेले दिसते. वाहनांच्या वाढत्या संख्येमुळे हवेचं प्रदूषण, ध्वनिप्रदूषण वाढलं आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे जागा, पाणी या सोयीसुविधा अपुऱ्या पडताहेत. घरांच्या भरमसाट वाढणाऱ्या किमती, पाण्याचे प्रदूषण या समस्या उद्भवल्या आहेत.
काही मूळ मुंबईकर/ पुणेकर - ज्यांना मुंबई/ पुण्यातच बँका/ कॉलेज/ कंपन्यांतून नोकरी करताना गलेलठ्ठ पगार मिळताहेत - जेव्हा ‘मुंबई/ पुण्याला प्रदूषण, गर्दी, गोंधळ, धावपळ वाढल्यामुळे हैराण झालो’, असे वारंवार उद्गार काढून मुंबईला बदनाम करतात आणि गाव छान, ताजी हवा असं म्हणत गावचे गोडवे गातात. अशा वेळी मुंबई/ पुण्याची ही बदनामी ऐकून/ पाहून/ वाचून मुंबई/ पुण्याची प्रचंड कीव करावीशी वाटते.
वास्तविक पाहता गावे, ग्रामीण भाग/ छोटी शहरे इथंही प्रचंड समस्या आहेतच, पण वरून सर्व छान वाटतं. गावे/ छोटय़ा शहरांमधून प्रदूषण टाळण्यासाठी कंपनी/ कारखाने यांना स्थानिक लोक प्रचंड विरोध करतात. त्यामुळे बेकारीची गंभीर समस्या इथं आहे. तर इथं काही लोकांचं वर्चस्व इतकं आहे की ते सर्व जमिनी, घरे बळकावतात. बाहेरच्या लोकांना शिरकावही करू देत नाहीत. शिरकाव करू दिलाच तर त्यांना विविध मार्गानी ‘सळो की पळो’ करून सोडतात. त्यामुळे गावातही जमिनीच्या/ जागांच्या/ घरांच्या मिळण्याच्या समस्या आहेतच. वरवर सुंदर दिसणाऱ्या कोकणातही पाणीटंचाई, दारिद्रय़, बेकारी, वाढती महागाई, वाढती लोकसंख्या, व्यसनाधीनता, अस्वच्छता, अंधश्रद्धा, जमिनी व झाडांवरून आपापसात भांडण-तंटे असतात. त्यावरून कोर्टात वर्षांनुवर्षे चालणारे वाद/खटले असतात. सरकारच्या योजनाही नीट पोहोचतातच असे नाही.
तेव्हा शहरी भाग/गाव इथल्या समस्या/ प्रश्नांचा अभ्यास करून, त्यासाठी प्रत्यक्ष लोकांशी थेट संपर्क साधूनच त्या सोडविणे ही खरी काळाची गरज आहे.
मेघना लिमये,
रत्नागिरी

आठवणींचे पुस्तक काढा

‘ये जिंदगी उसी की है’ या अमर गीताच्या चालीविषयी सध्या वादचर्चा चालू आहे. ‘माझ्या जीवनाची सरगम’ हे सी. रामचंद्र यांचं पन्नासेक वर्षांपूर्वी लिहिलेलं व गाजलेलं पुस्तक हा त्याचा प्रमुख आधार आहे. भीमपलास रागातल्या व ‘शारदा’ नाटकातल्या पदाच्या चालीचा आधार मामासाहेब मंगेशकर नाकारत नाहीत तर आणखी माहिती देत आहेत. तिचं स्वागत व्हायला हवं. याला मौखिक इतिहास (ओरल हिस्टरी) म्हणतात.
‘आयडिया सारेगमप’च्या माध्यमातून दृक्श्राव्य स्वरूपाचं सादरीकरण जगभर जात असून ‘यू टय़ूब’मधून पुष्कळ काळ उपलब्ध राहणार आहे. त्याचं योग्य ते मूल्यमापन पुढच्या पिढय़ा करतीलच.
१९५०-५५ मध्ये रोशन, सी. रामचंद्र, एस. डी. बर्मन यांच्यासारखे संगीतकार एकमेकांचे दोस्त होते. प्रसंगी एकमेकांच्या आवडलेल्या चाली सांगून सवरून उचलतही असत. रोशन तर सदा मदतीला उत्सुक असत. १९५५ साली तेच राम नारायण यांना एच.एम.व्ही. स्टुडिओत घेऊन गेले होते व सारंगीवादनाच्या सोलो रेकॉर्डस् बनवायला लावल्या. ही आठवण पं. राम नारायण यांनी सांगितलेली आहे.
खरं तर मामासाहेबांनी अशा आठवणी थोडय़ा विस्तारानं पुस्तकरूपानं प्रसिद्ध करायला हव्या. त्यामुळे शंकेखोरांना संदर्भ मिळेल व आयडिया सारेगमपच्या प्रेक्षकांना चार गाणी जास्त ऐकायला मिळतील.
डॉ. सुरेश चांदवणकर,
नेव्हीनगर, मुंबई
chandvankar@yahoo.com