Leading International Marathi News Daily

मंगळवार, १६ जून २००९

लोकमानस

खऱ्या गरजू ‘गुण’वंतांना आर्थिक मदत मिळावी
नेमेचि येतो मग पावसाळा’च्या चालीवर दरवर्षी जूनच्या पहिल्या-दुसऱ्या आठवडय़ात बारावीच्या परीक्षेचे निकाल लागतात. हे निकाल विरोधात गेले, की काही जण स्वत:च्या आयुष्याचाच निकाल

 

लावून घेतात, तर जेमतेम गुण मिळविलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांवर आपल्या पाल्यांच्या महाविद्यालयीन प्रवेशांसाठी चपला झिजविण्याची पाळी येते. याच काळात धवल शैक्षणिक यश मिळविणाऱ्या विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना मोठमोठय़ा रकमा देऊन मान्यवर पाहुण्यांच्या हस्ते सन्मानित करणाऱ्या संस्थांच्या कार्यक्रमांचीही रेलचेल सुरू होते. परीक्षेत लक्षणीय यश मिळविणाऱ्या गुणवंतांचा सन्मान व्हावा, त्यांना आर्थिक बळ द्यावे, त्यांच्या उज्ज्वल कामगिरीची दखल घ्यावी, त्यांची जाहीरपणे पाठ थोपटून भविष्यातील वाटचालीसाठी शुभेच्छा द्याव्यात यात गैर असे काहीच नाही. हे व्हायला हवेच! पण ते करताना तारतम्य बाळगण्याची आवश्यकता आहे असे वाटते. जे पोटभर खाऊन-पिऊन आरामात ढेकर देताहेत, त्यांच्यापुढे पंचपक्वान्नांनी भरलेले ताट ठेवत त्यांना जेवणाचा आग्रह करणे उपयोगाचे नाही. हेच अन्न उपाशीपोटी असणाऱ्यांना किंवा दोन वेळचे अन्नही धडपणे ज्यांच्या ताटात पडत नाही, त्यांना दिले तर त्याचा सदुपयोग होईल. दहावी-बारावीच्या परीक्षा म्हणजे अलिकडे वस्तुनिष्ठ प्रश्नांचे भांडार झाले आहे. घोकंपट्टी करून, क्लास लावून, भरपूर वेळ स्वत:ला खोलीत कोंडून घेत अभ्यास केला तर गुणांची वारेमाप कमाई करता येते. मात्र गरीब, सर्वसामान्य स्थितीतल्या, तसेच ग्रामीण भागातील मुलांना हे भाग्य कुठून लाभायला? तरीही ते जेव्हा चांगले गुण मिळवितात तेव्हा त्यांचे कौतुक व्हायला हवे. विपरित परिस्थितीशी झगडत, नोकरी-व्यवसाय सांभाळत मिळविलेल्या ७०-८० टक्के गुणांचेही मोल अजिबात कमी नाही. पैसेवाल्या पालकांनी सर्व सुखसोयी हात जोडून उभ्या केल्या तर त्यांच्या मुलांनी ९०-९५ टक्के गुण मिळविल्यास अजिबात नवल नाही. म्हणून बक्षिसांची, पारितोषिकांची, रोख मदतीची खैरात अशा मुलांवर करताना त्यांच्या आर्थिक स्थितीचा विचार व्हावा.
सर्वाधिक गुण मिळविणाऱ्यांना शिक्षण मंडळाची सरकारी बक्षिसे मिळणारच. कारण सरकार गुणवतांची आर्थिक स्थिती बघत बसत नाही. त्यांचे नियम ठरलेले आहेत; पण अन्य मंडळे, संस्था, ट्रस्ट, राजकीय नेत्यांकडून केल्या जाणाऱ्या सत्कार-गुणगौरव सोहळ्यांतून पुन्हा पैसेवाल्या गुणवंतांनाच जी भरघोस आर्थिक मदत दिली जाते, त्याऐवजी गरीब असूनही गुणांची चांगली प्रश्नप्ती करणाऱ्यांचा अग्रक्रमाने विचार झाला पाहिजे. शिवाय विक्रमी गुण मिळविलेल्या श्रीमंत विद्यार्थ्यांचे पालक पैशांच्या जोरावर त्या मुलांना भरपूर शिकवून डॉलर आणि पौण्ड कमवायला पुढे पाठविणार असतील तर ही ज्ञानसंपदा आपल्या जन्मभूमीच्या उपयोगी पडणारी नसते; याही गोष्टीची जाणीव रोख रकमांची पारितोषिके वाटणाऱ्या संस्थांनी ठेवायला हवी.
राजेंद्र घरत, वाशी, नवी मुंबई

