Leading International Marathi News Daily

मंगळवार, १६ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

टोलवसुलीत सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून कंत्राटदारांचे उखळ पांढरे!
लोकलेखा समितीचा ठपका
मुंबई, १५ जून/प्रतिनिधी

राज्यातील २७ कामांच्या कंत्राटदारांनी ३५७ कोटी ९६ लाख रुपये कामांवर खर्च केले. मात्र १४ वर्षाच्या कालावधीत २०२३ कोटी ७२ लाख रुपये टोलद्वारे वसूल केले. जनतेकडून वसूल

 

केलेली ही रक्कम सहापट आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्यावतीने ‘बीओटी’ तत्त्वावर केल्या जाणाऱ्या कामांमध्ये जनतेची प्रचंड फसवणूक आणि अधिकारी व उद्योजकांचा फायदा होत आहे. त्यामुळे बीओटी योजनेखालील कामांना भविष्यात परवानगी देताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाव्यतिरिक्त त्रयस्थ यंत्रणेकडून या योजनेचे सखोल नियोजन, संनियंत्रण व पर्यवेक्षण होणे गरजेचे आहे, अशी शिफारस लोकलेखा समितीने केली आहे.
अर्थसंकल्पातून पुरेसा निधी उपलब्ध होत नसल्याने १९९६ पासून शासनाने बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा (बीओटी) तत्त्वावर सार्वजनिक कामे करायला सुरूवात केली. या योजनेत शासकीय अधिकाऱ्यांनी वाहनांचे चुकीचे सर्वेक्षण करणे, निविदा कालावधी संपूनही अमर्याद कालावधीसाठी टोल वसूल करणे, वाहनांवरील निश्चित केलेला टोलचा दर न आकारता त्यापेक्षा जास्त दर आकारणे, रस्त्याचे पूर्ण बांधकाम न होताच मुदतीआधी टोल वसुली करणे, असे प्रकार सुरू असल्याने बीओटी योजनेत जनतेची घोर फसवणूक व उद्योजकांचा फायदा होत आहे. टोल वसुलीवर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे नियंत्रण नाही, असा ठपका ठेवण्यात आला आहे. या योजनेचा उद्योजकांना मोठा लाभ झाला. शासनाची महामंडळे तोटय़ात गेली. सर्वसामान्य जनतेचा पैसा खर्च होऊ लागला. अधिकारी आणि उद्योजक यांच्या साटय़ालोटय़ामुळे या योजनेत जनतेकडून प्रमाणाबाहेर पैसा वसूल केला जात आहे. २७ कामांच्या बाबत टोलद्वारे वसूल केलेल्या अवाजवी रकमेसंबंधात चुकीच्या सर्वेक्षणाकरिता जबाबदार असलेल्यांवर कारवाई करण्याची शिफारस समितीने केली आहे. एखाद्या रस्त्यावर टोल आकारणी करण्यापूर्वी वाहतुकीची मोजणी करून त्यानुसार टोलची रक्कम व कालावधी ठरविण्यात येते. विभागाने अनेक ठिकाणी जबाबदार नसलेल्यांकडून चुकीची वाहतूक मोजणी करून घेतली. उद्योजकांनी केलेली वाहतूक मोजणी ग्राह्य धरून टोलची रक्कम व कालावधी निश्चित करण्यात आला. त्यामुळे जनतेकडून अवाजवी टोल वसुली सुरू आहे. या प्रकाराची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्याची शिफारस लोकलेखा समितीने केली आहे. टोल वसुलीकरिता कंत्राट देण्यापूर्वी एखाद्या रस्त्यावरून किती वाहने जातात याचे नेमके मोजमाप होण्याकरिता रस्त्यांवर कॅमेरे लावून मोजणी करण्याची शिफारस समितीने केली आहे. टोल आकारणीतून जमा होणाऱ्या पथकरावर व्याजाचाही विचार होणे आवश्यक आहे. त्यानुसार शासनाने योग्य ती कारवाई करावी, असेही समितीने म्हटले आहे. उद्योजकांचा फायदा होण्याच्या दृष्टीने सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे अधिकारी काम करीत असल्याने समितीने आक्षेप घेतलेल्या टोल नाक्यांचे पुन्हा सर्वेक्षण करून टोलचा दर व कालावधी निश्चित करावा.