Leading International Marathi News Daily

मंगळवार, १६ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

प्रधान समितीचा संपूर्ण अहवाल मंत्रिमंडळाला अमान्य गफूर यांच्यावरील ताशेरे फेटाळले
मुंबई, १५ जून / खास प्रतिनिधी

मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याचा मुकाबला करण्यात पोलीस यंत्रणेला आलेल्या त्रुटींची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या राम प्रधान समितीचा संपूर्ण अहवाल न स्वीकारण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज घेण्यात आला. मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त हसन गफूर

 

यांच्यावर ओढण्यात आलेले ताशेरे फेटाळण्यात आले.
राम प्रधान समितीचा अहवाल विधिमंडळाच्या अधिवेशनात मांडला जाईल, असे मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी जाहीर केले होते. तर राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना लोकसभेत पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनीही महाराष्ट्र सरकार हा अहवाल विधानसभेत मांडणार असल्याचे सांगितले होते. त्यानुसार प्रधान समितीचा अहवाल ११व्या विधानसभेच्या शेवटच्या अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी सभागृहात मांडला जाणार आहे. अहवालावरील कृती अहवाल याबरोबरच सादर केला जाईल. प्रधान समितीच्या अहवालावर आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. गृहमंत्री जयंत पाटील यांनी अहवालातील शिफारसींची माहिती दिली. काही मंत्र्यांनी या अहवालावर आक्षेप घेतला. हा अहवाल एकांगी असल्याचे काही मंत्र्यांचे म्हणणे होते. राज्याचे पोलीस महासंचालक अनामी रॉय यांना क्लिन चिट देण्यात आली आहे. त्याच वेळी मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त हसन गफूर यांच्यावर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. यालाच काही मंत्र्यांनी आक्षेप घेतला. प्रधान समितीने रॉय यांच्याकडे विचारणा केली होती. याउलट गफूर यांना चौकशीसाठी बोलाविण्यात आले नव्हते, असे एका मंत्र्याने निदर्शनास आणून दिले. गफूर यांना लक्ष्य करणे योग्य ठरणार नाही, असाच मंत्रिमंडळातील सूर होता. प्रधान समितीच्या अहवालात गफूर यांच्यावर ताशेरे ओढण्यात आल्यामुळेच हा अहवाल विधिमंडळात सादर करण्यापूर्वीच राज्य सरकारने गफूर यांना दोन दिवसांपूर्वी घाईघाईत महासंचालकपदी बढती दिली. अहवाल सादर झाल्यावर होणाऱ्या टीकेपासून बचाव करण्यासाठीच सरकारने गफूर यांना पदावर हटविले. दहशतवादी हल्ल्यानंतर लगेचच शिवसेनेने गफूर यांना लक्ष्य केले होते.
गफूर यांच्या बदलीची वारंवार मागणी करण्यात येत होती. गफूर यांच्यावर ठेवण्यात आलेल्या ठपक्यावरून मंत्रिमंडळात मतभेद झाल्याने शेवटी गफूर यांच्यावरील ताशेरे फेटाळून लावण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. प्रधान समितीतील काही शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या असल्या तरी संपूर्ण अहवाल जशाचा तसा स्वीकारण्यात आलेला नाही. कृती अहवालावरून मंत्रिमंडळात मतभेद होते. विरोधकांना घाबरूनच प्रधान समितीचा अहवाल सभागृहात सादर करण्यास सरकार विलंब लावत असल्याचा आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते रामदास कदम यांनी केला. उद्या हा अहवाल सभागृहात सादर झाल्यावर सरकारला जाब विचारू, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.