महाराष्ट्रीयांच्या सांस्कृतिक विकासाची कळकळ कोणाला आहे का?
जलतरणपटू वीरधवल खाडे याने दुसऱ्या राज्याकडून खेळण्याचा निर्णय घेतल्याचे समजले. त्याचे काही नवल वाटले नाही कारण खेळाडूंबाबत व कलाकारांबाबत महाराष्ट्र सरकारच्या ढिसाळ कारभाराची अनेक उदाहरणे देता येतील. मी राज्य नाटय़ स्पर्धेची पारितोषिकप्रश्नप्त महिला आहे. २००८ साली राज्य नाटय़ स्पर्धेत, मुंबई विभागाकडून सादर करण्यात आलेल्या नाटकासाठी ‘सवरेत्कृष्ट स्त्री अभिनेत्री’ चे पारितोषिक मला मिळाले होते. पण याचा बक्षीससमारंभ कधी आणि कुठे होणार किंवा झाला हे मला कळविण्याची तसदी सांस्कृतिक विभागाने घेतली नाही. पदक आणि प्रमाणपत्र चार वेळा खेपा मारून मिळवावे लागले आणि पारितोषिकाच्या रकमेचा धनादेश हातात पडला, तो जमा करण्याच्या अंतिम मुदतीच्या आदल्या दिवशी. तो ताबडतोब बँकेत जमा करूनही शासनाचा धनादेश अखेर बाऊन्स झाला आणि माझ्या खात्यातूनच बक्षिसाची रक्कम वळती केली गेली! सांस्कृतिक खात्याकडे मूळ धनादेश अर्जासह दिला असता, ‘तुम्हाला चेक घरपोच मिळेल’ असे आश्वासन मला मिळाले; पण वारंवार विचारणा करून आणि सांस्कृतिक खात्यात खेटे मारूनही गेले वर्षभर फक्त टोलवाटोलवीची उत्तरे मिळतात. महाराष्ट्रात कलाकाराला सन्मानाने पारितोषिक मिळणे सोडाच; पण परत परत मागितल्यावर मिळते, तशी भीकही मिळत नाही. प्रश्न मिळणाऱ्या रकमेचा नाहीच. ती रक्कम म्हणून क्षुल्लक असली (रु. १५००/- फक्त) तरी महत्त्वाची आहे. कारण म्हातारी मेल्याचं दु:खं नाही, काळ सोकावतो.
स्मिता आपटे, गोरेगाव, मुंबई

नाशिकच्या योजनाबध्द विकासासाठी..
मा. मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण व उपमुख्यमंत्री तथा नाशिकचे पालकमंत्री छगन भुजबळ,
सप्रेम नमस्कार,
नाशिक हे अग्रणी शहर असून राज्याच्या प्रगतीत मोठा वाटा उचलण्याची या शहरामध्ये निश्चित क्षमता आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध विकास योजना नाशिकला येऊ घातलेल्या असताना, महानगरपालिकेच्या आयुक्तपदी ज्या कोणाची नियुक्ती होईल, तो तरुण, कर्तबगार आणि भारतीय प्रशासकीय सेवेतील असावा, अशी नाशिकच्या जबाबदार नागरिकांची कळकळीची विनंती आहे. सदर आयुक्त नामनिर्देशाने नियुक्त नसावा. नाशिकचा योजनाबद्ध विकास आता झाला नाही तर तो कधीच होणार नाही, म्हणून कार्यक्षम अधिकाऱ्याची शहराला नितांत आवश्यकता आहे.
विनीता धारकर, अभय कुलकर्णी, देवेंद्र बापट, संजय देशमुख इ. आणि नाशिकचे अनेक जागरूक नागरिक

वासुदेव बळवंतांचे घर: ऐतिहासिक ठेवा
आद्य क्रांतिकारक वासुदेव बळवंत फडके यांच्या जन्मगावी, शिरढोण (रायगड) येथे त्यांचे स्मारक आहे. तेथे त्यांनी वापरलेल्या वस्तू संग्रही आहेत, पण स्मारकाजवळच फडके यांचे जन्मघर आहे. कित्येक वर्षे ते बंद अवस्थेत असून या घरात सध्या कोणीही राहत नाही. घर मोडकळीस आले आहे. घराच्या आजूबाजूला रान वाढलेले असून ते घर कधीही कोसळून पडण्याची भीती आहे. पण स्मारक समितीचे त्याकडे लक्ष नाही. राज्य शासनाने राज्याच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षात फडके यांच्या घराची दुरुस्ती करावी. कारण क्रांतिकारक फडके यांचे घर महाराष्ट्राची अस्मिता आहे. आजही त्या घराचे महत्त्व आहे. तेव्हा शासनाने फडके यांच्या घराची दुरुस्ती करून ते स्वत:च्या ताब्यात घ्यावे व ‘ऐतिहासिक वास्तू’ म्हणून जतन करावे.
सुनील कुवरे, शिवडी, मुंबई

इच्छामरण - एक तोडगा
ल्ल ‘इच्छामरणाचा कायदा ही अतिशयोक्ती’ हे सूर्यकांत भोसले यांचे पत्र (२९ मे) वाचले. समाजात असे अनेक स्त्री-पुरुष आहेत की ज्यांची काळजी घेणारी त्यांची नातेवाईक मंडळी घरात असतानाही केवळ शारीरिक विकलांगतेमुळे त्यांना आपले नैसर्गिक विधीही पार पाडता येत नाहीत. अशांची पाठवणी नाइलाजाने त्यांच्या आप्तस्वकीयांना वृद्धाश्रमात करावी लागते. तिथे मृत्यूची वाट पाहणाऱ्या अन्य वृद्धांसोबत त्यांना असहाय्य अवस्थेत कालक्रमणा करावी लागते.
भोसले म्हणतात त्याप्रमाणे, आयुष्याला पूर्णविराम देण्याचा अधिकार, ज्याला आपण कोणीच पाहिलेले नाही त्या जगन्नियंत्याने आपल्यापाशीच ठेवला असेल तर तो हा हक्क आपल्या बाबतीत कधी बजावणार याची वाट पाहातच त्यांनी राहावे काय? जेव्हा शतायुषी होण्याची शुभेच्छा व्यक्त केली जाते तेव्हा आपल्या आवडत्या व्यक्तीने निरामय जीवन जगावे, हीच इच्छा नसते काय? इच्छामरण त्यालाच दुजोरा देते.
सी. बा. मुंज, देवगड