Leading International Marathi News Daily

मंगळवार, १६ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

मेडिकलच्या १५० कोटी रुपयांसाठी सुधारित प्रस्ताव पाठवण्याचे निर्देश
नागपूर, १५ जून/ प्रतिनिधी

 

नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या आधुनिकीकरणासाठी १५० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार असल्याचे शपथपत्र केंद्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सादर केले आहे. यासाठीचा सुधारित प्रस्ताव ताबडतोब केंद्राला पाठवावा, असे निर्देश खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले आहेत. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या (मेडिकल) आधुनिकीकरणासाठी केंद्र सरकारच्या योजनेंतर्गत १२० कोटी मिळायला हवे होते. मात्र त्याऐवजी ते मुंबईच्या जे.जे. रुग्णालयाला देण्यात आल्याची तक्रार करणारी याचिका सामाजिक कार्यकर्ते उमेश चौबे यांनी दाखल केली आहे. तिच्या सुनावणीदरम्यान न्या. सिन्हा व न्या. भंगाळे यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले.
यापूर्वी खंडपीठाने केंद्र सरकारला याप्रकरणी वस्तुस्थिती स्पष्ट करणारे शपथपत्र दाखल करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार केंद्राने दाखल केलेल्या शपथपत्रात म्हटले आहे की, गेल्या जानेवारी महिन्यात केंद्राच्या तज्ज्ञ चमूने मेडिकलची पाहणी केली. या चमूने केलेल्या शिफारशींच्या आधारे केंद्राने १५० कोटी रुपये या महाविद्यालयाला देण्यास तत्वत मान्यता दिली आहे. यापैकी १२५ कोटी रुपये केंद्र सरकार देणार असून २५ कोटी रुपयांचा वाटा राज्य सरकारला उचलायचा आहे. मात्र महाविद्यालयाने दिलेल्या प्रस्तावात काही त्रुटी असल्याने तो परत पाठवावा, असे केंद्राने सुचवले आहे. राज्य सरकारतर्फे सरकारी वकिलांनी सांगितले की, या महाविद्यालयाच्या आधुनिकीकरणासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्याचा प्रस्ताव राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ठेवण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारने मागवलेला सुधारित प्रस्ताव ताबडतोब पाठवावा, तसेच अर्थसंकल्पात यासाठी केलेल्या तरतुदीबाबत न्यायालयाला कळवावे, असे निर्देश खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले. राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण संचालकांना या संदर्भात तीन आठवडय़ात शपथपत्र दाखल करण्यास खंडपीठाने सांगितले आहे. २००६ पासून ही याचिका प्रलंबित आहे. हा ज्वलंत प्रश्न असून नागरिकांना अत्याधुनिक वैद्यकीय सोयी लवकरात लवकर उपलब्ध होणे आवश्यक आहे, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. याप्रकरणी याचिकाकर्त्यांतर्फे एस.जे. खंडाळकर, केंद्र सरकारतर्फे एस.के. मिश्रा, राज्य सरकारतर्फे भारतीय डांगरे, तर आय.एम.ए. तर्फे भानुदास कुळकर्णी या वकिलांनी काम पाहिले.