Leading International Marathi News Daily

मंगळवार, १६ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

हलबा समाजाच्या समस्यांकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधणार
केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री मुकुल वासनिक यांचे आश्वासन
नागपूर, १५ जून / प्रतिनिधी

 

हलबा समाजाच्या समस्यांकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधून या समाजाला न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे आश्वासन केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री मुकुल वासनिक यांनी दिले. हलबा समाजाच्या विविध समस्यांबाबत आदिवासी संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी नुकतीच मुकुल वासनिक यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. यावेळी समितीचे संयोजक वसंत पारशिवणीकर यांनी मुकुल वासनिक यांचा सत्कार करून अभिनंदन केले.
स्वातंत्र्यापूर्वीपासून ते २००० पर्यंत हलबा विणकरांना अनुसूचित जमातीच्या संवैधानिक सवलती अबाधित मिळत होत्या. शासनातील मूठभर आदिवासी मंत्री आणि आमदारांच्या दुराग्रहाने शासनाने २० ते २५ लाख गरीब जनतेवर अन्याय सुरू केला आहे. २० ते ३० वर्ष अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गात शासकीय सेवा केल्यानंतर जाती प्रमाणपत्र अवैध घोषित करून हलबा कर्मचाऱ्यांना सेवामुक्त करण्याचे प्रकार वाढत आहेत. महापालिका, नगरपरिषदांमध्ये निवडून आलेल्या नगरसेवकांना पाच वर्षांचा कार्यकाळ मिळतो परंतु हलबा नगरसेवकांना चार ते पाच महिन्यात जाती प्रमाणपत्र अवैध ठरवून घरी बसविण्यात येत असल्याचे मुकुल वासनिक यांच्या निदर्शास आणून दिले. हलबा, हलबी समोर त्यांचा तत्सम शब्द म्हणून हलबाकोष्टी (हलबा विणकर) अंतर्भूत करण्यासंबंधी यापूर्वी पंतप्रधान मनमोहनसिंग व लोकसभाध्यक्षांना हलबा समाजाबाबत असलेल्या माहितीचे दस्तावेज देण्यात आले. त्यामुळे याबाबत वासनिक यांनी समाजाच्या प्रमुख मागण्यांकडे जातीने लक्ष घालून त्या सोडविण्याचे आश्वासन शिष्टमंडळाला दिले. यावेळी शंकरराव बोरीकर, हिरामण मोंदेकर, अरूण भिवापूरकर, श्रावण कोहाट, विठोबा वेळेकर, मारोतराव धार्मिक, संजय सोनावाले, लक्ष्मण बावणे उपस्थित होते.