Leading International Marathi News Daily

मंगळवार, १६ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

आयुर्वेदाच्या कमी केलेल्या जागांना फेरमान्यता मिळण्याची चिन्हे धूसर
नागपूर,१५ जून/ प्रतिनिधी

 

गेल्या वर्षी केंद्र सरकारच्या ‘सेंट्रल कौन्सिल ऑफ इंडियन मेडिसीन’ने राज्यातील चार शासकीय व १६ अनुदानित आयुर्वेद (बीएएमएस) महाविद्यालयांतील कमी केलेल्या जागांना यंदा फेरमान्यता मिळण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. त्यामुळे राज्यातील प्रवेशेच्छुक विद्यार्थ्यांना फटका बसण्याची शक्यता आहे. आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमाच्या सीईटीचा निकाल जाहीर झाला असून त्या पाश्र्वभूमीवर आयुर्वेद अभ्यासक्रमाच्या कमी झालेल्या जागांना पुन्हा मान्यता मिळणार की नाही या काळजीत विद्यार्थी व पालक आहेत.
शासकीय व अनुदानित महाविद्यालयांची प्रवेश क्षमता सुमारे १०४० आहे. त्यापैकी गेल्यावर्षी अवघ्या १८५ जागांवरच प्रवेश झाले होते. या महाविद्यालयांमध्ये अपुरे शिक्षक, ग्रंथालयातील पुस्तकांची कमतरता, रूग्णालयाची दुरावस्था अशा विविध त्रुटी दाखवून कौन्सिलने जागा कमी करण्याची कारवाई केली होती. नागपूर येथील आयुर्वेद महाविद्यालयातील पदवीची प्रवेश क्षमता ५० वरून २५ पर्यंत कमी करण्यात आली आहे.
मुंबईतील पोद्दार महाविद्यालयामध्ये पदवी अभ्यासक्रमाची प्रवेश क्षमता ६५ वरून ३० पर्यंत कमी करण्यात आली आहे. उस्मानाबादेतील सरकारी महाविद्यालयातील सर्व प्रवेशांना स्थगिती देण्यात आली आहे. शासकीय तसेच अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये प्रति वर्षीला सुमारे २० हजार रूपये शुल्कात प्रवेश मिळतो. परंतु, या महाविद्यालयांतील जागा कमी झाल्याने विद्यार्थ्यांना लाखो रूपये शुल्क मोजून खासगी महाविद्यालयात प्रवेश घेण्याची वेळ आली आहे.
नागपूर येथे ४८ शिक्षकांची गरज असताना केवळ २९, नांदेड येथे ४५ शिक्षकांची गरज असताना २८, उस्मानाबाद येथे ३७ शिक्षकांची गरज असताना तिथे २४ शिक्षक काम करीत आहेत. शिक्षकांची कमतरता असतानाही कौन्सिलने निश्चित केलेले निकष डावलून राज्य सरकारने या महाविद्यालयात कंत्राटी शिक्षक नेमले आहेत. विशेष म्हणजे, कौन्सिलच्या कारवाईनंतरही या शिक्षकांना पुन्हा मुदतवाढ देण्याचे प्रयत्न सरकारकडून सुरू असल्याचा आरोप आहे. याबाबत, आयुर्वेद संचालनालयाचे संचालक डॉ. के. सी. कोहली यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, आयुर्वेद महाविद्यालयांतील कमी झालेल्या जागांना पुन्हा मान्यता मिळण्यासाठी राज्य सरकारच्यावतीने सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. महाविद्यालयांतील शिक्षकांची रिक्ते पदे एमपीएससीमार्फत भरण्याची प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. त्यामुळे येत्या काही महिन्यांत बहुतांश जागांना पुन्हा मान्यता मिळेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.