Leading International Marathi News Daily

मंगळवार, १६ जून २००९

प्रादेशिक
(सविस्तर वृत्त)

‘श्रीनिवास’च्या कामगारांना मिळणार प्रत्येकी दोन लाख?
१२५ कोटी आणण्याची मालकाची हमी
मुंबई, १५ जून/प्रतिनिधी

डॉ. दत्ता सामंत प्रणीत संप सुरु झाल्यापासून गेली २७ वर्षे पूर्णपणे बंद असलेली वरळी येथील श्रीनिवास कॉटन मिल्स ही अवसायानात गेलेली गिरणी पुनरुज्जीवित करून पुन्हा सुरु करण्यासाठी

 

या कंपनीचे एक प्रमुख भागधारक व्यंकटेश्वर सोमाणी यांनी किमान १२५ कोटी रुपये पुढील तीन वर्षासाठी विनव्याजी कर्ज म्हणून कंपनीस उपलब्ध करून देण्याची हमी उच्च न्यायालयास दिल्याने गेली २३ वर्षे बेरोजगार असलेल्या सुमारे पाच हजार कामगारांना प्रत्येकी दोन लाख रुपयांची रक्कम मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सोमाणी उद्योग समुहाची ‘फ्लॅगशिप कंपनी’ म्हणून ओळखली जाणारी ही कंपनी अवसायानात (लिक्विडेशन) काढण्याचा आदेश कंपनीच्या ऋणकोंनी केलेल्या याचिकेवर आदेश उच्च न्यायालयाने जुलै १९८४ मध्ये दिला होता. त्यानंतर कंपनी पुनरुज्जीवित करण्याच्या अनेक योजना पुढे आल्या. पण त्या फलद्रुप झाल्या नव्हत्या. या पाश्र्वभूमीवर ‘सोमाणी कुटुंबाची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी’ व्यंकटेश्वर सोमाणी यांनी कामगारांसह सर्वाची थकित देणी सव्याज चुकती करून कंपनीचे कामकाज सुरु करण्याचा इरादा व्यक्त करणारा एक अर्ज न्यायालयात केला होता. न्या. अजय खानविलकर यांनी अलिकडेच सोमाणी यांचा हा अर्ज मंजूर केला व सोमाणी यांनी वचन दिल्याप्रमाणे १२५ कोटी रुपये सहा आठवडय़ांत न्यायालयाच्या ‘ऑफिशियल लिक्विडेडर’कडे जमा करावेत, असा आदेश दिला. कंपनीची सर्व थकित देणी चुकती करण्यासाठी याहून अधिक रक्कम लागणार असेल तर ‘ऑफिशियल लिक्विडेटर’ने मागणी केल्यानंतर अशी जादा रक्कमही सोमाणी यांना जमा करावी लागेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.स्टेट बँक ऑफ इंडिया वगळता कंपनीच्या सर्व ऋणकोंनी आणि श्रीनिवास गिरणी कामगार कृती समितीनेही सोमाणी यांच्या या प्रस्तावास पाठिंबा दर्शविला. पैसे मिळण्यास पात्र असलेल्या कामगारांची यादी कृती सिमितीने सादर करायची होती. त्यानुसार अशी यादी दिली गेली असून ‘ऑफिशियल लिक्विडेटर’ कार्यालयाकडून पैसे देण्यासाठी कामगारांकडून आवश्यक ते फॉर्म
भरून घेण्यास सुरुवात झाली असल्याचेही समजते.
सोमाणी यांच्याकडून आणल्या जाणाऱ्या पैशांपैकी १०० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम कामगारांची देणी देण्यासाठी असेल. सोमाणी यांनी दिलेला शब्द पाळला तर या रकमेतून प्रत्येक कामगारास सरासरी २.२० लाख रुपये मिळू शकतील, अशी अपेक्षा आहे.