Leading International Marathi News Daily

मंगळवार, १६ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

नगराध्यक्षपदाच्या मुदतीचा वाद; कायद्यातील दुरुस्तीला आव्हान
हाय कोर्टाची महाधिवक्त्यांना दाखलपूर्व नोटीस
नागपूर, १५ जून/ प्रतिनिधी

 

नगराध्यक्षपदाची मुदत कमी करण्याचा निर्णय पूर्वीच्या नगराध्यक्षांनाही लागू करण्याच्या कायद्यातील दुरुस्तीला वर्धेच्या नगराध्यक्षांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले असून, खंडपीठाने याप्रकरणी राज्याच्या महाधिवक्तयांच्या नावे दाखलपूर्व नोटीस जारी करण्याचा आदेश दिला आहे.
महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत व औद्योगिक शहरे कायद्याच्या कलम ५२ मधील तरतुदीनुसार, नगराध्यक्षपदाची मुदत पूर्वी पाच वर्षे होती. त्यात वेळोवेळी बदल करून ही मुदत अडीच वर्षे करण्यात आली. २००६ साली या कायद्यात करण्यात आलेल्या सुधारणेनुसार ही मुदत अडीच वर्षे झाली. मात्र हा सुधारित कायदा लागू होण्याच्या दिवशी पदावर असलेल्या अध्यक्षांना ही तरतूद लागू होणार नाही व त्यांची मुदत नगरपालिकेच्या बरोबरीने राहील असे यात स्पष्ट करण्यात आले होते. राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर हा निर्णय २९ डिसेंबर २००६ रोजी शासकीय राजपत्रात प्रकाशित करण्यात आला असला, तरी तो पूर्वलक्षी प्रभावाने ५ ऑक्टोबरपासूनच लागू करण्यात आला.
वर्धा नगरपरिषदेचे नगराध्यक्ष संतोषसिंग ठाकूर हे १७ डिसेंबर २००६ रोजी निवडून आले. त्यावेळी त्यांची मुदत नोव्हेंबर २०११ पर्यंत होती, परंतु नंतर संबंधित कायद्याच्या तरतुदीत सुधारणा झाली. गेल्या ११ जूनला वर्धेच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाठवलेली नोटीस त्यांना मिळाली. नगराध्यक्षांच्या निवडीसाठी १६ जूनला बैठक आयोजित करण्यात आली असल्याचे त्यात म्हटले होते.
ही नोटीस मिळाल्यामुळे आपल्याला आश्चर्यच वाटले. कारण आपली मुदत २०११ पर्यंत असल्याचा आपला समज होता. नगरपरिषदेच्या निवडणुकीच्या वेळेस लागू असलेल्या कायद्यानुसार, अध्यक्षांचीही मुदत नगरपरिषदेच्या मुदतीसोबत राहणार होती. त्यामुळे नगरपरिषद व नगरपंचायत (सुधारणा) कायद्याच्या कलम १ (२) मध्ये सुधारणा करून ती पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला ठाकूर यांनी याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. राज्य सरकारसह वर्धेचे जिल्हाधिकारी आणि वर्धा नगरपरिषद यांना त्यांनी प्रतिवादी केले आहे.
संबंधित कायद्याच्या कलम १ (२)मधील सुधारणा रद्द करावी, आपल्याला पाठवण्यात आलेली नोटीसही रद्दबातल ठरवावी आणि याचिकेवर निर्णय होईपर्यंत या नोटीसच्या अंमलबजावणीला व नोटीसला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती त्यांनी केली आहे.
संबंधित कायद्याच्या वैधतेलाच आव्हान देण्यात आले असल्यामुळे, वादग्रस्त तरतूद रद्द का करण्यात येऊ नये याबाबत राज्याच्या महाधिवक्तयांनी दोन आठवडय़ात आपली बाजू मांडावी, असे निर्देश न्या. सिन्हा व न्या. भंगाळे यांच्या खंडपीठाने दिले. याचिकाकर्त्यांची बाजू फिरदोस मिर्झा, तर सरकारची बाजू भारती डांगरे या वकिलांनी मांडली.