Leading International Marathi News Daily

मंगळवार, १६ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

राज्य पतसंस्था फेडरेशनचे मुंबईत बेमुदत उपोषण सुरू
नागपूर, १५ जून/प्रतिनिधी

 

राज्यातील पतसंस्थांच्या विविध प्रलंबित मागण्या अजूनही पूर्ण न झाल्याने महाराष्ट्र राज्य पतसंस्था फेडरेशनने मुंबईत विधानसभेसमोर ११ जूनपासून बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. मात्र, सरकारने अजूनही फेडरेशनच्या कुठल्याही मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना बोलाविले नसल्याचे फेडरेशने कळवले आहे
दोन वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने शेगाव येथे झालेल्या अधिवेशनात तत्कालीन सहकार मंत्री पतंगराव कदम आणि पुण्यात झालेल्या राष्ट्रीय अधिवेशनात तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी पतसंस्थांच्या सर्व मागण्या मंजूर केल्याची घोषणा केली. मात्र, या घोषणेला दोन वर्ष पूर्ण झालेले असून अद्याप पतसंस्थांच्या मागण्यांबाबत शासनाने कोणतीच कारवाई केली नाही. महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन, विदर्भ क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी फेडरेशन आणि राज्यातील सर्व जिल्हा फेडरेशन यांनी संयुक्त मागण्यांचे निवेदन नोव्हेंबर २००८ मध्ये सरकारला दिले होते. या निवेदनाची शासनाने दखल घेतली नाही. पतसंस्थांची चळवळ अत्यंत बिकट परिस्थितीतून वाटचाल करीत असताना, शासनाकडून कोणतीही मदत मिळत नसताना, सहकार विभागाकडून जाचक परिपत्रके जारी करून पतसंस्थांच्या संचालकांचे शोषण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. कर्जवसूलीसाठी पोलीस विभागाकडून न मिळणारे सहकार्य, थकबाकीदार सभासदांची संघटनांकडून होणारी अडवणूक, लेखापरीक्षण शुल्क, स्टॅम्प डय़ुटी कमी करणे, कर्जदार सभासदांना आर्थिक गुन्हेगार ठरविण्याबाबतचा कायदा, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी पतसंस्थांचे भागभांडवल, महसूल विभागाकडून कर्जवसूलीसाठी न मिळणारे सहकार्य या आणि इतर अनेक मागण्यांसाठी आझाद मैदान येथे हे उपोषण सुरू आहे.
या उपोषणात महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष काकासाहेब कोयटे, डिपॉझिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष प्रकाश पोहरे, विदर्भ क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी फेडरेशनचे अध्यक्ष दिलीप राजुरकर आणि राज्य फेडरेशनची इतर संचालक मंडळी यात सहभागी होणार आहेत.