Leading International Marathi News Daily

मंगळवार, १६ जून २००९

राज्य
(सविस्तर वृत्त)

अजित पवार यांच्या पत्नीस न्यायालयाच्या अवमानाबद्दल समन्स
पुणे, १५ जून / प्रतिनिधी

न्यायालयीन खटला प्रलंबित असताना मुळशी तालुक्यातील घोटवडे येथील दहा एकर शेतजमीन खरेदी करून न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी फायर पॉवर अ‍ॅग्रो फार्मस प्रश्न. लिमिटेड

 

कंपनीच्या संचालिका आणि राज्याचे जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांना दिवाणी न्यायाधीश व्ही. व्ही. विध्वंस यांनी समन्स बजावले आहे.वडिलोपार्जित जमिनीचे मूळ मालक चंद्रकांत दत्तात्रय गुंडगळ (वय ५४, रा. शिवशक्ती भवन, जुनी सांगवी) यांनी प्रतिवादी रघुनाथ नाना तापकीर (वय ६४, रा. मुलखेड, ता. मुळशी, जि. पुणे) यांच्या विरोधात खटला दाखल केला होता. घोटावडे येथे गट नं ११७४, ११७५, ११७६, ११८९ आणि ११८९ यामध्ये गुंडगळ यांच्या मालकीची ही जमीन आहे. या दोघांचा खटला अनेक वर्षे न्यायालयात प्रलंबित होता. त्या दरम्यान, तापकीर यांच्याकडून ही जमीन अन्य व्यक्ती खरेदी करीत असल्याची माहिती मिळाली. त्यावरून गुंडगळ यांनी वकिलामार्फत दिवाणी न्यायाधीश व्ही. व्ही. विध्वंस यांच्या न्यायालयात अन्य व्यक्तींस खरेदी अथवा त्याबाबत व्यवहार करण्यास मनाई करण्यात यावी, असा अर्ज सादर करण्यात आला होता. त्यावर न्यायालयाने तिऱ्हाईत व्यक्तीस या प्रकरणात हस्तक्षेप करता येणार नसल्याचे आदेशाद्वारे स्पष्ट केले होते.हस्तक्षेप करण्यास मनाई असतानाही पालकमंत्री अजित पवार यांच्या पत्नीच्या फायर अ‍ॅग्रो फार्मस प्रश्न. लि. या कंपनीसाठी घोटावडे येथील दहा एकरची ही जागा हवी होती. त्यासाठी त्यांनी दोन प्रकारचे खरेदीखत केले. पहिले सहा डिसेंबर २००५ रोजी आणि नंतर नऊ मार्च २००९ रोजी दुसरे खरेदी खत केले आहे. दुसऱ्या खरेदीखतात राजेंद्र शंकरराव घाडगे यांनी हे खरेदीखत लिहून घेतले असून, रघुनाथ तापकीर यांच्यातर्फे कुलमुखत्यारपत्र सुनेत्रा पवार यांच्या नावे करण्यात आले आहे.
तसेच त्यानंतर पवार यांच्यातर्फे शिवाजी शंकरराव काळे यांच्या नावे हे कुलमुखत्यारपत्र करण्यात आले असून त्यापोटी वीस लाख रुपयांचा हा व्यवहार करण्यात आला. या व्यवहारामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान झाल्याने संबंधित व्यक्तीविरोधात कारवाई व्हावी, अशी मागणी या अर्जाद्वारे गुंडगळ यांनी न्यायालयाकडे केली. त्यानुसार न्यायालयाने सुनेत्रा पवार यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे समन्स बजावून तुमच्या विरोधात कारवाई का करू नये, असेही आदेशात म्हटले आहे. या संदर्भात न्यायालयाने पुढील सुनावणी चार जुलै रोजी ठेवली आहे.