Leading International Marathi News Daily

मंगळवार, १६ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

बालहक्क अभियानचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
नागपूर, १५ जून / प्रतिनिधी

 

मुलांना त्यांचे अधिकार व संरक्षण प्राप्त व्हावे तसेच २५ एप्रिल २००६ चा शासन निर्णय लागू करण्यात यावा अशी मागणी ‘बालहक्क अभियान महाराष्ट्र’ या संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी एका निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकारी प्रवीण दराडे यांना केली.
शहरात हॉटेल, उपहारगृह, चहा-पान टपऱ्या, ज्यूस सेंटर, गॅरेज, किराणा दुकान, कापडाची दुकाने, घरकाम आदी ठिकाणी कमी पैशात बालकांकडून काम करवून घेतले जाते. बालमजुरीमुळे मुलांचे लहानपण हिरावून घेतले जात असून मुलांच्या शारीरिक, मानसिक, कौटुंबिक, आरोग्यविषयक संपूर्ण व्यक्तिमत्वावर विघातक परिणाम होत असतो. तेव्हा बालकामगारांच्या पुनर्वसनाच्या दृष्टीने जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे एक निवेदन देण्यात आले.
२ मार्च २००९ च्या शासन अध्यादेशाप्रमाणे १४ वर्षे पूर्ण न केलेल्या बालकास बालकामगार समजण्यात येते. १८ वर्षे वयोगटातील बालकास बालकामगार समजण्यात यावे, यासाठी २५ एप्रिल २००६ चा शासन निर्णय लागू करावा, बाल कामगारांना मालकाच्या जाचातून मुक्तता करून शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाने प्रयत्न करावे, बालकांना कामावर ठेवणाऱ्या मालकांविरुद्ध कारवाई करण्यात यावी, प्रत्येक जिल्हास्तरावर प्रभावी कृतीदलाची स्थापना करण्यात यावी, आदी मागण्यांचा समावेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटलेल्या शिष्टमंडळात बालहक्क अभियान महाराष्ट्रचे वीणा पराग सुनकर, गौतम गेडाम, रमेश झरपडे, नरहरी वासनिक, शरद धोटे, रामाजी गायकवाड, अनिल जांभूळकर, पंकज वंजारी यांचा समावेश होता.